काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसदबाट पारित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन विधेयकप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पुराना दलहरू सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेर पालैपालो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको “हुर्मत” लिँदै आएको आरोप लगाएका छन्।

डा. भट्टराईले लेखेका छन्, “अब ती पुराना दलहरू सुध्रनै नसक्ने गरी पतनको दिशातिर उन्मुख हुँदैछन् भन्ने पछिल्लो प्रमाण उनीहरूले चोचोमोचो मिलाएर संसदबाट पारित गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन विधेयक हो।”

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीसहितका केही सीमित सदस्यहरूले संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएकोप्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले अर्को एकजना सदस्यको साथमा मात्र संवैधानिक निकायहरूमा मनपरी नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकार पाउनु लोकतन्त्र, संविधान र सुशासनको मूल मर्म विपरीत छ। उनले यस्तो विधेयकलाई “हास्यास्पद, निर्लज्ज, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक” भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

भट्टराईले लेखेका छन्, “कार्यकारी प्रमुखको सम्भावित स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, समावेशिता र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले केवल एक सदस्यको सहमतिमा निर्णय गर्न पाउने प्रावधान राख्नु लोकतन्त्रको उपहास हो।”

उनले वर्तमान सत्ता र प्रमुख विपक्षी दलहरू दुवैको आलोचना गर्दै भनेका छन्, “यदि आम जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली हुने र नियुक्तिका लागि संसदबाट अनुमोदनको व्यवस्था हुन्थ्यो भने अर्कै कुरा हुन्थ्यो, तर ती पुराना दलहरूले त्यो सुन्नै चाहँदैनन्।”