दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति | Khabarhub Khabarhub

दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति


२९ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


210
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।

राज्यविरुद्धको कसुरमा प्रसाईंलाई कारबाही अगाडि बढाउने गरी म्याद दिइएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले बताए ।

प्रसाईं क्यान्सरको बिरामी भएकाले उनको उपचारको प्रबन्ध मिलाउनसमेत अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रसाईंका बडीगार्ड दीपक खड्कालाई पनि अदालतले १२ दिन नै हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ ।

प्रहरीले राजा फर्काउने भन्दै चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा हिंसा मच्चाएर फरार दुर्गा प्रसाईं र उनका अंगरक्षक दीपक खड्कालाई काठमाडौं ल्याएको थियो ।

उनीहरूलाई भद्रपुर विमानस्थलबाट बुद्ध एयरको जहाजमा काठमाडौं ल्याएर सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अदालत लगिएको थियो ।

उनीहरू दुवैलाई राज्यविरूद्ध तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याएर अदालत लगिएको थियो । जहाँ उनीहरूलाई १२ दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने भएको छ ।

गत चैत १५ गते राजावादी समूहले काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजना गरेको आमसभा हिंसात्मक बन्दा दुईजनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

यसअघि उक्त प्रदर्शनपछि पक्राउ परेका राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र धवल शमशेर जबरासहित दुई पटक गरेर २० दिनका लागि हिरासतमा छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०८१, शुक्रबार  ३ : ४४ बजे

विपन्न परिवारको जीविकोपार्जन सुधार्न बाख्रासँगै डुँड वितरण

कञ्चनपुर– विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कञ्चनपुरका नौ वटै

अञ्जना र सुशीलले सुरु गरे ‘परिवर्तन’को छायाङ्कन

काठमाडौं – नायक सुशील श्रेष्ठ र नायिका अञ्जना बराइलीले नयाँ

अझै बनेन धुलिखेल–खावा सडक

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेल–खावा सडक समयमै निर्माण नहुँदा यात्रुहरूले सास्ती

पालिकाको अनुदानमा किसानलाई यान्त्रिक हलो वितरण

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाले कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा ५३ वटा

भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले