अहिले ठूला दलहरु माथि तत्कालीन संसदले २०६३ जेठ ४ गतेको साहसिक घोषणाको मार्ग चित्रमा फर्किन राजसंस्थाका पक्षधरहरुले दबाब बढाइरहेका छन्। त्यसबेला मुलुकमा विद्रोही नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्धका कारण राजनीतिले लय गुमाइरहेको थियो। संसदीय राजनीतिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २७ को त्यान्द्रो समाएर असोज १८ र माघ १९ निम्त्याएपछि ४ वर्षसम्म चलेको निरंकुशता चिर्न संसदवादी र माओवादीले दिल्लीमा गरेको १२ बुँदे सम्झौतामा टेकेर त्यही मार्ग चित्रमा दलहरुले १९ दिने आन्दोलन गरे।

सरकार बनाउने र गिराउने फोहोरी अंकगणितका कारण तत्कालीन विघटित संसदमा रहेका ठूला दल बद्नाम थिए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकदेखि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले समेत प्रतिगमन सच्चिने विषयमा अलमलमा थिए। राजाको निरंकुश शासन अन्त्य र संसद पुनस्र्थापनालाई गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले प्रस्थान विन्दु बनाएको थियो।

२०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको घोषणा त्यसैको एक अध्याय हो। शाहको त्यही घोषणाको पृष्ठभूमिमा उभिएर अघि बढेको सहमतिको राजनीति २०६३ साल जेठ ४ गते पुर्नस्थापीत संसदमा प्रष्फुटित भयो। संसदमा राजदण्ड सहितको श्रीपेच प्रवेश गराएपछि बैठक सुरु गर्ने प्रचलन अन्त्य गरि जेठ ४ गते गरिएको घोषणाले राजाको उपस्थिति, अधिकार, प्रभाव र पहुँचलाई नियन्त्रण गरेको थियो। संसदले पारित गरेको उक्त नियमावलीमा ९ वटा दफा थिए। उक्त घोषणा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्यका कारण सभामुख सुवास नेम्वाङ्ले पढेका थिए। श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकार बनाइएको थियो। सबै निकाय तथा संस्थामा जोडिएको शाही शब्द हटाउने प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित भएको थियो। अहिले राजा फर्काउने आन्दोलनमा रहेको राप्रपाका धेरै नेता त्यही संसदमा थिए।

संसदमा राजदण्ड सहितको श्रीपेच प्रवेश गराएपछि बैठक सुरु गर्ने प्रचलन अन्त्य गरेर ०६३ जेठ ४ गते गरिएको घोषणाले राजाको उपस्थिति, अधिकार, प्रभाव र पहुँचलाई नियन्त्रण गरेको थियो। संसदले पारित गरेको उक्त नियमावलीमा ९ वटा दफा थिए।

यस्तो थियो घोषणाको मूल मर्म:

व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा :
१.१. नेपालको व्यवस्थापिकाका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिनेछ। कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१.२. संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्नेछ।

१.३. प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य देहाय बमोजिम हुनेछ।

(क) प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आह्वान हुनेछ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सभामुखबाट अधिवेशनको समापन गरिनेछ।

(ख) प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाई सदस्यले सभामुखसमक्ष समावेदन गरेमा सभामुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक १५ दिनभित्र बस्ने गरी मिति र समय तोक्नुपर्नेछ।

१.४ नेपाल राज्यको मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण कार्यकारी अंगहरू प्रतिनिधिसभाको मातहतमा हुनेछन्।

१.५. प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली स्वयम बनाई लागू गर्नेछ।

कार्यकारिणीका सम्बन्धमाः
२.१. नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहनेछ।

२.२. मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

२.३. प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषदमा मनोनित हुन सक्नेछन्।

२.४. मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरू सामूहिक रुपमा र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा समेत प्रतिनिधिसभा प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

२.५. सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ।

सेनाका सम्बन्धमाः
३.१ ‘शाही नेपाली सेना’को नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाली सेना’ गरिनेछ।

३.२. सेना परिचालन सम्बन्धी सुरक्षा परिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। नेपाली सेनाको गठन नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।

३.३. नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। सोको अनुमोदन प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ।

३.४. सेनाको परमाधिपतिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ।

३.५. सेना परिचालन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ।

राजपरिषद्का सम्बन्धमाः
राजपरिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। त्यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ।

राजदरबार सम्बन्धमाः
५.१. राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ।

५.२. श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

५.३. श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानुन बमोजिम कर लाग्नेछ।

५.४. श्री ५ बाट संविधान र कानुन विपरित गरे भएका कामहरूका बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ।

५.५ ‘श्री ५ को सरकार’ लाई अब उप्रान्त ‘नेपाल सरकार’ भनिनेछ।

५.६. विद्यमान राजप्रसाद सेवाको व्यवस्था खारेज गरी राजदरबारमा निजामति सेवाबाट आवश्यक कर्मचारीहरू खटाइनेछ।

५.७. राजदरबारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ।

विविधः
(क) प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा तोकिएका सार्वजनिक पदधारण गर्ने पदाधिकारीहरूले यो घोषणापत्रप्रति आस्था प्रकट गरी प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको समय र ढाँचामा शपथ लिनेछन्। शपथ लिन इन्कार गर्ने पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।

(ख) यस घोषणासँग बाझिएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्य कानुनका व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन्।

(ग) यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा व्यवधान प्रतिनिधिसभा स्वयमले निर्णय गरी अनुकूल गर्न सक्नेछ।

(घ) वैकल्पिक राष्ट्रिय गानको व्यवस्था गरिनेछ।

(ङ) नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ।

गणतन्त्र घोषणाको सकस
जेष्ठ ४ को यही घोषणाको आडमा अन्तरिम संसद मार्फत बिद्रोही नेकपा माओवादीको संसदीय यात्रा सुरु भएको हो। त्यही अनुसार २०६४ साल चैतमा संविधानसभाको पहिलो चुनाव भयो। जेठ १५ गते ३ बजे संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान भयो। त्यस दिन शीर्ष नेताहरु निरन्तर छलफलमा व्यस्त थिए।

जेठ ४ को घोषणा समात्ने कि अन्तरिम संविधानको मर्म भन्नेमा मत विभाजन व्याप्त रहेपनि ‘संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको १५ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ।’ भन्ने व्यवस्थाका कारण दबाबमा रहेका दलहरुले गणतन्त्र घोषणाको गृहकार्य गर्न थाले। अन्तरिम संविधानले कल्पना गरेको राष्ट्रपतिको चयन विधि प्रष्ट थिएन। चुनावको समयमा राष्ट्रप्रमुख राजा रहने कि राष्ट्रपति चुन्ने भन्ने एजेण्डामा विभाजित दलहरु गणतन्त्र कसरी घोषणा गर्ने ? संविधानमा के लेख्ने ? राजाले दरबार छोडेनन् भने के गर्ने ? जस्ता प्रश्नमा अल्झिएका दलहरुले संविधान संशोधन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने सहमति बालुवाटारमा भयो।

जेठ १५ राति ८ बजेको शीर्ष नेताबीचको सहमति अनुसार राति ९ बजे संविधानसभको पहिलो बैठक बस्यो। जेष्ठ सदस्यको हिसाबले कांग्रेस नेता केवी गुरुङले पहिलो गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेका थिए।

जेठ १५ राति ८ बजेको शीर्ष नेताबीचको सहमति अनुसार राति ९ बजे संविधानसभको पहिलो बैठक बस्यो। जेष्ठ सदस्यको हिसाबले कांग्रेस नेता केवी गुरुङले पहिलो गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेका थिए। दलहरुले राजासँगको सहमति विपरित यहि विन्दुबाट बैशाख ११ र जेष्ठ ४ को घोषणा उल्लंघन गरेको राजतन्त्रका पक्षधरहरुले अहिले आरोप लगाइरहेका छन्। त्यसैले अहिले जेठ १५ को गणतन्त्र उत्सव राजनीतिक स्वार्थको घानमा फिक्का बन्न थालेको छ।

त्यसबेला संविधान सभाले राजालाई दरबार छोड्नका निम्ति दिएको १५ दिनको समयावधीमा यो असन्तुष्टि कतैबाट व्यक्त भएको थिएन। राजा ज्ञानेन्द्र, पत्रकार सम्मेलन गरी २०६५ जेठ २९ को राति चुपचाप राजदरबार छाडेर बाहिरिएका थिए। जो अहिले पुनः नारायाणहिटी फर्किने हुटहुटीमा छन्।

दलहरुको अकर्मण्यताका कारण आठ बर्ष लगाएर तत्कालीन संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ। मुलुकमा दोस्रो पटक संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको चुनाव त भएको छ तर संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार, अहिलेसम्म संघीय संसदबाट आवाश्यक कानुन बन्न सकेको छैन।

कानुन अभावका कारण संघभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय सरकार पंगु बनिरहेका छन्। मुलुक राजासहितको प्रजातान्त्रिक कोर्स छाडेर संवैधानिक रुपमा गणन्त्रतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको १० वर्षसम्म पनि दलका नेताहरु उही पुरानो राजसंस्था फर्किने मनोदशाले त्राहिमाम छन्। उनीहरुले संविधानमाथिको खतरा टार्न सकेका छैनन्। आफ्नै गतिविधिका कारण प्रणालीमाथि खतरा निम्त्याइरहेका छन्। उनीहरुले प्रतिगमनको बाटोमा मुलुक फर्किन सक्ने त्रासपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यही भ्रमपूर्ण टिप्पणीका बीचमा जनमत कमजोर भएको राजावादी शक्तिले निरन्तर खेल्न खोजेको देखिन्छ। दलका नेताहरुको अलोकप्रियता बढ्दा तत्कालीन राजसंस्था अथवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा गद्दी मोह अथवा हुटहुटी पोखिन थालेको छ।

दलका नेताहरुको अलोकप्रियता बढ्दा तत्कालीन राजसंस्था अथवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा गद्दी मोह अथवा हुटहुटी पोखिन थालेको छ।

मुलुक गणतान्त्रिक बाटोमा गएपछि संवैधानिक सीमाभित्र बसेर सामान्य नागरिक सरहको जीवन यापन गरिरहेका शाह घुमाउरो बाटोबाट शक्ति आर्जनको बाटो खोज्न थालिसकेका छन्। पटक पटक गणतन्त्रवादीको काँधमा सत्ताको बन्दुक पड्काएका राजावादीले जेठ १५ पछि गरिरहेको प्रदर्शन ज्ञानेन्द्रकै प्रेरणा र राजा बन्ने कुण्ठाको प्रतिबिम्ब हो।

त्रासको बीउ बनेको वैशाख ११ को सम्झौता
२०६३ वैशाख ११ गतेको शाही घोषणाको ड्राफ्ट तयार पार्ने दलहरुले आफूलाई धोका दिए मात्र भन्दै आएका तत्कालीन राजा शाहले आजसम्म दलहरुसंग कस्तो सहमतिमा वैशाख ११ को घोषणा संभव भएको थियो भन्नेसम्म खुलाएका छैनन्। १९ वर्षसम्म चुपचाप बसेका पूर्वराजा शाहले कहिले मुख खोल्लान् ? कहिले अहिलेको प्रणाली बिरुद्धको जनमत बनाउलान् ? यो अहिलेको मूल विषय हो। तै पनि अहिलेको राजनीतिको केन्द्रभागमा रहेको एउटा पुस्ता त्राहिमाम छ र उनीहरुको सार्वजनीक टिप्पणी सुनिन्छ, “ज्ञानेन्द्र शाहले चलखेल गर्दैछन्, केपी ओलीहरुले यो प्रणाली दरवारमा बुझाउन सक्छन्।”

गणतन्त्र विरोधीको आन्दोलन चर्किरहेको बेला बाबुराम भट्टराईहरु प्रचण्डमाथि संगिन आरोप लगाई रहेका छन्। “प्रचण्डहरु उहिल्यै राजासँग वार्ता गर्न खोज्दैथे। प्रचण्डहरुले गणतन्त्र र संघीयता चाहेकै हैनन्।” भनेर उनी आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य, देउवा अथवा प्रचण्ड अहिले पनि २०६३ साल जेष्ठ ४ गतेको तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विशेष घोषणासँग डराई रहेको संझन्छन्। किनकी त्यसवेला केपी शर्मा ओली १९ दिने आन्दोलनको मोर्चाबाट टाढै थिए। आचार्यका अनुसार, दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको बलमा आन्दोलन गरेर राजाको निरंकुशता विरुद्ध एकताबद्ध बनेका दलहरुले राजतन्त्र विरोधी जनमत देखाएर शाहलाई प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका लागि बाध्य बनाएका थिए। त्यो निरंकुशता अन्त्यको एजेण्डा केन्द्रित आन्दोलन थियो।

२०६३ सालमा संसद पुनर्स्थापनालाई प्रस्थान विन्दु बनाउँदा दलहरुले राजासँग के कस्तो पत्र आदान प्रदान गरेका थिए र कुन कुरामा सहमति बनेको थियो भन्ने तथ्य दुबैले खुलाएका छैनन्। तर तत्कालीन राजदरवार निकट अभियन्ता, दल र दरवारका बीच ५ बुँदे सहमति भएको र त्यसमा राजतन्त्र अन्त्यको विषय कतै नरहेकाले शाह, अहिले पनि राजसंस्थालाई एउटा शक्ति मानेर सहमति अनुसार भुमिका दिनुपर्ने पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। सोही बैशाख ११ को सहमति अनुसार नै दलका नेताले पछिसम्म बेबी किङको प्रसंग उठाइरहेको तर्क उनीहरुको छ।

ज्ञानेन्द्रको मौन वर्हिगमन
संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते मध्यरातमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेपछि ज्ञानेन्द्र शाहको शान्तिपूर्ण बर्हिगमन भयो। अन्तरिम संविधान संशोधन गरी राष्ट्रप्रमुखका रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको भए पनि ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छोड्लान् कि नछोड्लान भन्ने संशय हटेको थिएन। संविधान सभाले मुलुकमा अब राजा नरहने घोषणा गरेपछि सरकारको सन्देश बोकेर नारायणहिटी गएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार, त्यसवेला शाहले मुमा बडामहारानी रत्न र हजुरआमा (सरला मानन्धर राजा त्रिभुवनकी कान्छी रानी) को ‘सेन्टिमेन्ट’ सरकारले बुझ्नुपर्छ मात्र भनेका थिए।

यसबाहेक ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरुसंगको सम्झौता बारे केही बोलेका थिएनन्। त्यसैका आधारमा २०६५ जेठ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रत्न र सरला शाहलाई बाँचुन्जेल नारायणहिटी राजदरबारभित्र उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको रत्न मञ्जिलमा बस्न दिने, गाई गोठ यथावत छाड्ने र ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रप्रमुखको सम्मान सहित नागार्जुन दरबारमा बस्न दिने निर्णय गरेको थियो। यसलगत्तै जेठ २९ गते औपचारिक पत्रकार सम्मेलन गरेर शाह नारायणहिटी छाडेर नागार्जुन सरेका थिए।

नारायणहिटी छाड्दा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर, राजमुकुट, राजदण्ड शाह वंशीय राजाको विरासतपूर्ण नासो सरकारको जिम्मामा छाडेका शाह त्यसको १७ वर्षपछि अघिल्लो साता अमेरिकामा पढ्दै गरेका नाति हृदयेन्द्रका साथ राजतन्त्रकालीन ‘सवारी’ को झल्को दिँदै नारायणहिटी राजदरबार संग्रहालयस्थित ‘श्री चतुव्र्यूह नारायण धाम’ दर्शनका लागि पुगे। दिवंगत राजा वीरेन्द्रको वंश विनास भएको दिन परिवारको जेष्ठ १९ का दिन हिमानी ट्रष्टको नेतृत्वमा हृदयेन्द्र शाहलाई लिएर तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरु दिवंगत राज परिवारको स्मृतिमा दिप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भए। यसबाट राजावादीहरु झनै हौसिएका छन्।

त्यो सहमति, यो घोषणा
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले दरवारमा भएको सहमतिकै आधारमा २०६४ जेठ ४ मा २०४७ सालको संविधान संशोधन गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरेको तत्कालीन सभामुख नेम्वाङले २०७२ साल फागुन ७ गते सभामुखको कार्यकक्षमा जम्मा भएका पत्रकारहरूसँग भनेका थिए- ‘जेठ ४ को घोषणा राजासँगको सहमतिको आधारमा तय भएको थियो। जुन घोषणामार्फत राजा तथा राजपरिवारका धेरै अधिकार कटौती गरिएको थियो तर राजाको उत्तराधिकारी राजाको जेठो सन्तान छोरा अथवा छोरी जो पनि बन्न सक्ने र संसदले राजाको उत्तराधिकारी तोक्ने, यसका लागि संसदले कानुन बनाउने स्पष्ट उल्लेख थियो।’

राजगद्दी उत्तराधिकारी प्रतिनिधि सभाले तोक्न सक्ने, राजाको सम्पतिमा कर लाग्ने, राजाको खर्च प्रतिनिधि सभाले निर्धारण गर्ने र सदन तथा अदालतमा राजाविरुद्ध प्रश्न उठाउन सकिने जस्ता बुँदा समेटिएको उक्त घोषणालाई दलले नेपाली ‘म्याग्नाकार्ट’ भनेका थिए। विभिन्न मुलुकका राजदुत र दातृ निकायका प्रतिनिधि समेत उपस्थित संसदबाट अनुमोदन भएको सोही घोषणाले नेपालमा प्रतिकात्मक राष्ट्राध्यक्षका रुपमा राजाको अस्तित्व स्वीकारेको थियो।

अहिले राजावादीले त्यही मोडलको राजसंस्था खोजिरहेका छन्। किनकी, जेठ ४ को घोषणापछि नेपाली कांग्रेस अथवा तत्कालीन संसदवादी दलका धेरै नेताले लामो समय ‘बेवी किङ’को विषयमा बहस गरेका हुन्, जतिवेला पारसका छोरा बेवी अर्थात नावालक थिए। ज्ञानेन्द्र शाह पछिको उत्तराधिकारी पारस शाहको सामाजिक छवि बिग्रिएको थियो। त्यसैले राजाको उत्तराधीकारी तोक्ने संविधान मै व्यवस्था गर्ने घोषणा दलहरुले गरेका थिए। यसलाई संसदको म्याग्नाकार्टाको संज्ञा दिदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए-‘यो घोषणालाई जसले उल्लंघन गर्छ, उसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ।’

अहिले राजावादीले त्यही मोडलको राजसंस्था खोजिरहेका छन्। किनकी, जेठ ४ को घोषणापछि नेपाली कांग्रेस अथवा तत्कालीन संसदवादी दलका धेरै नेताले लामो समय ‘बेवी किङ’को विषयमा बहस गरेका हुन्, जतिवेला पारसका छोरा बेवी अर्थात नावालक थिए।

कोइरालाको यो चेतावनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहतर्फ लक्षित थियो। तर त्यसपछि दलहरुले म्याग्नाकार्टा मिच्दै सहमतिको राजनीति गरिरहे। जेठ ४ मा अनुमोदन गरिएको म्याग्नाकार्टाले नेपालमा राजतन्त्र उन्मुलनको परिकल्पना गरेको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजसंस्थालाई स्पेस दिने रणनीति अन्तर्गत नै जेठ ४ गतेको घोषणामा राजतन्त्रको अस्तित्व कायम राख्ने बिकल्पहरु खुला राखेको थियो। कोइरालाले, पत्रकार जगत नेपालसँग विराटनगरमा भएको विशेष संवादमा भनेका छन्, ‘मैले बेबी किङको प्रस्ताव राखेको हुँ। तर राजाले ‘बेबी किङ अन माई डेथ बडी’ भन्ने सन्देश पठाए। अब राजा रहँदैनन्।’ त्यसपछि कांग्रेसले राजतन्त्र त्याग्यो र बेबी किङको बहस चल्न थाल्यो।

आफैं आलंकारिक राजा भएर फर्किन तयार भएका पूर्वराजा शाहले पनि पहिलो संविधान सभा असफल बनेपछि मात्रै क्रमशः मौनता तोड्न थाले। गणतन्त्रवादीहरु अलोकप्रिय बनेपछि शाहको वक्तव्य र पुजापाठ बाक्लियो। २०७१ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन ज्ञानेन्द्र शाहले पहिलोपटक दलहरुसँग भएको सम्झौताको विषय शुभकामना सन्देशमा घुसाए। भारतमा भाजपाले चुनाव जितेपछि शाहको दिल्ली दौड पनि बाक्लियो। पूर्वराजा शाहको दौडधुप बढेपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गयो। यही रापले राजावादीहरुलाई गणतान्त्रिक व्यवस्था विरुद्ध धावा बोल्न बल दिएको छ।

यो प्रणाली दुरुपयोग गर्दै जन्मिएका पात्रको दोष हो। यो गणतन्त्रमा उदाएका राजा अथवा नवयुवराजले बिच्क्याएको जनमत हो। जुन मैदानमा, तीन वर्ष मै बेबी किङको रुपमा चर्चामा आएका तिनै ह्दयन्द्र शाह लक्का जवान भएर राजदरबार वरिपरि घुम्न सक्ने भएका छन्।