काठमाडौँ – विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर नेपालमा वि.सं. ०८१ चैत २ गते उपभोक्ता हकहित संरक्षण निम्ति भन्दै सरकारले पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्‍यो ।

काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा स्थापना भएको अदालतको समुद्घाटन समारोहमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत आफैँ उपस्थित थिए ।

सरकारले ०८१ माघमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपत्यका (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) का उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले जनाएको थियो ।

अदालत गठनसँगै उपभोक्ताले मूल्य, गुणस्तर या अन्य कुनै पक्षबाट आफू ठगिएको महसुस गरे क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने बाटो खुला भएको थियो । गठनको चार महिना पनि पूरा नहुँदै अदालतमा १६ वटा मुद्दा परिसकेका छन् ।

दर्ता भएका १६ मध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा उपचारमा लापरवाह गरिएको भन्दै विभिन्न अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सक विरुद्धमा परेका छन् । अदालतका अनुसार; अस्पताल र चिकित्सकविरुद्ध ६ वटा मुद्दाहरू दायर भएको छ ।

जसमध्ये अदालतले ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि., हिमाल हस्पिटल प्रा.लि. र ग्राण्डी सिटी हस्पिटलविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गरिसकेको छ । नर्भिक अस्पतालविरुद्ध परेको मुद्दा अस्पतालले १८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनेगरी मिलापत्र पनि गरिसकेको छ । उपभोक्ता अदालतले कान्ति बाल अस्पताल र एभरेष्ट अस्पतालविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

मुलुकमा पहिलोपटक उपभोक्ताले आफ्ना लागि पनि कानुन र अदालत छ भन्ने महसुस गर्न थाल्दा सरकारले भने उल्टो बाटो समातेको छ ।

उपचारमा चरम लापरवाही गरी उपभोक्ताको ज्यूज्यानसम्म लिन पछि नपरेका चिकित्सक र ती कार्यरत अस्पताल कारबाहीमा पर्न थालेपछि आन्दोलनमै उत्रिएपछि सरकार लत्रिएको हो ।

उपभोक्ताका तर्फबाट परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै लाखौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने अदालतको फैसला स्वीकार्न अस्पताल र चिकित्सकहरू त तयार देखिएनन्, सरकारले पनि उपभोक्ताभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका स्वार्थसमूह ठूला हुन् भन्ने भान पर्नेगरी मङ्गलबार बेलुकी चिकित्सकहरूसँग एक ‘अस्वाभाविक सम्झौता’ गरिदिएको हो ।

एकपछि अर्को कारबाही र दण्ड–जरिवानामा पर्न थालेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले असार २३ देखि अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेर चिकित्सकलाई सडकमा उतारेको थियो । उपभोक्ता अदालतको आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा जाने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै पनि उनीहरू अत्यावश्यकीय सेवा नै ठप्प पारेर सडकमा उत्रिएका थिए ।

अदालतको आदेशविरुद्ध सडकमा उत्रिएका ‘सेतो कोटधारी’ चिकित्सकहरूसँग दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको शक्तिशाली सरकार दोस्रो दिनमै थर्थरी काँप्यो । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूसँग अन्ततः मङ्गलबार राति हतार–हतार तीन बुँदे सहमति गर्‍यो ।

उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध तीन बुँदे सहमति गर्ने सरकारका प्रतिनिधिहरू हुन्– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी । चिकित्सकहरूसँग सम्झौता गर्न स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निर्देशन दिएका थिए ।

उनीहरूले आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक सङ्घ तथा विभिन्न सङ्घ–संस्था र सरोकारवालाहरूका माग सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न कार्यदल नै गठन गरेका छन् ।

चिकित्सकको आन्दोलन फिर्ता, कानुन फेर्न कार्यदल गठन

उक्त कार्यदलको संयोजकमा उद्योग मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखलाई तोकिएको छ । कानुन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक–एक जना सहसचिवलाई कार्यदलको सदस्य बनाएर मन्त्रीत्रयले सात दिनभित्र विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।

उनीहरूले कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन नेपाल चिकित्सक सङ्घलगायतका सरोकारवालााहरू सम्मिलित वार्ता टोलीमा पेश गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

यस्तै; विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट कानुन संशोधनका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति गरेका छन् ।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको तीन बुँदे सहमति :

१. विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक सङ्घ तथा विभिन्न सङ्घ–संस्था एवम् सरोकारवालाहरूका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायतका विषयमा सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने :

संयोजक – महाशाखा प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सदस्य – सहसचिवस्तर प्रतिनिधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सदस्य – सहसचिवस्तर प्रतिनिधी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

२. कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना माननीय मन्त्रीज्यूहरू र नेपाल चिकित्सक सङ्घलगायतका सरोकारवाला पक्षहरू सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेश गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिनभित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्ट ट्रयाकबाट कानुन संशोधनका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

३. नेपाल चिकित्सक सङ्घलगायतका सरोकारवाला सङ्घ–संस्थाहले सबै किसिमका आन्दोलनहरू आजैका मितिदेखि स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने ।

उपभोक्ताको न्यायमाथि खेलवाड

मङ्गलबार राती मन्त्रीहरू पौडेल, चौरसिया र भण्डारीले आन्दोलरत चिकित्सकहरूसँग गरेको सहमतिले सरकार आफैँले गठन गरेको अदालतबाट मारमा परेका उपभोक्ताहरूले न्याय पाउन थालेपछि हतार–हतार कानुन परिवर्तनको बाटोमा अघि बढेको देखाउँछ ।

उपभोक्ताको हक–अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका माधव तिमिल्सिना सरकारको पछिल्लो सहमतिलाई गर्नै नहुने कामको रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘यो सहमति कार्यान्वयनले बजारमा सेवाप्रदायक भनिएकाले मनलाग्दी गर्न पाउने बाटो खोल्छ । उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘सकारात्मक अधिकारलाई ब्रेक लगाउने काम भएको छ । सरकारले यो गर्न नहुने काम गरेको छ ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका तिमिल्सिनाले सरकार नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने काममा आफैँ लागेको टिप्पणी पनि गरे । उनी उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजार र प्रतिष्पर्धी बजारको विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै नपरेको पनि दाबी गर्छन् ।

‘सरकारको प्राथमिकताको विषयमा उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजार र प्रतिष्पर्धी बजार परेको छैन,’ तिमल्सिनाले भने, ‘वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा नेपाली उपभोक्ताहरू सेवा, मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा ठगिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।’

तिमल्सिनाले उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा कानुनले नै पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार दिएको पनि उल्लेख गरे ।

‘उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला चित्त बुझेन भने कानुनले पुनरावेदन गर्ने अधिकार दिएको छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘त्यो भन्दा माथिको अदालतमा जाने बाटो खुला गरिदिएको छ । उपभोक्ता अदालतको फैसला नै अन्तिम फैसला हुँदैन ।’

नेपाल डेन्टल एसोसियसनका प्रवक्ता डा. भुमेश काफ्ले भने चिकित्सा क्षेत्रको हकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन नभएर मेडिकल काउन्सिलमा गरिएको व्यवस्थाहरू आकर्षित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘‘काउन्सिलमा आफ्नै विज्ञ कमिटी हुन्छ, आफ्नै इथिकल बोर्ड छ, त्यहाँ पनि कानुनी उपचार हुन्छ । काउन्सिलमा चित्त बुझाइ भएन भने माथि जान पाइयो’, उनले भने, ‘०७५ को जुन ऐन छ, त्यो ऐन माथि नै हामीलाई समस्या हो ।’

बाहिर बुझाइ डाक्टरहरूले अदालतको विरोध गर्‍यो भन्ने भएको तर अदालतको आदेशको विरोध गर्ने आफूहरूको कुनै मनसाय नभएको काफ्लेले दावी गरे ।

उनले थपे, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ऐनमा डाक्टरलाई होस् कि बिरामीलाई होस्, क्षतिपूर्ति गराउने व्यवस्था छ । त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा हाम्रो आपत्ति हो । यसलाई तत्कालै हटाएर नेपाल मेडिकल काउन्सिल नै हामीमाथि लागू हुनुपर्छ ।’

यस्तो छ उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र

कुनै वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा स्वास्थ्य तथा जिउ–धनमा हानि–नोक्सानी भए उपभोक्ताले उजुरी लिएर अदालत जान पाउने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका आधारमा उत्पादक, विक्रेता वा वितरकलाई कारबाहीका लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिएर सजाय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित अदालतमा उजुरी दिएको खण्डमा मुद्दा लाग्छ ।

उपभोक्ता ऐनले सात दिनभित्र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीबाट जरिवाना वा क्षतिपूर्ति असुलउपुर गर्नुपर्ने दाबीसहित सरकारी निकाय (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत)ले समेत मुद्दा लड्न सक्नेछन् ।

सरकारी निकायले नागरिकलाई जबर्जस्ती कुनै कसुरमा जरिवाना तोकेको खण्डमा न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत जान पाउने ढोका खुलेको छ ।

कार्यक्षेत्र तीन जिल्ला

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्ने गरी २१ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतको अध्यक्षमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा तोकिएका छन् । त्यस्तै, न्यायसेवाका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्थाअनुसार विशेष अदालतका प्रवक्ता गेहेन्द्र रेग्मी तोकिएका छन् भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव आनन्द पोखरेल पनि अदालतको सदस्य तोकिएका छन् ।

उपभोक्ता अदालतका सदस्य न्यायाधीश रेग्मीले उपभोक्तालाई परेको मर्काको विषयमा यो अदालतले छिटो न्याय सम्पादन गर्ने बताए ।

यो पनि –

ग्राण्डी सिटीले युवतीको तिघ्राको अप्रेशन बिगारेपछि…