काठमाडौं– सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा विधेयकमाथि निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निजी विद्यालयहरूलाई गैर-नाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधानको विरोध गरेका छन् ।

आइतबार निजी विद्यालयहरूका छाता संगठन हिसान, नेशनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध जनाएका हुन् । 

चार संगठनले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् नेपालको शिक्षा विकासमा विगत चार दशकदेखि निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानलाई बेवास्ता गरिएको निजी विद्यालयहरूले आरोप लगाएका छन् ।

विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । छात्रवृत्ति अन्तरगत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्कमा मात्र छुट दिन सकिने अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ ।
 
‘विधेयकमा भनिएको जस्तो पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोसाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु भनिएको कुरा सकिँदैन’, अध्यक्षले भने, ‘क्रमिक रूपमा गैर नाफामूलक बनाइने व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ ।’

अरूको सम्पत्ति गैर नाफामूलक बनाउनु उचित नहुने अधिकारीको भनाई छ । अहिले ५ स्टार जस्ता विद्यालयमा समेत विद्यार्थी नभएका कारणले गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू मारमा परेको अवस्थामा सरकारले ऐनबाट बिचल्ली बनाउन खोजेको अधिकारीको भनाई छ । 

‘हामीले एक विद्यार्थीलाई लिने शुल्क भन्दा सरकारले एक विद्यार्थीलाई गर्ने खर्च बढी छ’, अधिकारीले भने, ‘हामीले ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिएर जिडिपीमा ७.२ प्रतिशत योगदान समेत गरेका छौँ ।’ 

२०४७ सालपछि उदार बजार नीतिको कारण निजी क्षेत्रमा लगानी बढ्यो र शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा धेरै संस्थाहरू स्थापित भएर निजी विद्यालयहरूले शिक्षामा मात्रै करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको निजी विद्यालयहरूको भनाई छ । 
निजी विद्यालयहरूले  ३४ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको दाबी गरिएको छ । 

सरकारले निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने भनेर निरुत्साहित गरिएको नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले बताए । ऐन बनाउँदा सरकार भावनामा बहकिएर बनाउन नहुने न्यौपानेको तर्क छ । 

‘डा. गोविन्द केसीको अन्सनका कारण सरकारले भावनामा बहकिएर ऐन बनाउँदा सबै विद्यार्थीहरू बिदेसिन बाध्य भए, नेपाली पैसा पनि बिदेसियो’, अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘अहिले त्यस्तै अवस्था फेरी शिक्षा ऐनमा हुन लागेको छ ।’

शान्त तरिकाले गरेको अनुरोध सरकारले सुन्नुपर्ने अन्यथा सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिन बाध्य हुने न्यौपानेको चेतावनी छ । ‘गुरुहरूलाई नराम्रो नहोस्’, न्यौपानेले भने । 

प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डीके ढुंगानाले संविधानमा निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने भनेर लेखिएको भएपनि त्यसलाई समेत सच्याउनु पर्ने बताए । 

‘निजी विद्यालयले छात्रवृत्तिमा खाजा, खाना, यातायात र लत्ता कपडा दिन सक्दैन’, ढुंगनाले भने, ‘त्यस्तो कुरा लेखिनु पनि हुँदैन र लेखिए हटाउनु पर्छ ।’

नेपालमा आन्दोलन नगरी केही हुँदैन भन्ने भाष्य बदल्नुपर्ने ढुंगनाको भनाई छ । ‘हाम्रो माग पुरा भएन भने फेरी हामी आन्दोलनमा उत्रिन पनि बाध्य हुन्छौँ ।’ 

यदि साउन २८ गतेभित्र आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए साउन २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिने निजी विद्यालयहरूले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले सबै सरोकारवालाहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाग्रहरहित ढंगले शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।