काठमाडौं- संघीय संसद्का विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई हटाइएकोमा विरोध जनाएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउने काम भएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको आग्रहमा संसद्बाट विधेयक हटाइएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
सरकारले संसद्लाई अवहेलना गरिरहेको बताउँदै उनले जनताका प्रतिनिधिहरूको आवाजलाई ठीक ढंगले सुन्न नचाहेको आरोप पनि लगाए ।
भ्रष्टाचारका विषय उठिरहँदा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयक नै हटाउनुले सरकारको कामप्रति नै आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए ।
त्यस्तै रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक हटाउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले संसद्लाई सरकारले पेल्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् । सत्तापक्षले प्रतिपक्षीलाई दुईतिहाइको दम्भ देखाएको उनले बताएका छन् ।
उनले संसद् सञ्चालनमा सभामुखले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।
बैठकमै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नियमावलीका आधारमा संसद् चल्ने विषयलाई ख्याल राख्न माओवादीलाई सुझाव दिए ।
उनले संसद्को सम्भावित कार्यसूचीलाई सभामुखको निर्देशन अनुसार हेरफेर गर्न मिल्ने धारणा राखे ।
प्रतिपक्षीले दलले नियमावली बाहिर गएर धारणा राखेकाले केही अलमल भएको पनि उनले बताएका छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने कार्यसूची रहे पनि अन्तिम समयमा हटाइएको थियो । त्यहीकारण प्रतिपक्षीले सरकारलाई संसद्बाट घेरा हालेका हुन् ।
प्रतिक्रिया