काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा तोकिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अवहेलना कसूरमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

रिटमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित चार जनालाई पदमुक्त गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य  घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरिएको छ ।

२०७८–०७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दिएको थियो ।