काठमाडौं– नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । 

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्मको आर्थिक अवस्थाको समग्र विश्लेषण गर्दै आयोगले मुलुकको आर्थिक सुस्तता अन्त्य गर्न माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा सुधारको खाँचो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ ।

तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको र सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । 

त्यस्तै आयोगले सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकोले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दै चरणबद्ध ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । 

मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ। 

आयोगले राज्यका प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउन सुझाव दिएको छ ।