काठमाडौं– सरकारले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनः निर्माणका साथै निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनः निर्माणका साथै निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकले एसियाली बिकास बैंकबाट एकसय मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहायताका रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

त्यसैगरि नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका आठ जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको सैनिक प्राविधिक सेवा स्वास्थ्य समूहका तीन जना महासेनानीहरुलाई सोही सेवा समूहको सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।  

त्यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका १५ जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने, वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।