हामी जुन वातावरणमा परिवर्तन, विकास र लोकतन्त्रका कुरा गर्दैछौं, त्यसले हामीलाई धेरै मामलामा चिन्ताजनक परिस्थितिहरूको सम्झना दिलाउँछ । राजनीतिक परिवर्तनहरूको निरन्तरता र उपलब्धिका दाबीहरू जति भए पनि जनताको संवेदनशीलता र अनुभूतिप्रतिको उपेक्षा, आशलाग्दो सूचकाङ्कहरूको अभाव, निराशा मनोविज्ञान आदि धेरै यथार्थबारे हेक्का नराखिकन हाम्रो सुशासन, विकास र नेतृत्वको चर्चा गर्न सकिँदैन ।

एउटा पुरानो स्थापित राज्यले भोगेको वा बिताएको सुशासनको युग भनी कुन कालखण्डलाई चिनाउने होला ? हाम्रो विकासका रूप र चरित्र किन समकालीन अन्य देश वा समाज समकक्ष तुलनायोग्य हुने गरी सुखद् हुन सकेन ? हामी सामन्तवाद, वंशवाद, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रसम्मको यात्रा पूरा गरिसक्दा पनि नेतृत्व किन विकसित हुन सकिएन ? यस्ता प्रश्नै–प्रश्न ओइरिन सक्छन् ।

राजनीतिकस्तरमा ठुला–ठुला घटना–परिघटना भए, संविधानहरू आउँदै जाँदै गरे । हामी हुकुमी शासनबाट संसदीय प्रणालीमा अवतरण गर्यौं । फेरि निर्दलीय प्रणाली वा पश्चगमनसँगै राजाको अधिनायकत्व भोग्यौं । फेरि बहुदलीयतामा आधारित संसदीय प्रणालीको पुनरागमन भयो । शाही शासनको भुक्तभोगी बन्यौं । यस्तै–यस्तै आरोह–अवरोह पार गर्दै गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा आधारित संविधानसभासम्म आइपुग्यौं । तर, लोकतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गरेन र यसका लाभहरूको अनुभूति दिलाउन सकेन ।

अनेक किसिमका निर्वाचन प्रणाली अभ्यास गर्दै प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मिश्रित रूप प्रयोग गर्दा पनि निर्वाचनले अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान गर्न सकेन । यसले न त शासन सञ्चालनका लागि चाहिने स्पष्ट जनादेश दिन सक्यो, न त सहजै पुनः निर्वाचनमा जान सक्ने आधार र औकात नै स्थापित गर्‍यो ।

मध्यमार्गी उपायका रूपमा दलहरूलाई मिलीजुली संयुक्त सरकार गठन गर्ने वैधानिक आधार त दियो, सरकारमा सामेल हुने दलहरूबीच सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्ने बाध्यता सिर्जना गरी बहुदलीय निर्दलीयताको संस्कृति मौलाउने अभिशप्त वातावरण दियो । निर्वाचनका समयमा लामा–लामा घोषणापत्र सार्वजनिक भए । तर ती जनतालाई सूसुचित निर्णय गर्न लेखिन्छन् कि पूरा गर्न नपर्ने वचनबद्धताहरूका आलेखमा रूपान्तरण गरिन लेखिन्छन्, ती बुझी सक्नु छैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’

दलहरूलाई स्वार्थ समूहमा परिणत हुन दिने हो भने र जनतालाई उनीहरूको आवश्यकता र आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा भूमिका उनीहरूले खेल्न नसक्ने हो भने वा सुशासनको माध्यम बन्न नसक्ने हो भने बहुदलीय लोकतन्त्रका आदर्श र अभिष्ट स्वतः रूपान्तरित हुँदैन । स्वार्थकेन्द्रित समूहहरूले दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने अनि दलहरूले संविधान र लोकतन्त्रका अभिष्टहरू रूपान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि सार्थक सारथीको भूमिका नखेल्ने हो भने दलहरूभित्रको अयोग्यता, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासहरू तथा जवाफदेहीताविहीनताले लोकतन्त्रको सिँढी चढ्ने माध्यम होइन, पतनोमुख प्रवृत्तिको द्योतक बन्ने सम्भावना बढ्छ ।

राजनीतिक स्तरको नेतृत्व विकास कोरल्ने थलो ९जबतअजभचथ० हुनुपर्ने दलहरू स्वार्थको सौदावाजी, अनुचित दबाब दिने शक्तिकेन्द्र र जनताका राजनीतिक सहभागिताको नकारात्मक भाष्य निर्माणको साधन बन्ने सम्भावना रहन्छ । आन्तरिक सुशासनको अभावमा अरु संघ संस्था वा सरकार वा सरकारी संयन्त्रको खराब भूमिकामा प्रश्न उठाउने सामथ्र्य दलहरूले राख्न सक्दैनन् । दलहरूले आफ्नो आत्मनिरीक्षण र आत्म–समीक्षा गर्दै नगर्ने प्रवृत्तिले अस्वच्छ र गैरजिम्मेवार स्वार्थ सम्बोधनको माध्यम मात्रै बन्ने खतरा बन्छ ।

अब यस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदैछ कि जनप्रतिनिधिको निर्वाचन त हुन्छ, प्रतिनिधिको प्राविधिक छनोट पनि हुन्छ, तर नेतृत्व क्षमता यकिन हुँदैन । जनउत्तरदायी सरकार भनिने शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधित्वसँग निर्वाचक जनताको भेट हुँदैन अथवा भएमा पनि आफ्नो खेमाका सीमित जनसमूहसँग अनिश्चित कुनै स्वार्थकेन्द्रित सम्पर्क हुन्छ ।

कार्यपालिकाले विधायिकाको आत्मीयता जित्न नसकेर संसद छल्ने प्रयत्न निरन्तर छ । संसदीय प्रक्रिया छल्दै अन्य प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने र वैधानिक विधायनको विकल्प अध्यादेश मोह बढ्दो छ

जनताले आफ्ना गुनासा राख्ने र प्रतिनिधिले जनतालाई सुन्ने कुनै संयन्त्र, प्रक्रिया र स्थान पनि तोकिएको हुँदैन । राज्य र जनताबीचका सम्बन्धका सूत्रहरू नै सुव्यवस्थित नभएपछि राज्यले उत्तरदायित्वबोध गर्ने र बहन गर्ने अवस्था कतिमात्रै आउँला र?

निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेका व्यक्तिले नै अघोषित रूपमा निर्वाचक जनताबाट असीमित अख्तियारीसहित वारेसनामा पाएको अर्थमा बुझ्ने हो भने जनताले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको अधिकार निलम्वित भएको भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जनताले आफू, आफ्नो प्रतिनिधि र समुच्चा राज्य संयन्त्रलाई प्रश्न गर्ने अधिकार राख्ने हुनाले नै सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको मान्नुपरेको हो।

तर, यथार्थमा जनतासँग आज्ञाकारिता खोजिने र प्रतिनिधिसँग हैकमको क्षमता प्रक्षेपण गर्ने हो भने नागरिकको प्रश्न सोध्ने अधिकार निरर्थक हुन्छ । नागरिकसँग लोकतन्त्र भोग्ने अधिकारको चेत र त्यसको लाभ हासिल गर्ने वा भोग्ने क्षमता नभइकन आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई ठाउँमा राख्न सकिँदैन । जनताको निर्णय गर्नेसक्ने आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर र प्रजातन्त्रको लाभमा न्यायोचित हिस्सा माग्नसक्ने क्षमताको प्रत्याभूति नभएसम्म लोकतन्त्र स्वचालित रूपमा समान, स्वच्छ र लाभदायक हुन सक्दैन ।

यस्तै प्रवृत्ति के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका वा अन्य स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरू, राज्यका अवयव–निकाय वा इकाइहरूमा लागु हुन्छन् । हरेक संस्था वा तहको आफ्नो आवश्यकता र प्रयोजन हुन्छ र जुन प्रयोजनका लागि तत्तत् संस्थाहरू वा तिनका अवयवहरू स्थापना भएका हुन, तिनले आफ्नो प्रयोजन सिद्ध गरी सेवा प्रवाह गर्न सके कि सकेनन् भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ।

संसदको संसदीय संरचनासहित विधायिकी कार्यको दायित्व महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने संसदीय र विधायिकी कार्य न्यून देखिन्छ । राज्य संयन्त्रका पात्रहरूलाई जवाफदेही तुल्याउन असफल हुँदै गएको छ । सत्तारुद्ध र विपक्षी दलबीचको सत्ता संघर्षको रणउत्कर्ष मात्रै देख्न सकिन्छ, सुशासनको कानुनी जग राख्ने सवालमा पहिलो चुनौति यहीदेखि शुरु हुन्छ ।

कार्यपालिकाले विधायिकाको आत्मीयता जित्न नसकेर संसद छल्ने प्रयत्न निरन्तर छ । संसदीय प्रक्रिया छल्दै अन्य प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने र वैधानिक विधायनको विकल्प अध्यादेश मोह बढ्दो छ । मन्त्री भएका बाहेकका सांसदले संसदीय भूमिकाको रचनात्मक खोजी गर्नुभन्दा सत्ता बञ्चितिको लघुताभास अनुभव गरेर सत्ता आरोहणको धूनमा बस्ने गरेको पाइन्छ । अरुसँग जवाफदेहिता माग गर्नुपर्ने संसद् एवं सांसदहरू स्वयं उत्पादनशील र सिर्जनशील भूमिकाको अभावमा निरर्थक अनुभव गर्छन् ।संसद निर्वाहमुखी काम मात्रै गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको लोकतन्त्र र कानुनी राज्यका लागि चिन्ताजनक अवस्था हो ।

राज्य–संयन्त्रमा आफ्नो काममा स्वच्छता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको पालना, क्षमतावृद्धि र सेवा प्रवाहको गुणस्तरको सुनिश्चितता प्रदान गरी सुशासनको अनुभूति दिनुपर्ने थियो । तर, निर्वैयक्तिक रूपमा उद्देश्य अनुरूपका कानुन निर्माणभन्दा कानुनलाई नै अघोषित रूपमा स्वार्थी उद्देश्यका लागि निर्माण वा परिचालन गरिँदैछ ।

सरकारले सरकार हुनुको विश्वास दिलाउन गाह्रो परेको अनुभव भएको छ । सुशासनको मूल माध्यम नै जनप्रशासन भए पनि शासन न त जनमुखी रहेको पाइन्छ न त सुशासनप्रेरित पाइन्छ

यसरी निगरानी छल्ने वा निगरानीकर्तासँग अस्वस्थ तालमेल गरेर भए पनि निगरानी निरर्थक बनाउने, सेवामा निश्चितता नदिने वा अनिश्चितताबाट अवसर निर्माण गर्ने, क्षमता निर्माणमा भन्दा अवसर व्यवस्थापनमा ज्यादा ध्यान दिने र स्तरीय सेवा प्रवाहको आवश्यकतालाई गौण बनाउने, सेवाको स्तर र उत्पादकत्वको हिसाबले जनतामा सेवाको समान वितरणमा भन्दा दलीय निष्ठालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति सबैतिर आच्छादित भएको पाइन्छ ।

फलतः सरकारले सरकार हुनुको विश्वास दिलाउन गाह्रो परेको अनुभव भएको छ । सुशासनको मूल माध्यम नै जनप्रशासन भए पनि शासन न त जनमुखी रहेको पाइन्छ न त सुशासनप्रेरित पाइन्छ । शासन सास्तीको हुनु नपर्ने बिम्ब बन्ला भन्ने भय छ ।

जनप्रशासनमा देखापरेका प्रवृत्तिहरूबाट न्याय प्रशासन पनि अप्रभावित छैन । हकहरूको प्रचलनको तदारुखता, त्यसको प्रभावकारिता, न्यायमा जनताको सार्थक पहुँच वृद्धि, जनताको न्यायिक संस्थाहरूप्रतिको विश्वासको अवस्था, उपचारका खोजीमा व्यहोर्नुपरेको असुरक्षाको सम्बोधन, व्यक्तिले उपचार माग्दा व्यहोर्नुपर्ने न्यायिक खर्चको अनुचित भारको न्यूनीकरण, अन्याय गर्ने पक्षबाट न्यायिक खर्च भर्नेलगायत अन्य खर्चको भरपाई माग्ने अवस्था आदि कतिपय प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा न्यायपालिका गुज्रिनुपरेको छ ।

न त जनताको हकको चेत र भोगाइको क्षमता बढाउन सकियो, न त जवाफदेहिता वृद्धि गरी संस्था वा पदाधिकारीहरूलाई कर्तव्य–परायण बनाउन सकियो । शासकीय मूल्य–मान्यता देखाउनका लागि मात्रै भयो । विचलन र दन्डविहीनताको अवस्था झाँगिदै गयो । अनुचित लाभ र धन सौभाग्यका सूचक भए । अनुशासन भनेको अनिच्छित नियति रह्यो । यस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिहरू साँचो नरहुन् भन्ने लाग्छ, तर यस्तै भाष्य चल्तीमा देखिन्छ ।

फलतः जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भएको छ । देशको आफ्नो विपुलताले युवा पिँढीलाई आकर्षित गर्न सकेन । मुलुकमा मान्छेबाहेक निर्यात गर्ने अरु केही नरहेको भन्नुपर्नेसम्मको अवस्थामा हाम्रा नेताहरू पुगेका छन् । कृषि, उद्योग, सेवा सबै क्षेत्र उपेक्षित राखेर विप्रषेणको आधारमा अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने बमध्यता छ । त्यसमा किंचित आत्मग्लानि महसुस गरेन राज्यले । बरु अध्यागमन प्रक्रियामा जो गरिब उही शोषित हुनेसम्म अवस्था निर्माण भयो । यस्ता अनाकर्षक देश कसरी हुन पुग्यो, के यो राष्ट्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति होइन ? के हामी यी सबै प्रवृत्तिको बाबजुद सँधै यसरी नै बाँचिरहन सकौँला ? हाम्रो अस्तित्व र उपस्थिति केही गरे पनि नहल्लिने हो र ? यिनै प्रश्नले मलाई चिन्तित बनाउँछ ।

यसले हाम्रो हालसम्मका प्रयासहरू र प्रणालीहरूको सान्दर्भिकता र औचित्यको राम्रै पुनरालोकन मागेको प्रतीत हुन्छ ।
विगतमा अनेक किसिमका संवैधानिक पद्धतिहरूको प्रयोग गर्दै सातांै संविधानसम्म आइपुग्दा पनि संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनले सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा दाबी गर्न योग्य कुनै सुखद परिणाम दिन सकेन । विकास र समृद्धिबीचको राम्रो संयोजन गर्न सकेन । ती सबैको उद्देश्य सुशासन भए पनि सुशासनतर्फको राम्रो मार्गचित्र कोर्न सकेन ।

आखिर किन यसो हुन्छन् ? अब जवाफ खोजी गर्नैपर्ने भएको छ । यी प्रश्नहरू बहुआयाकि प्रकृतिका छन् । आर्थिक विकास, कानुनी शासन, संस्थाहरूको संस्थागत विकास, भौतिक पूर्वाधार, सुशासनका मूल्य र मान्यताप्रतिको अभिमुखीकरण र सबैभन्दा बढी मानव विकासको प्रगतिशील चरणहरू सान्दर्भिक हुन्छन् । तिनको समष्टिगत संयोजन र सक्रियताबाट सभ्यता, समृद्धि र सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । ती सबै कुराहरूको आदर्श र समन्वयात्मक अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी गन्तव्यतर्फ अग्रसर छौँ कि छैनौँ भन्नलाई हाम्रा सूचकांकहरू अनुकूल छैनन् ।

नागरिकमा व्याप्त निराशा, शासनका सबै तहमा विकृति र विसंगति, प्रक्रियाहरूको अनुत्पादक चरित्र र हीन भावनाले ग्रस्त भएको कुनै समाज, संस्था वा प्रणालीले निकास दिन सक्दैन । त्यसैले एउटा फरक प्रश्नमा हामीले प्रवेश गर्नैपर्ने भएको छ ।
उपरोक्त सबै सम्बन्ध र सवालमा हामी सबैको कुनै न कुनै भूमिका वा जवाफदेही होला । अब तिनको समीक्षा गरौं । तर समीक्षाको उद्देश्य केवल समीक्षा मात्र हुन सक्दैन, समस्याको निदान र समाधान हुनुपर्छ । समाधानका लागि सचेत र सक्रिय रूपान्तरणकारी प्रयास हुनुपर्छ ।

आजको अवस्थामा सुशासन सुनिश्चित गर्न चाहिने आर्थिक स्रोत र राजनीतिक वातावरण छैन । अनि भरपर्दो र लाभदायक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन पनि छैन । जनतासँग बाञ्छित क्षमता र जागरुकताको अभाव देखिन्छ । कार्यस्थलमा अनुकूल वातावरण र संस्कृति विकसित भएको पाइँदैन । कानुन पालनाको संस्कृति पनि बस्न सकेको छैन ।

यी सबै सापेक्षतामा हेरिने सवाल हुन् । ती सबै समस्याहरूका बाबजुद हामी राष्ट्रका रूपमा जिवीत छौं । उपरोक्त समस्याहरूले हाम्रा असफलता वा गतिहीनतालाई पुष्ट्याई गर्दैनन् । तिनीहरूले औँल्याएका परिस्थिति सम्हाल्ने पहलकदमीको आवश्यकता औल्याउँछ । माथि उल्लिखित समस्याहरू कुनै पनि राष्ट्रका साझा समस्याहरू हुन सक्छन् । कतिपयले अलि अघि र अलि बढी मिहेनत, इमान्दारी र बुद्धिमत्तापूर्वक सम्हाले होलान्, हामीले जति गर्नुपर्ने गरेनौं होला ।

हामीले समष्टिगत र क्षेत्रगत हिसाबले उपरोक्त प्रश्न वा समस्या समाधान गर्नेतर्फ नयाँ सक्रियता दोहोर्‍याउनुको विकल्प छैन । या त हामी जे छौं, त्यहीरूपमा टिकिरहँदैनौं, अथवा ती समस्याले आंैल्याएको परिस्थिति सम्हालेर नयाँ र उत्साहपूर्ण उपस्थिति देखाउन बाध्य छौं, यति नै हो यतिखेरको यथार्थता ।

जतिसुकै साना समस्या भए पनि वा जुनस्तरमा भए पनि त्यससँग जुध्ने क्षमता आजको आवश्यकता हो । माथि मैले संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनदेखि शासन प्रणालीको हरेक चरणमा र विकासका सबै क्षेत्रमा समस्या औंल्याएँ । तर तिनको जड केलाउँदा एकभन्दा बढी कारण देखिने छन् । तर तिनको अन्तर्यमा प्रणालीगत संस्थागत विकास नहुनु नै मुख्य समस्या लाग्छ र त्यसको पनि मुख्य कारणमा नेतृत्व विकासको समस्या हो भन्ने लाग्छ ।

प्रणालीहरूको अध्ययन गर्न त आजकल सजिलो छ । कुनै प्रणाली मन पर्‍यो भन्न पनि सजिलो छ, प्रविधिले गर्दा निर्माण भएका कुनै पनि प्रणालीका गुण–दोष केलाउन र रोज्न सकिन्छ । तर, याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रणालीहरू सन्दर्भविहीन हुँदैनन् । तिनीहरू सफल रूपमा जहाँ कार्यान्वयन गरिएको छ, त्यहाँको मानव इतिहास, भूगोल, अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना, मनोविज्ञान, कार्यसंस्कृति, नागरिकका चरित्र र क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

तिनैको समष्टि हो, त्यहाँको सामाजिक सन्दर्भ । हरेक समाज र राष्ट्रको सामाजिक सन्दर्भ एउटाको भन्दा पृथक हुन सक्छ । त्यसैले एक ठाउँमा सफल रूपमा प्रयोग भएको एउटा प्रणाली अर्को ठाउँमा असान्दर्भिक हुन सक्छ । वैश्वीकरणको युगमा हरेक समाजले मौलिकता प्रतिपादन गर्न र मौलिक अभ्यास गर्नुपर्छ वा सक्छ भन्ने होइन । तर आ–आफ्ना सामाजिक सन्दर्भ अनुकूल जनताको अकांक्षा, क्षमता, मनोविज्ञान, संस्कृति, चरित्र सबै विचार गरेर सुहाँउदो र सुपाच्य विकल्पहरूको चयन गर्न सक्नुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा, संविधान निर्माणको चरणदेखि नै नक्कलको प्रभाव बढी र क्षमताको आकलन कम गरियो । हाम्रो परिप्रेक्ष्यको सान्दर्भिकताको आँकलन नै नगरीकन, कतिपय विचार वा सूचकहरू रहर बाजीको रूपमा अवलम्बन गरियो । ती विषय रूपान्तरण गर्न सक्ने योग्यता वा क्षमताको विश्लेषणसम्म पनि नगरीकन आधुनिक वा प्रगतिशील हुने हुटहुटीको कारण प्रवेश गराइयो ।

संवैधानिक कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दा न त हकहरू कार्यान्वयन हुन सके, न त त्यसको क्षमताको अभ्यास भयो । हकहरूको कार्यान्वयन कानुन वा अदालतहरूले गर्छन् भन्ने सहज विश्वास होला । तर, मुख्य सवाल त हकहरू कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा बढी जनताको हकप्रतिको चेतना र हक भोग्न देखाउनुपर्ने क्षमता चाहिन्छ । नागरिकका हकको कार्यान्वयनका सर्तहरू सिर्जना गरी हकहरू उपभोग्य बनाउने विकासका उपलब्धिहरूको विद्यमानता सुनिश्चित गर्नु र संवेदनशील, सक्षम र जवाफदेही राज्य व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुन्छ । अनि जनता र राज्यबीचको सम्बन्धलाई रचनात्मक र प्रभावकारी ढंगले निरुपित गर्नसक्ने न्यायिक क्षमता जरुरी हुन्छ । देख्न र सुन्न पाइने, भोग्न नपाइने गरी संविधानमा समावेश मात्र गर्नाले हकहरू फगत घोषणापत्रको बँुदाहरू जस्तो देखिनु हुन्नथ्यो ।

राज्यका अंग–संयन्त्रहरू एक आपसमा अंगिक रूपले सम्बद्ध पनि हुन्छन् र क्रियात्मक रूपले आ–आफ्नो भूमिका खेल्न स्वायत्त पनि हुन्छ । यस्तो हुनुपर्छ पनि । तर कहिले एकले अर्कामाथि हस्तक्षेपकारी भएको देखिने र कहिले एकबाट अर्को उपेक्षित हुने गरेको अनगिन्ती उदाहरण छन् । नतिजा के हुन्छ भने पहिलो अवस्थामा बाञ्छित स्वायत्तताको नाश र दोस्रो स्थितिमा स्वायत्त हुनै नसक्ने गरी अधीनस्थताको परिस्थिति निर्माण गरी जुन उद्देश्यले संस्थाहरू स्थापित गरिएका छन्, तिनीहरू तत्तत् प्रयोजनका लागि असफल वा निरर्थक सिद्ध हुने अवस्था आएको छ ।

संविधानअन्तर्गत स्थापित अंगहरूबीचका सम्बन्धहरू र हरेकको कार्यक्षेमता र कार्यसम्पादनको स्तर हेर्दा सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्था छैन । अनुत्पादक संसद, अस्थिर कार्यपालिका, क्षमता र कार्यबोझका चापमा परेको न्यायपालिका, अन्य अंगहरूलाई बाञ्छित हदभित्र राख्न खडा गरिएका अन्य संवैधानिक अंगहरू स्वयं राजनीतीकरणको कुन्ठाबाट ग्रस्त भएर शासकीय हिसाबले सिथिल र प्रभावहीन भएका छन् ।

सुशासनका लागि अनिवार्य मानिएको कानुनी शासन प्रणाली, प्रणालीगत र कार्यगत दुर्बलताहरूले ग्रस्त देखिन्छ । न त उचित र उपयुक्त कानुन बन्छ भन्ने सुनिश्चितता छ, न त तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति नै । न त कानुनप्रतिका आज्ञाकारिता माथि–देखि तल्लो तहसम्म सर्वसामान्य रूपमा सुनिश्चित गरिन्छ । छानी छानी अभियोजन, छानी छानी अनुसन्धान, अनि कानुनको प्रक्रियामा एकरूपताको अनिश्चित अभ्यास गर्न दिने हो र दण्डका भागीदार पात्रहरूबीच दण्ड–सजायको कार्यान्वयनमा पनि असमान रुपमा कसैप्रति क्षमाशील र कसैप्रति कठोरता प्रदर्शित गर्न दिने हो भने कानुनले सर्वसामान्यता र सर्वमान्यता गुमाउँछ । हाम्रा सामु यो एउटा ठूलो चुनौतिका रुपमा खडा भएको छ ।

सार्वजनिक सेवा वा वस्तुहरूको प्रवाहमा सबैलाई समान पहँुच दिनुपर्ने र जरुरी परेका हरेकले छिटो– छरितो र स्तरीय रूपमा पाउनुपर्नेमा सेवाप्रवाहको प्रणाली नै विभेदकारी, महँगो, विलम्बकारी, जटिल, जवाफदेहिताविहीन र अपारदर्शी छ । हाम्रा गुनासो सुन्ने निकायहरू निकम्मा प्रायः छन् । गुनासो सुन्ने सहज, संयन्त्रको अभावले अदालती जटिल प्रक्रियासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यो प्रवृत्तिबाट लगभग सबै तहका सरकारहरू र राज्यका अंग–प्रत्यङ्गहरू ग्रस्त छन् ।

विकृति–विसंगतिले गर्दा खुल्ला बजारमा हुने क्रियाकलाप रहस्यमय हुँदै गएका छन् । अर्थतन्त्रका कतिपय अवसरहरू कृत्रिम र भर नपर्दा हँुदै गएका छन् । यी सबैको अवसरहरू बजार व्यवस्थापन, विकास प्रक्रिया र जीवनस्तरसम्म विस्तीर्ण हुन पुगेका छन् ।

सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा काम गर्दा सेवा दिन सक्षम हुन सर्वप्रथम संस्थागत विकासतर्फ नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रक्रियामा नेतृत्व विकासको प्रश्न अहम् महत्वको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राजकाजका सबै पहलहरूदेखि सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरू जे–जस्ता उद्देश्यले स्थापित भएका हुन्, तत् तत् उद्देश्य हासिल गर्न कमै मात्र सफल भएका देखिन्छन् । व्यापक अर्थमा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा संवैधानिक पद्धतिका मुख्य संचालकहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाहमा सफल भएको भए आज यस्तो अन्यौल, अनिश्चितता र अनर्थको वातावरण भोग्नुपर्ने थिएन होला ।

संवैधानिक संस्थाहरू वा अंगहरूको आ–आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट परिभाषित गरी स्थापित गरिएबाट तिनीहरू संरचनागत हिसाबले उपस्थित त हुन्छन् । तर सारमा आ–आफ्नो भूमिका खेलेर नागरिकमा सन्तुष्टिको मात्रा अधिकतम बनाउन सकेको देखिन्न ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने, प्रहरी वा निजामती सेवा जस्ता कानुन एक दशक लगाउँदा पनि बनाउन नसकेको दृश्यका साक्षी बन्न बाध्य छौं। संघीयकरण सिकारु र अपरिपक्व हँुदै अपूर्णतातर्फ उन्मुख छ । हकहरूको कार्यान्वयन गर्न न त कानुन, न त संयन्त्र, न त पूर्वाधार न त जवाफदेहिता, केही पनि छैन ।

संसद्ले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसक्ने, कार्यपालिकाले विधायिकाबाट वाञ्छित कानुन हासिल गर्न नसक्ने र संवैधानिक अन्यौल चिर्न संवैधानिक न्यायको पद्धतिले तदारुकता र प्रभावकारिता देखाउन नसक्नुले संवैधानिक प्रणालीको नेतृत्व शून्यता वा विफलता उन्मुख भएको दृष्टिगोचर हुन्छ

शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनका दुबै दृष्टिले हेर्दा तदर्थवादले डेरा जमाएको देखिन्छ । नियुक्तिमा राजनीतिकरण र नियुक्त व्यक्तिको अविचलित आस्था एवं कर्तव्य–परायण भावको अभावले नियन्त्रण र सन्तुलनमा योगदान दिन नसकिरहेको प्रतीत हुन्छ । विधायनभन्दा अध्यादेशबाट राज्य चलाउन सजिलो हुँदैछ । स्वतन्त्र भनेका आयोगहरूमा बाञ्छित स्वाभिमान र स्वायत्तताको भाव जाग्न नसकेको देखिन्छ ।

संसद्ले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसक्ने, कार्यपालिकाले विधायिकाबाट वाञ्छित कानुन हासिल गर्न नसक्ने र संवैधानिक अन्यौल चिर्न संवैधानिक न्यायको पद्धतिले तदारुकता र प्रभावकारिता देखाउन नसक्नुले संवैधानिक प्रणालीको नेतृत्व शून्यता वा विफलता उन्मुख भएको दृष्टिगोचर हुन्छ ।

विधिसम्मत् विधि निर्माण नहुने, स्वार्थप्रेरित विधायनहरूले कानुनमा नभई नहुने निर्वैयक्तिकता गुमाउने, सिद्धान्तहीन गठबन्धनले गर्दा कार्यपालिका प्रतिनिधिमूलक हुनुभन्दा बढी कसको कस्तो हितको प्रतिनिधित्व गर्दैछ भन्ने कुरा नै स्पष्ट गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था छ ।

सत्ता निम्ति सिद्धान्तहीन गठबन्धन बन्ने भत्कने रीतले गर्दा बहुदलीयता र प्रतिस्पर्धात्मक शासनको मर्ममा नै प्रहार भएको अनुभव बढ्दैछ । अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, घरेलु उत्पादकत्व आदि सबै क्षेत्रमा देखापरेका असन्तुलित र अनुत्पादक सूचकांकहरूले चित्त बुझाउने कमै मात्र ठाउँ छाडेको देखिन्छ ।

संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, संस्थागत र स्रोत–साधनको समस्याले संवैधानिक पद्धतिले नतिजा देखाउन नसकेको मात्रै होइन, यथास्थितिमा यसले राम्रो नतिजासहित उत्साह र सन्तुष्टि दिन सक्ने सम्भावनाप्रति नै प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

विडम्बना के भएको छ भने राजनीतिक वृत्तले संविधान निर्माणको स्वामित्वको दाबी गरे पनि संविधानको कार्यान्वयनको जवाफदेहिता र कार्यदिशा देखाउन सकेका छैनन् । सँगै प्राप्त असफलता स्वीकार गर्न पनि सकेका छैनन् ।

नेतृत्वको प्रश्न

दलहरूले सत्ता सुखका लागि प्रतिस्पर्धा गरे पनि जवाफदेहिता बहनको क्षमता बोक्ने पात्रहरूको अभाव भएको छ । यथार्थमा संविधान कार्यान्वयनको क्षमता बोक्ने पात्रहरूको अभाव भएको छ । संविधानले स्थापित गरेको अंग वा निकायहरूले आ–आफ्नो उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न वान्छित नेतृत्व विकासको खडेरी नै आजको समस्या हो भन्ने लाग्छ ।

यथार्थमा संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न कुनै एक व्यक्ति वा दलको विषय नभएर जस–जसले जे–जे जिम्मेवारी प्राप्त गरेकोे छ, तत्तत् संस्थाको नेतृत्व पंक्तिले आफ्नो क्षमता र जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । हामीकहाँ पदभार ग्रहण गर्ने तर पदभार अनुकूल जवाफदेहिता निभाउन नसक्ने प्रवृत्ति झाँगिदै गएको छ ।

निर्वाचन वा नियुक्तिको प्रणाली जे भए पनि नेतृत्वको खडेरी भने कायमै रहेको आभास हुन्छ । नेतृत्व पंक्तिको शिथिलता र अकर्मन्यताले माथि उल्लेखित कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । एउटा सुविचारित परिकल्पना, स्पष्ट परिदृश्य त्यसलाई हासिल गर्ने दिशामा स्पष्ट मार्गचित्र, अनि त्यसतर्फ अभिमुख भई काम गर्न सहयोगीहरूको सहभागिता जुटाउने प्रेरणादायी सहकार्य नभई कुनै पनि ठूलो वा सानो लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।

शक्तिको भन्दा पनि सहकारिताको माध्यमबाट उद्देश्यहरू दिगो रूपमा हासिल हुन सक्छन् । हाम्रो नेतृत्व पंक्तिमा सबै क्षेत्रमा देखापरेको समस्या यही हो । यहाँनेर नेतृत्व कसरी विकसित हुने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ ।

यथार्थमा निर्वाचनबाट मात्रै नेतृत्व प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यति नै असत्य हो, जति नियुक्तिबाट नेतृत्व विकसित हुन सक्दैन भन्ने असत्य हो । नेतृत्व भनेको अख्तियारी मात्रै होइन, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सफल छ भने जो चाहिने अख्तियारी जुटाउँछ, सक्षम छैन भने भएको अख्तियारी पनि प्रयोग गर्न सक्दैन ।

सत्तामा बसेकाले मात्रे नेतृत्व दिन्छ भन्ने पनि होइन, सत्तामा नबसेर पनि समाजका विविध विधाहरूमा नेतृत्व क्षमता देखाएर समाजलाई सेवा दिइरहेकै पाइन्छ । नेतृत्व जन्मजात गुण हो भन्ने पनि होइन । यो त अभ्यास, चिन्तन र कर्तव्य– परायणताबाट विकसित हुने लक्षण हो । केही ज्ञान, केही शीप, केही निष्ठा, केही सहृदयता अनि केही रणनीतिक क्षमता आदि मिलाउन सक्यो भने नेतृत्व संभव छ ।

राजनीतिमा लागेका सबैलाई हामीले नेता भन्यौँ । सँगै तिनको विफलताका बाबजुद नेता कायम राखिरह्यौं, यहीँनेर समस्या भएको छ ।

नेतृत्व भनेको एक वा केही मात्रै हुने सोच पनि गलत छ । संगठनको उद्देश्य हासिल गर्न अनेक शाखा प्रणालीहरू हुन्छन्, तिनीहरूको आ–आफ्नो तहगत र विधागत भूमिका हुन्छन् । ती सबै शाखा–प्रशाखाले हासिल गरेका उपलब्धि नै संगठनको समष्टिगत उपलब्धि हुने हो । त्यसैले नेतृत्वमा एकाधिकार खोज्ने होइन, विकेन्द्रीकरण खोजिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले एकजना सर्वाधिकार सम्पन्न नेतृत्वको वकालत गर्ने होइन, प्रत्यायोजित जवाफदेहिता पूरा गर्न सक्ने धेरै नेतृत्व खोज्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, नेतृत्वको विस्तारित परिभाषा आजको आवश्यकता हो ।

कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका वा अन्य संवैधानिक वा सार्वजनिक सबै अंग वा निकायहरूमा उपरोक्त तत्वहरू लागु हुन्छन् । राज्यले आफू र सम्बद्ध सबै अन्य निकायहरूलाई आंगिक रूपले हेर्नुपर्छ ताकि एकले अर्कोसँग सर्वथा पृथक नसम्झियोस् । किनभने एक्लैले कसैले पनि काम गर्न सक्दैन र कुनै पनि अंगले अनियन्त्रित हुने चेष्टा पनि गर्नु हुँदैन । यही पारिस्परिकता, परिपूरकपन, र विभागीय भूमिकाका लागि चाहिने स्वायत्तताको बीच नेतृत्व विकास भएको हुनुपर्छ ।

हरेक अंग वा निकायको आफ्नो घोषित प्रमुख भए पनि संंस्थागत हिसाबले गौरव गर्न लायकको योगदान दिएको दावी गर्न सक्ने नेतृत्व कति होलान् विचारणीय छ । कार्यकाल बिताउने र समय गणना गरी टिकाउको मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति झांगिएको छ । अर्थपूर्ण कार्यावधिक चेत घट्दै गएको छ । सत्ता–अवसर ज्यादा र जवाफदेहिता कम–बुझ्ने गरिएको छ । यी सबै व्यवहारमा नाटकीय परिवर्तन चाहिएको छ ।

संविधान, कानुन, नीति, नियम, संरचनामा जति परिवर्तन गरे पनि र जति स्रोत विनियोजन गरे पनि पद्धति विकास पनि नहुने, उपलब्धि पनि हेर्न लायक नपाइने र राम्रो पात्रत्व नदेखिनु हाम्रा निम्ति चुनौति बनेका छन् । न त कर्मचारीतन्त्रमा क्षमता, निष्ठा र नेतृत्वको संयोजन भएको पाइन्छ, न त राजनीतिक क्षेत्रमा ।

चुनावले नेतृत्व क्षमता स्वतः दिन्छ भन्ने भाष्य बनाएसम्म र लोक सेवाको परीक्षा प्रक्रियाबाट आउने बित्तिकै क्षमताको परिचय दिन्छ भन्ने भाष्य खण्डित नगरेसम्म नेतृत्व सायद गफ मात्रै रहन्छ । त्यसैले नेतृत्व विकासको आवश्यकता हृदयगंम गर्दै नेतृत्व विकासका योजनाबद्ध कार्यक्रम नै चाहिन्छ भन्ने लाग्छ ।

देशको भूगोल इतिहास, संस्कृति, कानुन, नीति, मनोविज्ञान, अर्थतन्त्र, जनसंख्या अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदि विविध पक्षहरूको न्यूनतम ज्ञान अनि उचित संवाद र सहकारिताको सीपयुक्त जनशक्ति तयार पारेर संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि वस्तुगत उपलब्धिसँग जोड्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । नभए चुनाव हुने प्रतिनिधित्व नहुने, प्रमुख हुने नेतृत्व नदिने, पदावधि व्यतित गर्ने नतिजा नदिने कुराको घनचक्करमा फसेर राज्य विफलता उन्मुख हुने खतरा देखिन्छ ।

विद्यमान कमजोरीका समीक्षा गरी आवश्यक परे धार परिवर्तन गर्ने र नयाँ गन्तव्यसहित मार्ग प्रशस्त गर्ने साहसिक नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने निस्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । उपलब्धि हासिल गर्ने गरी नेतृत्व दिन नसक्ने अनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको कारणहरू दोहोर्याइरहने व्यक्तिबाट रूपान्तरणकारी परिवर्तनको भूमिका खेल्न असम्भव छ । त्यसैले रूपान्तरणकारी नेतृत्वको खोजी सुशासनका सबै फाँटहरूमा जरुरी हुन्छ ।

यतिखेर सुशासनका मार्गमा देखापरेका समस्यामध्ये माथिबाट तल नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, न कि शासकीय प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमैत्री बनाउन खोजिन्छ । संस्थाहरूको अनुचित खण्डीकरण, प्रशासनको राजनीतीकरण, कमजोर संघीयकरण, समन्वय विहीन स्थानीय शासन र तिनीहरुप्रति घट्दो जनविश्वासले सुशासन केवल कोरा कल्पना मात्रै हँुदै गएको छ ।

स्थानीय तहदेखि नै स–साना विषयमा पनि समाधान गर्ने उपाय खोज्नेभन्दा व्यवधान खडा गरी झिँझो लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यहाँसम्म कि सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दा पनि सहजीकरणभन्दा जटिलतातर्फ र अवरोध बढाउँदै लगिएको छ । जनताको सुविधा बढाउनुभन्दा सेवामा पहँुचको जटिलता थप्ने र वाधा फुकाउन वेवास्ता गर्दा सूचना प्रविधिप्रति नै मोहभंग हुने अवस्था छ । सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनमा देखाउने गरेको वेवास्ता चिन्ताजनक छ । त्यसैले सेवा मनोभावनामा जोड दिने, कार्यप्रगतितर्फ उत्प्रेरित गर्ने, कति सहज र सुगमतापूर्वक सेवा प्रदान हुनसक्यो भन्ने आधारमा सेवाको मूल्यांकन गर्ने पद्धति विकसित गर्नु आवश्यक भएको छ । यसमा नवप्रवत्र्तनका उपायहरू खोज्न सकिन्छ । संस्थागत क्षमता र विकासका सन्दर्भमा यी सब तत्व अविभाज्य रूपमा जोडिनु जरुरी हुन्छ ।

सुशासन भनेको स्वशासन हो

सुशासन भनेको स्वशासन हो भन्ने ठान्छु । सेवाग्राहीले शासनमा सहज सहभागिता र लाभमा पहँुचको अनुभूति राख्यो भने आत्मीयता बढ्छ र शासनसँग द्वन्द्व घट्छ । समाजमा सबैतर्फका मानिसहरूलाई समान पहँुच दिने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यथार्थ त्यस्तो भएको छैन, नियमित प्रक्रियाप्रति विश्वास खुम्चिँदै जानु र अन्य विकल्पबाट कार्य सम्पन्न हुन्छ भन्ने ठान्नु नै सुशासनको अभावको प्रमुख लक्षण हो ।

बढ्दो वेरोजगारी, बढ्दो आन्तरिक आप्रवासन, युवापुस्ताको विदेश पलायन, सम्पन्न र असम्पन्नबीचको बढ्दो खाडलले हाम्रो शासकीय प्रणालीले जनतालाई आश्वस्त तुल्याएको छैन भन्ने देखाउँछ । सरकारी सेवा प्राप्त गर्न खोज्नेले बोझिलो अनुभव बोक्नुले पनि विदेश पलायनको कारण बनेको हुनसक्छ । देश बासयोग्य नदेख्नु र केही गर्न सकिन्छ भन्ने उम्मिद हराउनु सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति हो । तर यी सबैमा रणनीतिक र योजनावद्ध विकास हस्तक्षेप गर्ने चेष्टासम्म भएको देखिन्न । विप्रेषणमा रमाउने अर्थतन्त्रकै कारण विदेश गए पनि हुन्थ्यो भन्ने नकारात्मक सोच आउन हुँदैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

सुशासनका मामलामा केन्द्रीयस्तरमा कुनै एउटा अंगले काम गर्दैमा पुग्दैन, सम्बद्ध सबै अंगले काम गर्नु पर्दछ र देशभरि झाँगिनु जरुरी छ । संस्थागत विकासका लागि जनशक्ति योजना, उचित लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य हासिल गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र, त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहने संस्थागत ऐक्यबद्धता, विचारलाई कर्ममा उतार्न सक्ने क्षमता निर्माण र आफूले दिनुपर्ने सेवा भरपर्दो रूपमा दिने सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ ।

संस्था विकास गर्नु सजिलो कुरा होइन, किनभने अनेकथरिका मानिसहरूले साझा उद्देश्यका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थाको घोषित उद्देश्य जे भए पनि ती स्वतः कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । उचित प्रक्रिया, संरचना, क्षमता र वातावरण र प्रयासहरूबाट मात्रै प्राप्त हुन्छन् ।

संस्था खडा गर्‍यो, केही कर्मचारी नियुक्ति गर्‍यो, तलव–भत्ताको व्यवस्था गर्‍यो, भयो भने जस्तो छ । सेवाग्राहीले औचित्यपूर्ण ढंगको सेवा प्राप्त गरेको सुनिश्चित नगरेसम्म संस्थाका औचित्य प्रमाणित हुँदैन । त्यसैले संस्थागत विकास गर्ने आवश्यकता बुझेको नेतृत्व–पंक्तिको सत्प्रयासको परिणामस्वरूप मात्रै सुशासन अनुकूल संस्थागत विकास हुन सक्छ । यी दुईबीचको तालमेलविना सुशासनको आधारको रूपमा संस्थाहरू सूचारु हुन सक्दैनन् ।

राज्यभित्र अनेकन संस्थाहरू कार्यरत भएका हुन्छन् । राज्यको कामको परिपूरकको रूपमा रहेका हरेक संस्थाले गर्ने ठीक–बेठीक कार्यको परिणाम नै राज्यको समष्टीको कार्यसम्पादनको बिम्ब हुने हुनाले हरेक संस्था राज्यसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । देशमा अनेकौं संस्थाहरू काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, हरेक संस्था र संस्थाभित्रका अवयवहरूले आ–आफ्नै किसिमले काम गरेका हुन्छन् । हरेक अंग वा अवयवका प्रमुखले नेतृत्व क्षमता देखायो भने देशको कूल नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पुग्न जान्छ ।

यसअर्थमा नेतृत्व संख्यात्मक रूपमा समर्पित गर्नेतिरभन्दा तल्लो तहसम्म विस्तृत र विकसित हुन दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । नेतृत्व भनेको निरन्तरको अद्यावसाय हो । अनि नियत र निष्ठा हो, सचेत प्रयास हो । उदाहरणीय बन्ने चाहना हो, सहकार्य गर्ने क्षमताको बिम्ब हो भन्ने लाग्छ । यो आकस्मिक उदय वा अवसानको विषय होइन र हुनु हुन्न पनि ।

अदालतको कथा

हरेक संस्थाको विकासको आ–आफ्नो अन्तरकथा हुन्छ । मेरो भनाइ टुङ्याउनु अघि मैले चालिसौं वर्ष विताएको न्यायपालिकाको क्षेत्रको अनुभव केही सुनाउन चाहन्छु ।

एउटा पुरातन र अनुत्पादक धान्ने गरिएको स्रोत साधनविहीन र उपेक्षित भएर पनि संवैधानिक रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको संस्थाको रूपमा न्यायपालिका सञ्चालित थियो । न भवन, न आवास, न सवारी साधन, न कम्प्युटर, न प्रशिक्षण, न पुस्तक पत्रपत्रिका, यावत आधारभूत आवश्यकता पनि नपुगेको संस्था थियो अदालत । जनताको हक अधिकारको संरक्षक र संविधानको रक्षक, राज्यको अंगहरूबीचको सम्बन्धको निरूपणकर्ता एवं जनता र सरकार एवं जनता जनताबीचको विवादको अन्तिम रूपमा निरूपण गर्ने संस्थाको रूपमा अदालतले गुरुत्तर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व सुम्पेको भए पनि तदनुकूल स्रोत, साधन, क्षमतावृद्धि, प्रक्रिया र संस्थागत तयारीको अभावमा ती काम स्वतः संचालित हुन सक्दैनथ्यो ।

योजना आयोगले बनाएको विकासयोजनाले पटक्कै नछुने संस्था थियो अदालती व्यवस्थापन । स्रोतसाधनको अभाव यहाँसम्म कि हार्ने पक्षले पनि फैसला माग्दाखेरि कागज नभएर फैसला समयमा दिन नसकिएको कतिपय अनुभव थियो र मुद्दाको पक्षसँगै फैसला लेख्न कागज माग्नुपर्ने अवस्था थियो ।

यो युगसँगै नसुहाउने र समयकालीन विश्वसँगै दाँज्न नमिल्ने गरी भौतिक पछौंटेपन भोगेको थियो अदालतले । मुद्दा छिटो छिन्नुपर्ने भए पनि छिन्न नसकने वस्तुतथ्य हुँदा कानुनकै पनि कार्यान्वयन गर्न रणनीति चाहिने अनुभव गरियो ।

एकातिर अदालतप्रति जनताको जानकारी र रुचि कम, अर्कातिर राज्यले अदालतमाथि गर्ने लगानी भनेको झगडा बढाउन गरेको लगानीसरह ठान्ने असभ्य र अनुचित सोेच, अदालतको सुधारको पक्षमा बोल्ने पनि कोही नहुने अवस्थामा किन अदालत पुरातन र रुग्ण संस्थाको रूपमा रहिरहनुपर्छ भन्ने प्रश्नले घच्घच्याएपछि अदालतको समग्र सुधारका योजना आफैले बनाउनेतर्फ ध्यान गयो ।

आफूले बनाउने योजना हुनाले कार्यान्वयनप्रति पनि आफैँ जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो । योजना बनाउँदा सुधारलाई रणनीतिसँग जोडियो । रणनीति किन भन्ने प्रश्नमा केही दिन लाग्यो । कानुनका कुरा गर्नेलाई रणनीति सहजै पच्दैनथ्यो । कसैगरी रणनीतिक योजना बनाइयो ।

शुरुमा कार्यान्वयनमा जाँदा अदालतका समस्याहरूको अध्ययन प्रतिवेदन थुप्रै प्राप्त भए पनि कार्यान्वयन भने बाँकी नै रहे । सर्वोच्च अदालतबाट अन्य अदालतहरूमा पठाइएका रणनीतिक योजनाहरूमा खासै स्वामित्व ग्रहण भएन ।

पहिलो योजनाको उत्साहहीन नतिजापछि दोस्रो योजना बनाउँदा हरेक अदालतले आ–आफ्नो वार्षिक योजना आ–आफैँले बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरियो र पाँच वर्षको कार्यक्रम मागियो । त्यो प्रक्रिया अपेक्षाकृत प्रभावकारी रह्यो, स्वामित्व ग्रहण र जवाफदेही बोध गर्ने कुरामा । योजनाका परिदृश्य, परिलक्ष्य, कार्यक्रमहरू निर्धारित भए, अदालतमा मूल्यहरू किटान भए, गतिविधि कार्यान्वयन गर्ने अवधि र जिम्मेवार अधिकृत तोकियो, नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरियो र निरन्तर कार्यान्वयनको चरणमा लगियो ।

मुद्दा किनारा गर्ने अवधि, मुद्दाको व्यवस्थापन, कार्याविधिमा सुधार, विकृति–विसंगति नियन्त्रण, फैसला कार्यान्वयन, सरोकारवालाहरूसँग सम्बन्ध, स्रोत व्यवस्थापनलगायतमा जोड दिएर योजना बनाइयो । त्यसको निरन्तरतासहित चौथो योजना सम्पन्न भएको छ । पाँचौ योजनासम्म पुगेको छ । रणनीतिक योजनाले कार्यान्वयनका लागि प्रक्षेपण गरेको बजेटको सानो आकार मात्रै सरकारले स्वीकृत गर्ने गरिएको छ । त्यसबाट योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको छ ।

न्यायोचित स्रोत विनियोजन प्रोत्साहित गर्न विकसित मुलुकमा न्यायपालिका र न्याय प्रणालीमा कसरी आवश्यक स्रोत विनियोजन हुन्छ भन्ने तुलनात्मक अèययन गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकृतसहितको अèययन भ्रमण गराइयो ।

कार्यपालिकाले मुठ्ठीदान गरेजस्तो गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्छ । आफू समान समवर्ती संस्थालाई सम्मानजनक बजेट विनियोजन होस् भन्ने अपेक्षा हो । त्यसपछि अदालती बजेटको मागसम्बन्धमा केही परिवर्तन भए पनि अझै पर्याप्त विनियोजन हुने गरेको छैन ।

तथापि योजनावद्ध सुधारका प्रयासस्वरूप पछिल्ला कालखण्डमा भौतिक वातावरण र पूर्वाधारमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक भएको छ । मुद्दा फछ्र्यौटमा उल्लेख्य भएको छ । न्यायिक प्रतिष्ठानका माध्यमबाट क्षमता वृद्धिको प्रश्नमा केही मात्रामा भए पनि सम्बोधन भएको छ । हिजोको तुलनामा हाल अदालतले धेरै हदसम्म संस्थागत आधुनिकीकरणको युगमा प्रवेश गरेको छ, उपभोक्ता न्यायिक सन्तुष्टिको मात्रा भने सापेक्षिक कुरा हो, यसमा सधँै जुटिरहनु पर्ने हुन्छ ।

भन्न खोजिएको के मात्रै हो भने कुनै संस्थाको उद्देश्य घोषित गरेर कार्यालय व्यवस्थापन गर्दैमा उद्देश्य अनुरूप तत् कार्यसम्पादन गरेको हुन्छ वा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । प्रभावकारी सेवा दिन संस्थालाई सक्षम बनाउनुपर्छ । सक्षम बनाउन क्षमता बिस्तार निम्ति अरु तयारी गर्नुपर्छ । ती सबै काम पनि स्वतः भइहाल्दैनन् । ती सबैको व्यवस्थापन गर्ने हैसियत र दृष्टिकोण भएको नेतृत्व शक्ति चाहिन्छ । नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै सुशासनको अनुभूति दिलाउँछ ।

(हेमबहादुर मल्ल सम्मान–२०८० बाट सम्मानित पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विहीबार सोल्टी होटलमा आयोजित सम्मान वितरण कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्य)