काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकार गठनअघि नेकपा एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिनु अस्वभनीय भएको बताएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका सम्पर्क समितिका अध्यक्षहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा शनिबार नेता महरले सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेकाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आह्वान गरेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । 

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्साह छाएको थियो । दुई ठूला दल मिल्दा निराश जनतामा आशा जागेको थियो,’ महरले भने, ‘संविधान संशोधनको अपेक्षा थियो । सरकार बनेको ६ महिना बित्दा पनि सहमतिका कुनै विषय पनि अगाडि नबढ्नु दुःखद् हो । यसले जनतामा पुनः निराशा पैदा गरिरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।’ 

सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट नै सहमति विपरीतका अभिव्यक्ति आउनुले थुप्रै संशय पैदा गरेको भन्दै महरले सात बुँदे सहमतिविपरीत एकलौटी अभिव्यक्ति दिने र जनतालाई निराश तुल्याउने अधिकार गठबन्धन दलका कुनै नेतामा पनि नरहेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आशालाई निराशामा परिणत गरेको छ । यो गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ । संसद्ले कानून निर्माण गरेर जनतामा भरोसा जगाउने किसिमका काम गर्नुपर्ने छ,’ नेता महरले भने, ‘धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । थुप्रै विधेयक सदनमा थाती रहेका छन् । जनताको दैनिक दिनचर्या र सेवाप्रवाहका कुरा उठाउने सार्वजनिक थलो सदन हो । सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा समय खर्चिनुभन्दा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।’ 

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेको अवस्थामा सरकार र सत्तारुढ दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।