पोखरा – गण्डकी प्रदेशले नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वय गर्न नसक्दा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको आवाज फेरि एकपटक बजेट बहसमा गुञ्जिएको छ। राजस्वको आफ्नै स्रोत सघन रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको, संघीय सरकारको अनुदानमै भर पर्नु परिरहेको, र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिनुजस्ता पुरानै पीडा दोहोरिएको छ।

पोखरामा आयोजित प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समिति, युनडिपीको संसद सहयोग परियोजना र संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको संयुक्त आयोजनामा भएको छलफलमा सहभागीले विज्ञहरूले प्रदेशलाई अब आत्मनिर्भरतातर्फ मोड्नुपर्ने सुझाव दिए।

छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा कमजोरीले अर्थतन्त्र सबल बन्न नसकेको स्पष्ट गरे। ‘पूर्वतयारीबिना बजेट विनियोजन भइरहँदा कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ,’ काफ्लेले भने, ‘आन्तरिक स्रोत कमजोर छ, खर्चमा मितव्ययिता आवश्यक छ।’

उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेलको अभावले दीर्घकालीन योजना अस्तव्यस्त भएको र मध्यकालीन खर्च संरचनाको उचित उपयोग हुन नसकेको औंल्याए। पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो। ‘साना योजना स्थानीय तहमा दिने, सकिन लागेका आयोजना पूरा गर्ने र गौरवका आयोजनाको पुनरावलोकन जरुरी छ,’ उनले थपे।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेट कार्यान्वयन नभएको गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

 ‘हामीले बजेट ल्याउँछौं, तर काम हुँदैन,’ क्षेत्रीले ठट्टा मिसाइएर गम्भीर सन्देश दिए, ‘जनताको आवश्यकताका लागि भन्ने बजेट कागजमा सीमित हुने हो भने त्यसको के उपयोग? ‘ उनले गण्डकीको विकास प्रयासको स्पष्ट दिशा नदेखिएको उल्लेख गर्दै, ‘ऋण मात्रै लिएर अर्थतन्त्र सुध्रिन्न’ भन्दै चेतावनी पनि दिए।

उनका अनुसार, गण्डकीमा करको भार बढ्दो छ तर तिर्न सक्ने वातावरण छैन। ‘कर थोपरेर होइन, तिर्ने आधार बनाएर समृद्धिको बाटो खुल्छ,’ क्षेत्रीले भने। उनले बजेटमा उल्लेख गरिएका ‘आन्तरिक ऋण’ र ‘आयोजना बैंक’ जस्ता अवधारणालाई महत्वाकांक्षी भने पनि तिनको स्पष्ट रणनीति नभएको बताए।

गण्डकी प्रदेशका अर्का पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रीकान्त खतिवडाले कृषि, वन र पर्यटनको सम्भावना हुँदाहुँदै दीगो विकास र बजारीकरणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको धारणा राखे। ‘६० प्रतिशत पदयात्री यहीँ आउँछन्, तर हामीकहाँ दीगो पर्यटन रणनीति नै छैन,’ उनले खिन्न हुँदै भने।

खतिवडाले ६ वर्षमा बजेटको ३५ प्रतिशत पूर्वाधारमा खर्चिए पनि त्यसको प्रतिफल स्पष्ट नभएको बताए। अबको बजेटले समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। 

छलफलमा अर्थमन्त्री टेकराज गुरुङले सुझाबलाई सम्मानजनक रूपमा लिने तर नीति र प्राथमिकता पहिले नै तय भइसकेको भन्दै बजेट धेरै दायाँबायाँ नगर्ने स्पष्ट पारे। ‘तर, प्राप्त सुझाव कतै न कतै कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने।

समितिका सभापति भोजराज अर्यालले समितिले पटकपटक सुझाव दिँदै आएको र सरकारले त्यसलाई अब कार्यान्वयनमा ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भने सांसदहरूको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाए। गण्डकीलाई संघीय सरकारले दिएको अनुदान न्यून भएको भन्दै उनले सांसदहरूको दबाब नपुगेको आरोप लगाए।

 ‘खोइ सांसदको प्रभावरु संसद् विकास कोष झगडामै थन्किन्छ,’ उनले भने। मुल्मीका अनुसार अहिलेको बजेट आउँदो निर्वाचन लक्षित देखिन्छ। ‘यो ८४ सालको चुनाव जित्ने बजेट हो,’ उनले ठोकुवा गरे। पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र र निजी लगानी परिचालनमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

छलफलमा सहभागी सबैको साझा निष्कर्ष यही रह्यो राजस्व, योजना, कार्यान्वयन र आत्मनिर्भरताको बीचमा अझै पनि सन्तुलन भेटिएको छैन। गण्डकीको समृद्धिको सपना अझै पनि रणनीति र इच्छाशक्तिको भरमा अडिएको छ।

अर्थ तथा विकास समितिका सदस्यहरु अशोक श्रेष्ठ, दीपेन्द्रबहादुर थापा, बिन्दु पौडेल, सीता सुन्दास, पार्वती तामाङ, हरि भण्डारीले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले राजस्वका स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष भरत कोइराला, कोपिला नेपालकी बिना सिलवाल, नागरिक अगुवा रामप्रसाद सुवेदी, पोखरा रिसर्च सेन्टरका सुजन रेग्मी, नागरिक अगुवा विष्णु बराल, इन्सेकका शिवप्रसाद खकुरेल, उद्यमी सीता गुरुङ, फेडोकी लक्ष्मी परियारलगायतले सुझाव दिएका थिए ।