काठमाडौं– ऋण तथा कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय तहहरूले सहयोग नगरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बताएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सो ऋण तथा कर्जा असुलीको लागि लिलामी प्रक्रियामा चाहिने कागजातको लागि स्थानीय तहले सहयोग नगरेको बताएका हुन् ।

आवश्यक सिफारिस नदिने र दिनैपरे पनि ढिला सुस्ती गरेर दिँदा कर्जा तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकोको ती संस्थाहरूको भनाइ छ । 

‘पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको अवस्था छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ’, विशेषगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानुनी दायरा भित्र रही सहज रूपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।’

ऋण तथा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसक्दा आर्थिक चक्र नै प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम रहेको ती संस्थाहरूले जनाएका छन् । साथै, कर्जा असुलीको नियमित काममा नै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारीरिक आक्रमण गर्ने काम हुँदा कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको बताइएको छ ।

‘संघीयताको भावनाअनुरूप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।