सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जनाको नाम सिफारिस | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जनाको नाम सिफारिस


२७ जेठ २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

मंगलबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता र दुईजना उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

न्यायाधीशको सिफारिसमा परेका बरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल (प्रमाणपत्र नम्बर ५४८) उमेरले ५८ वर्ष पुगेका छन् । उनी २०२४ सालमा जन्मेका हुन् ।

त्यसैगरी अर्का न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल ५९ वर्ष पुगेका छन् । ०२३ सालमा जन्मेका पौडेल ०५० सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।

त्यस्तै, सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी ६० वर्षीया शान्ति सिंह थापा न्याय सेवामा ०७० जेठ २७ बाट प्रवेश गरेकी हुन् ।

तीनै जनाको नाम न्याय परिषदले संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिले नाम अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिबाट उनीहरु न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य ठहरिने छन् ।

संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० न्यायाधीश रहन्छन् । हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायधीशसहित १७ जना न्यायाधीशहरु कार्यरत छन् ।

प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०८२, मंगलबार  ६ : ०१ बजे

यथाशीघ्र संसद्को नियमित बैठक बस्नेछ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद् सञ्चालनका विषयमा

संविधान मिच्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ : महर

धनगढी– नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख

रास्वपाका ५ बुँदे मागमा प्रतिपक्षीको छलफल सकियो, सतापक्षसँग वार्ता हुँदै

काठमाडौं- भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पाँच बुँदे मागबारे

‘पत्रकार पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज होस्’

काठमाडौं– प्रेस चौतारी नेपालले समाचार हटाउन र पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध

समाचार डिलिट गर्न दिएको आदेशप्रति महासंघको आपत्ति

 काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासंघले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश संविधानको व्यवस्था,