रुग्ण आयोजना भन्नाले निर्माण क्षेत्रका ती ठेक्का वा परियोजनालाई जनाउँछ, जुन तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन नसकी लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । 

दुई वर्षमा सकिनुपर्ने योजना आठदेखि १० वर्षसम्म लम्बाएर पनि सम्पन्न नगरी रुग्ण बनाइएको हुन्छ । पाँच वर्षदेखि १० वर्षमा सकिनुपर्ने ठूला परियोजना २०, २५ वा ३० वर्षसम्म लगाएर पनि सकिइँदैन । यसरी जीर्ण बनाइएको हुन्छ ।

रुग्ण बनाउने प्रवृत्ति कुनै पनि ठूला विकासे आयोजनामा देख्न सकिन्छ । जस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (मदन भण्डारी, मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग) जीर्ण आयोजनाका नमुना हुन् । 

सडक, सिँचाइ र सहरी विकासका आयोजनामा रुग्ण ठेक्का सिर्जना हुनुको मुख्य कारण बजेट नभए पनि वा कम भए पनि योजनामा टेन्डर गराउने राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रीय परिपाटी हो । 

योजना करोडौंका हुने तर बजेट लाखौँमा विनियोजित गर्ने अभ्यास भए पनि टेन्डर लगाउन भने हाम्रो राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा हतार हुने गर्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ३ (न) र दफा ८ जस्ता अव्यवहारिक कानुन हुन् । हाल नेपालमा २ हजारभन्दा बढी रुग्ण योजना छन्, जसको कुल लागत लगभग चार खर्ब रहेको अनुमान छ । सडक विभागले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर पहिलो चरणमा निकालेको सूचनाको सूचीमा मात्र २५८ वटा रुग्ण योजना छन् ।

अहिले निर्माण क्षेत्रमा रहेको रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन गर्ने विषयले निरन्तर रुपमा सञ्चार माध्यममा स्थान पाइरहेको छ । यसले गर्दा यो जनचासोको विषय बनेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने गर्ने उद्घोष गरेका छन् । 

उनी आफैँ प्राविधिक ज्ञान भएका विषय–विज्ञ हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गरेर कुशल व्यवस्थापकको पहिचान बनाएका छन् । 

त्यसैले मन्त्रीले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने कदम चाल्ने उद्घोषले मूर्त रूप लिनेमा आशा गर्न सकिन्छ । तर, मन्त्रीले उद्घोष गरेको कुरा पूरा हुन यसको जरोसम्म पुग्नुपर्छ । 

आयोजनाहरू किन रुग्ण रहन गए ? त्यसको पहिचान पहिला हुनुपर्छ । अनि मात्र समाधानमा जान सकिन्छ । 

तर, सरकारले एकतर्फी हिसाबले रुग्ण ठेक्का किन अन्त नगर्ने भनेर निर्माण कम्पनीलाई आतंकित बनाउन मात्र खोजेको छ ।

विशेषगरी सडकका डिभिजन कार्यालयले आफ्नो अकर्मण्यलाई लुकाएर र आफूले गरेका कमजोरी नदेखेजस्तो गरेर निर्माण कम्पनीलाई एकतर्फी रूपमा सूचना प्रकाशित गर्ने काम गरिरहेका छन् । यो अत्यन्त निन्दनीय छ । यसले निर्माण क्षेत्रको विषयमा आमजनतालाई भ्रमित पारिरहेको छ । 

कुनै पनि ठेक्का तोकिएको समय किन सम्पन्न हुँदैनन् ? संसारभरि सफल भएका निर्माण कम्पनी नेपालमा किन असफल छन् ? नेपाली कम्पनी मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल युरोपेली, भारतीय, चिनियाँ, कोरियन, जापानी आदि निर्माण कम्पनीले नेपालमा समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था छ । 

निर्माण आयोजना अलपत्र पर्ने अहिलेको मात्र समस्या होइन । यो नेपालको सदाबहार समस्या हो । नेपालमा ठेक्कापट्टा पार्टीका नेतृत्व तहलाई खुसी पार्न वा लाभ दिलाउन लगाइँदै आइएको परिपाटी छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल कम्पनी नेपालमा असफल हुनुले प्रश्न गम्भीर रहेको प्रस्ट्याउँछ । तर, सरकारको कदम भने त्यतातिर सोझिएकै छैन बरु उल्टो छ ।

समस्याको जड

निर्माण आयोजना अलपत्र पर्ने अहिलेको मात्र समस्या होइन । यो नेपालको सदाबहार समस्या हो । नेपालमा ठेक्कापट्टा पार्टीका नेतृत्व तहलाई खुसी पार्न वा लाभ दिलाउन लगाइँदै आइएको परिपाटी छ । 

यस कार्यलाई कर्मचारीले गलत बाटो देखाएर बजेटै नभएका योजनामा टेन्डर लगाउन सघाइरहेका हुन्छन् ।

नेतृत्व तहका नेता, मन्त्री, सांसदहरू शक्तिमा रहँदा आफू अनुकूलका योजना सरकारलाई बनाउन बाध्य गराउँछन् । शक्ति क्षीण हुनेबित्तिकै ती योजना लथालिंग हुन्छन् । 

यस्तो दबाब, प्रभाव र प्रलोभनले बनेका योजना करोडौंका हुने, बजेटचाहिँ लाखौँमा विनियोजित हुने परिपाटी छ । राजनीतिक शक्तिको भरमा योजना आफ्नो हातमा लिने तर बजेटचाहिँ नहुने समस्या भयो । कालान्तरमा यी आयोजना अलपत्र पर्ने नै भए ।

रुग्ण योजनाको अवस्था

निर्माण व्यवसायीले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग साढे ६ खर्ब रुपैयाँका योजना सम्झौता गरेका छन् ।  

तर, सरकारले वार्षिक रूपमा विकास निर्माणको बजेटबाहिर साढे १ खर्ब देखि २ खर्ब रुपैयाँसम्म मात्र विनियोजन गरेर खर्चिएको अवस्था छ । सरकारले बजेट चार खर्बको बनाउँछ तर, त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च हुन्छ ।

यसरी हरेक वर्ष अतिरिक्त २ खर्बका योजना थपिँदै गएको अवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रा योजना सम्पन्न गर्न होइन, जीर्ण पार्न बनिरहेका छन् । दुई वर्षमा सकिने योजना ८/१० वर्षसम्म निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर रुग्ण बनाइएका छन् ।

साँचो रूपमा भन्ने हो भने नेपालका कुनै पनि ठूला योजना समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । अहिलेसम्म कुनै पनि सिँचाइका योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न भए भन्ने सुनिएको छैन ।

कानुनको पासो

विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुने अर्को मूल कारण हो, कानून । हाम्रो ऐन कानूनले हामीले गर्ने कामलाई अवरोध मात्र गर्छ, सहजीकरण गर्दैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली अहिलेसम्म १४ पटक संशोधन भएको छ भने ऐन चारपटक । 

विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुने अर्को मूल कारण हो, कानून । हाम्रो ऐन कानूनले हामीले गर्ने कामलाई अवरोध मात्र गर्छ, सहजीकरण गर्दैन ।

ऐनको संशोधन नगरीकन नियमावली मात्र संशोधन गरेर समस्या सम्बोधन हुँदैन । आयोजना रुग्ण बनाउने सबभन्दा ठूलो बाधकचाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन हो । ऐनका अप्ठेरा प्रावधानलाई संशोधन गरिएन भने योजना चिरकालसम्म रुग्ण नै हुन्छ । 

कानुनमा कुनै पनि योजना अन्त भयो भने त्यसलाई अन्त गरिसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण लागत अन्त भएको निर्माण कम्पनीबाट असुल्ने भन्ने व्यवस्था छ । 

कानूनमा यस्तो अव्यवहारिक व्यवस्था भएकै कारणले ७० देखि ८० प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएको मेरो विश्लेषण छ । ऐनको यो प्रावधान संशोधनका लागि मैले महासंघ अध्यक्ष भएपछि निरन्तर प्रयास गरेँ ।

 नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई पटक–पटक अनुरोध गरेँ । भेटमा हुन्छ भने पनि नतिजा निस्किएको छैन ।

भ्रष्टतन्त्रको मार

सार्वजनिक खरिद ऐनबाहेक योजनालाई रुग्ण बनाउने अन्य कारण पनि छन् । जग्गा प्राप्ति ऐनमा समस्या छ । आर्थिक ऐन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाउने बेरुजुले पनि समस्या पारिरहेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट पनि अनुसन्धानको नाममा त्रास फैलाउने काम गरिएको छ । पदमा बसेका कुनै अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्दा तिनलाई कहिले पनि दण्ड हुँदैन । 

तर, उनीहरूद्वारा सिर्जित समस्याका कारण योजना समयमै नसकिए निर्माण व्यवसायीलाई दण्डका भागीदार बनाइन्छ । यो नै सबभन्दा ठूलो समस्या हो । 

जिम्मेवार अधिकारी दण्डित नहुने भएकै कारणले निर्माण क्षेत्रको मात्र हैन, हरेक क्षेत्रको काम लम्बिएका छन् । अतिरिक्त आम्दानी नभईकन काम नगर्ने गैरजिम्मेवारीपन कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचार हो ।

सुशासन नभएकै कारणले योजना कसरी लम्बिन्छन् भन्ने एउटा उदाहरण दिऔँ । निजी क्षेत्रबाट केबलकार बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन (ईआईए/आईई) ६ महिनामा भयो । 

तर, कालीगण्डकी करिडोरको तीन वर्षसम्म ईआईए/आईई भएन । किनभने, कालीगण्डकी करिडोर आयोजना निर्माणका क्रममा आयोजनासँग भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने क्षमता भएन ।

रुग्ण आयोजना बन्नुमा निर्माण कम्पनी पनि जिम्मेवार छन् । आफ्नो क्षमताबाहिरका कामका टेन्डरमा सहभागी हुने, गर्न नसक्ने मूल्यमा ठेक्का सकार्ने र ठेक्का सकारेपछि समयमा काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति निर्माण कम्पनीमा बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

निर्माण कम्पनी पनि चोखा छैनन्

रुग्ण आयोजना बन्नुमा निर्माण कम्पनी पनि जिम्मेवार छन् । आफ्नो क्षमताबाहिरका कामका टेन्डरमा सहभागी हुने, गर्न नसक्ने मूल्यमा ठेक्का सकार्ने र ठेक्का सकारेपछि समयमा काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति निर्माण कम्पनीमा बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

कम्पनीलाई कारबाही दायरामा ल्याएर जिम्मेवार बनाउने दायित्व राज्यको हो ।

तर, यसरी कारबाही गर्दा संसारमा कहीँ नभएको व्यवस्था हाम्रो ऐनमा छ । त्यही भएर कर्मचारीले तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैनन् । 

संसारमा कार्यसम्पादन गर्न नसके कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्म कारबाही हुन्छ । 

तर, नेपालमा कुनै योजनाको बजेट २० करोड छ भने सरकारले २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हुन्छ । 

बाँकी १८ करोडसमेत निर्माण अन्त भएको निर्माण कम्पनीबाट असुल गर्ने व्यवस्था छ । यो अव्यवहारिक व्यवस्था भएकै कारण ठेक्का रुग्ण भएका हुन् ।

अर्थतन्त्र र बैंक जोखिम

रुग्ण योजना व्यवस्थापन नगरे यसले हाम्रो अर्थतन्त्र समाप्त हुन सक्छ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त यसले बैंकहरूलाई धराशयी बनाउने जोखिम छ । कुनै पनि बैंकले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्दा शतप्रतिशत जमानत लिएको हुँदैन । 

उसले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टीमा ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत मात्र मार्जिन राखेर बैंक ग्यारेन्टी इस्यू गरेको हुन्छ । 

अहिले एक खर्बको बैंक जमानत जारी भएको छ भने उसले ५ देखि १० अर्ब रूपैयाँको धितो राखेको हुन्छ । 

बाँकी ९० अर्ब बैंकहरूमा जम्मा भएको निक्षेप जोखिममा पर्छ । यसले गर्दा सरकारले कुनै पनि योजना कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ ।

समाधानका उपाय

सरकारले अहिले रुग्ण आयोजना व्यवस्थापन गर्ने नाममा निर्माण कम्पनीलाई आतंकित पारिरहेको छ । हामी एकातिर निर्माणको कामलाई तदारूकता दिइराखेका छौं । 

अर्कोतिर सरकारले हामीलाई किन ठेक्का नतोड्ने भनेर सूचना निकालेर तर्साइरहेको छ । अब हामीले विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने कि नबढाउने ?

यदि बढाउने हो भने त्यसको भुक्तानीको सुनिश्चितता हुन्छ त ? इतिहास हेरौँ । अहिलेसम्म सरकारका योजनामा कति वटा ठेक्का अन्त भए ? 

त्यो ठेक्का अन्त भएपछि त्यसमा सरकारलाई अतिरिक्त भार कति पर्‍यो र त्यो अन्त भएको ठेक्का कति सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ? कुनै पनि योजना अन्त गरेर समस्या समाधान भएको छैन । हाम्रो विगतले भन्छ, ठेक्का रद्द गरेर मात्र समाधान निस्कँदैन।

हाम्रा कुरा

अब कानुनका कतिपय अप्ठेरा प्रावधानलाई अध्यादेशबाट खारेज गरेर रुग्ण ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ । 

सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेका साढे ६ खर्बका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार (दुई खर्ब वा तीन खर्ब) का योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । 

यदि ठेक्का अन्त गर्ने नै हो भने सुविधाका आधारमा अन्त गर्नुपर्छ । यसमा ठेकेदारले पनि कुनै दाबी नगर्ने र परियोजनाले पनि ठेकेदारसँग कुनै दाबी नगरेर दुवैतर्फ जित हुने निर्णय गर्नुपर्छ ।

अहिले निर्माण व्यवसायी कामविहीन र भुक्तानीको दोहोरो समस्यामा छन् । एकातिर काम हात परेको छैन भने अर्कातिर गरिरहेको कामको भुक्तानी भएको छैन ।

यदि निर्माण कम्पनीकै हेलचेक्रयाइँका कारणले योजना रुग्ण बनेको भए त्यस्ता ठेक्कामा कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।

अहिले निर्माण व्यवसायी कामविहीन र भुक्तानीको दोहोरो समस्यामा छन् । एकातिर काम हात परेको छैन भने अर्कातिर गरिरहेको कामको भुक्तानी भएको छैन । कतिपय योजनामा सम्झौता भए पनि रातो किताबमा समावेश भएका छैनन् । सरकारले समग्रमा समस्या कहाँ छ भनेर पहिचान गर्नुपन्यो ।

हिजो राजनीतिक दबाबले खारेज गर्न नसकेका प्रतिफल नदिने योजना सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । अब हामी थप पोखरा विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल थेग्न सक्दैनौं । योजना दिगो हुनुप–यो । अनि मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्न सक्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । उत्पादन लागत घटाउन सक्छ । हरेक योजनाले हामीलाई प्रतिस्पर्धी हैन, अझ बढी खर्चिलो बनाएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहको आलेख सेजनको स्मारिकाबाट लिइएको हो ।