उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन « Khabarhub

बजेट तयारी–छलफल

उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन


२८ चैत्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


180
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिएर सुशासन कायम गर्ने सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देश गर्दै उनले मुलुकमा शान्ति खलबल्याउने तत्त्वहरू पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोत साधनको तयारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए  ।

 नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ भने त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुनेछ । सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसहितको छलफल डाकेका हुन् ।

‘सुशासन कायममा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । राजस्व संकलनमा बदमासी पाइएमा संलग्न जो कोहीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । पर्याप्त राजश्व उठेपछि नै जनताको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ ।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्रोतको आधारमा बिना बजेट ल्याइएको हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न मिल्दैन । बजेट जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ ।’

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविना धेरै योजना राखिने र भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेजस्ता बेथिति सुधारेर विधि र मापदण्डका आधारित रही बजेट तर्जुमामा आफूहरू लागेको जानकारी गए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत, कुल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०८१, बिहीबार  ६ : ४३ बजे

निर्वाचन गर्ने परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन : मन्त्री सिन्हा

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकारसँग तोकिएकै

सर्वोच्चकै आदेशविरूद्ध अर्थमन्त्री, ओझाको निवेदन हेर्न नमिल्नेमा

काठमाडौं– शरद ओझालाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल बिमा

पुसको जाडोमा साँझ परेपछि एमालेमा मतदान (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा मतदानका लागि प्रतिनिधिहरू

पुस ११ देखि चितवनमा हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव

काठमाडौं– चितवनको सौराहामा यही पुस ११ देखि १३ गतेसम्म १९औँ