काठमाडौं – पर्वतका जननिर्वाचित सांसद पदम गिरी पूर्वकानूनमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद हुन् । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासिला पात्र मानिन्छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले पदम गिरी, महेश बर्तौला सुनीता बराल जस्ता तेस्रो पुस्ताका युवालाई संसदीय फोरममा प्रभावकारी भूमिका दिएका छन् ।

पर्वतबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित युवा नेता गिरीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कोर टिमको कानुनी सल्लाकारकै भूमिकामा उभ्याउन थालेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङको निधनपछि ओलीले कानुनबारे केही बुझ्नुपर्ने भए पूर्वकानून मन्त्री अग्नि खरेललाई जस्तै पदम गिरीलाई पनि सिधै बालुवाटार डाक्ने गरेका छन् ।

सांसद गिरी हरेक राजनीतिक मुद्दामा खरो रूपमा उत्रने नेता भएको हिसाबले ओलीले उनलाई रुचाएको एमालेजन बताउँछन् ।

गत वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार हुँदा कानुन मन्त्री बनेका गिरीले ०७९ को निर्वाचनलगत्तै एमाले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पाएका थिए । अहिले पूर्वमन्त्री गिरीले सरकार र दलीय जिम्मेवारीबाट टाढा रहेर ओलीलाई साथ दिँदै आएका छन् ।

एमाले नेता गिरीसँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सत्तारुढ दलमा देखिएको चिसोपन, गभर्नर नियुक्तिको विवाद र संविधान संशोधनको तयारीबारे खबरहबले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ–

नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ दलकै नेताहरूले प्रश्न उठाए । पुरानै ढर्रामा आयो हैन त योपटक पनि ?

सरकारले परिस्थितिअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । विगतको भन्दा धेरै छोटो र गर्न सकिने कामहरूलाई मात्रै यसमा समेटिएको छ । यसले समस्याको पहिचान गरेर तिनको सही ढंगले सम्बोधन गर्ने अवस्था छ । प्रतिपक्षी दलहरूले पुरानो भनेर भनेको सुनिन्छ । कतिपय सत्तारुढ दलका साथीहरूले पनि यसमा केही असन्तुष्टि जनाएको पक्कै हो । उहाँहरूले कुन हिसाबले विश्लेषण गर्नुभयो, फरक परेन तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, अन्य शीर्ष नेताहरूले यसमा कुनै ‘अब्जेक्सन’ जनाउनुभएको छैन । सहमतिमै आएको छ ।

बुँदागत रुपमा भन्दा कुन–कुन कुराले गर्दा यो नीति तथा कार्यक्रमलाई ठीक र नयाँ मान्ने ?

खास गरेर वर्षौंदेखि निमार्णाधीन परियोजना समयमै सम्पन्न नहुने अवस्था थियो । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि विकासका योजनाहरू पुनरावलोकन गर्ने र प्राथमिकीकरण गर्ने कुरा विल्कुल नयाँ हो । योजनाहरू समयमै सक्नका लागि आवश्यक स्रोत साधन, बजेट दिने र लामो समयदेखि निर्माणाधीन सडकलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि वर्गीकरण गर्ने कुराले नेपालको विकासको परियोजनाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्छ ।

शिक्षामा पनि उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रर्म, इन्टर्नसिपका कार्यक्रमहरू, विश्वविद्यालयमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने, रोस्टर तयार गर्ने र व्याचलर्स गरेका विद्यार्थीका लागि इन्टर्नका रूपमा विद्यालयमा पठाउन खोजिएको छ, यो आफैँमा मौलिक र महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम हुन सक्छ । निजी र सरकारी स्कुलका पाठ्यक्रमको समानता कायम गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।

स्वास्थ्यमा पनि स्वास्थ्यका पूर्वधारमा अहिले आधुनिक अस्पताल छन् । आवश्यक पूर्वाधार बनाउन प्रथमिकीकरण गर्ने कुरा भएको छ । असन्तुलित जनशक्ति हटाएर सन्तुलित बनाउने भनिएको छ । दूरदराजमा पनि स्वास्थ्यकर्मी पुग्नुपर्छ, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने कुरा छ, यो राम्रो कुरा हो ।

जेन–जी पुस्तालाई नयाँ मोडलमा ल्याउन उनीहरूको सीप, ज्ञान अनुभवलाई हस्तातरणसहित पुँजीको समेत व्यवस्थापन गरेर नयाँ मोडलमा आउन प्रेरित गर्ने कुरा आकर्षक छ ।

सार्वजनिक संस्थानको फजुल खर्च घटाउनका लागि सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा पुनः संरचना गर्ने भनिएको छ । सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्नेलाई हस्तान्तरण गर्ने, सञ्चालन हुन नसक्नेलाई उपयुक्त विधिबाट मौद्रीकरण गर्ने भनिएको छ । राज्यले दिएका संस्थानहरू कतिपय घाटामा गएका छन् । सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अनेक लागत सिर्जना भइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न खोजिएको छ । यो पनि आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ । यी लगायत थुप्रै कार्यक्रमहरू नयाँ र आश लाग्ने छन् ।

तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त ल्याउने तर कागजमै सीमित हुने पनि त छ नि ?

मैले जोड्न खोजेको कुरा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राम्रो नीति ल्याउन खोजेको देखिएको छ । सबै समस्यालाई ब्रेक थु गरेर शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, नयाँ पुस्तामा नयाँ मोडलमा ल्याउने, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अधुरा योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ, त्यो राम्रो छ ।

यहाँले भनेको जस्तै कार्यान्वयनको पाटोमा विगतमा पनि समस्या थियो । भविष्यमा पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले कठोर नीति लिएर जानुपर्छ । नीति राम्रो बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने त्यसलाई कर्मचारी संयन्त्रले राम्रोसँग आत्मासाथ नगर्ने तीनै तहको सरकारले गृहकार्य नगर्ने हो भने भोलि जतिसुकै राम्रो नीति तथा कार्यक्रम आए पनि व्यवहारिक नहुने स्थिति आउन सक्छ । यसतर्फ भविष्यमा सजक बन्नुपर्छ । सरकारले गम्भीररूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।

गठबन्धन सरकार नै तलमाथि हुने अवस्था छ भन्ने पनि छ । कांग्रेसकै नेताहरू यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति खुसी देखिएनन् ….

नीतिअनुसारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘रिफ्लेक्ट’ हुनुपर्छ । विगतमा नीति राम्रो भए पनि बजेटमा त्यो कुरा प्रतिबिम्बित हुँदैनथ्यो । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कोतिर फर्किएको हुन्थ्यो । त्यसमा तालमेल नभएका कारणले गर्दा प्रभावकारी ढंगले नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थिति थिएन ।

अहिले के हुने भयो भने बजेटमा नीति तथा कार्यान्यनलाई लिएर अनुशासित ढंगले बजेटहरू निर्माण गर्नुपर्‍यो । बजेटलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नका लागि नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हाम्रो सरकारका सबै यत्र संयन्त्र चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ ।

त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने, कानुनी र संरचनागत जटिलता भए सरकारले सहजीकरण गरेर तत्काल सुनुवाई गरेर ती कामहरू अगाडि बढाउन सरकार चलाख र जवाफदेही हुनुपर्छ । यसो भयो भने नजिता दिन सकिन्छ ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट बनेको सरकार हुनाले निश्चित रूपमा यो सरकारले यो काम समयमै गर्न सक्छ भन्ने लागेको छ । किनकि बाहिर जे–जे हल्लाहरू भए पनि यो सरकारमा कुनै समस्या छैन ।

तर, सत्ता साझेदार ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक भागबन्डामा भएको मनमुटाव त छताछुल्ल छ नि ?

यो हल्ला हो । सरकार र गठबन्धनमा कुनैखालको समस्या छैन । नियुक्तिमा केही विषयमा नेतृत्वको बीचमा फरक मत होला । तर, वार्ता र छलफलबाट अगाडि बढेको अवस्था छ । मूल कुरा नेकपा एमाले र कांग्रेसको प्रमुख नेतृत्वले यस्ता विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति छ ।

अहिले पनि कांग्रेसको सभापतिको भनाइमा कुनै किसिमको समस्या छैन । उहाँले सरकारप्रति प्रश्नसमेत उठाउनुभएको छैन ।

की कसैलाई केही कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ । उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले कुरा राख्नुहोला । तर, यो मुलुकमा ०८४ सम्म दुई पार्टीबीच कुनै सहमति भंग हुने अवस्था छैन । सरकारको स्थायित्व दिने कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ । यही जगमा बलियो विश्वास र साझेदारी छ । नयाँ कोर्ष आउने सम्भावना छैन । यो गठबन्धनमा मान्छेले गरेका आशंका कुनै पनि हिसाबले अगाडि बढ्दैन ।

यहाँ त प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास पात्र पनि हुनुहुन्छ , खास राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको लफडा के हो ? अहिलेसम्म किन भागबण्डा मिलाउन नसकेको ?

गभर्नर पहिला नै नियुक्ति गर्न सक्नुपर्ने थियो । ढिलो भएको छ । यो कुरा हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । एकै पार्टीको सरकार नभएकाले नियुक्तिमा यो गर्न पाए हुन्न्थ्यो, अर्को गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर छलफल भएको देखिन्छ । तर, हामीले भनेको कुरा के हो भने अब अलमल गर्नु भएन । एक–दुई दिनभित्रमै यसलाई सहमति गरेर लानुपर्छ । को बनाउने भन्नेमा छलफल हुँदा लम्बिन गएको साँचो हो । तर, सहमति गरेर जानुपर्छ ।

तर, बाहिर त एमालेकै कारण रोकियो, यसबाट गठबन्धन नै तलमाथि हुने अवस्था छ भन्ने आयो नि ?

भागमा भन्दा पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सक्ने, अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सही ढङ्गले समाधान दिन सक्ने उपयुक्त किसिमको मौद्रिक नीति दिन सक्ने सक्षम नेतृत्व खोजी भएको छ । कुनै पार्टीको, कसैको नजिक वा टाढा भन्ने हिसाबले गभर्नर नियुक्तिलाई हेर्नुहुँदैन । यो उचाइबाट छान्न सबै सत्ता साझेदार दलका नेता समन्वयमा जानुपर्छ ।

गभर्नरका लागि कांग्रेसले अगाडि सारेका डा. गुणाकर भट्ट, उपयुक्त पात्र हुन् कि एमालेबाट अगाडि सारिएकी डा. नीलम ढुङ्गाना ?

म व्यक्तिगत हिसाबले अगाडि बढ्न चाहन्नँ । मैले यो कुरा भन्न पनि मिल्दैन । हाम्रा नेतृत्व बसेर को हुने भन्नेमा निर्णय छिटो लिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ । उहाँहरूको विगत, वर्तमान र ‘कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’ हेरेर उपयुक्त मान्छे जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्छ ।

छिमेकी भारतका सत्ताधारी दलका नेता विजय चौथाइवाले नेपाल आएपछि विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सम्बन्ध सुधार भएको हो ? अहिले त उहाँहरूको एक्लाएक्लै भेट पनि हुन थालेछ….

अहिलेको गठबन्धन भत्किएर नयाँ बन्ने सम्भावना एक प्रतिशत पनि छैन । हिजोको सातबुँदे समझदारी अनुसार गठबन्धन अगाडि बढ्छ । सातबुँदे समझदारी कायम गर्ने कुरामा दृढताका साथ नेकपा एमाले उभिन्छ । यो बजारमा आएको हल्ला हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । विपक्षी दलको नेतासँग आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले भेटेर कुरा गर्न पाइहाल्नु हुन्छ नि ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग एमाले पार्टीभित्र केही नेताहरु भिढिन थालेको चर्चा भइरहेको छ नि ?

होइन । पार्टी अध्यक्षको भनाइ छ– पार्टीको कुरा पार्टीमा गर । बाहिर सामाजिक सञ्जालमा नपोख्नु भन्ने हो । बरु भन्न मन लागेका विषयमा नेत्तृत्वसँग बसेर छलफल गरौँ भन्ने हो । तर, बाहिर पार्टीको नेतृत्व सबै खत्तम, म मात्र सही छु भन्ने हिसाबले सोसल मिडियामा जाने र अभिव्यक्ति दिने भएपछि पार्टीलाई क्षति पुग्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नुभएको हो ।

नेताहरूले मिडिया ट्रायल गर्ने कारण उहाँले छरपस्ट नहुनु भन्नुभएको हो । यो कुरा पार्टीका नेता र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभएको छ । उहाँले यसबारे कांग्रेस सभापति र अन्य सत्ता दलका नेतालाई पनि भनेको कुरा साँचो हो । तर, एकलकाँटे भएर आफूले मात्र जोड दिएको हैन, अन्य नेताको पनि धारणा त्यही छ ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजीनामा गराउन लगाएर प्रधानमन्त्री विवादित हुनुभयो नि ?

विद्या भट्टराईले शिक्षकहरुसँग विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुभयो । उहाँले सहमतिका आधार पनि तयार पार्नुभयो । अन्तिममा त्यही सहमतिको जगमा विषयको टुङ्गो पनि लाग्यो । यदि प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा नस्वीकारेको भए पहिला नै खारेज हुने थियो, त्यो गर्नुभएको हैन ।

विद्या भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीका कारण मैले राजीनामा दिएको भन्नुभएको छैन नि । उहाँलाई धेरै गरौँ भन्ने थियो । तर, सीमित स्रोत साधनले गर्ने अवस्था भएन । राम्रो गर्न उहाँले खोज्दा खोज्दै पनि चाहेजस्तो नतिजा दिन सक्दिनँ कि भनेर उहाँले बाटो खुल्ला गरेको हुन सक्छ । मलाई लाग्छ यसमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको असहयोग थिएन । किनकि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई माया र सहयोग गर्ने भएर नै मन्त्री बनाउनुभएको हो । अहिले पनि अनौपचारिक भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले उहाँप्रति गर्ने व्यवहार सकारात्मक छ ।

विद्या भट्टराईमा मन्त्री हुने योग्यताको देखिएन भनेर एमाले सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो रे नि ?

यो कुरा कसरी बाहिर आयो अचम्म छ । मैले बुझेअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुभएको छैन । उहाँले सधैँ माया र साथ दिनुभएको छ ।

उसोभए उहाँले काम गर्न नसकेर राजीनामा दिनुभएको हो त ? सहमति त उहाँले अगाडि सारेका बुँदाहरूमै भए हैन ?

उहाँले सहमति गर्न धेरै मेहनत गर्नुभएको हो । तर, शिक्षक महासंघले उहाँसँग बसेर सहमति गरी आन्दोलन स्थगित गर्ने अवस्था महसुस गर्नुभएन । यता शिक्षक महासंघले पनि शिक्षामन्त्री राजीनामा दे भनेर नारा लगाउन सुरु गरिसकेका थिए । त्यो बेला बरु मैले राजीनामा दिएर निकास निस्कन्छ भने निस्कियोस् भनेर अगाडि बढ्नुभयो । उहाँको निर्णय त्योबेला ठिक थिएन । असल नियतमै उहाँले लिएको निर्णय हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

यहाँले कांग्रेस–एमाले सरकार सातबुँदे अनुसार नै अगाडि जान्छ भन्नुभयो, सातबुँदे सहमति हुँदा मुख्य एजेन्डा त संविधान संशोधनको विषय थियो, यो कुरा अहिले कहाँ पुगेको छ ?

विगतमा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कहाँ–कहाँ कमी कमजोरी रहेको महसुस गरेका छौँ, त्यसका आधारमा समीक्षा गर्ने र सबै दलको सहमतिका आधारमा संविधानलाई संशोधन गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ । यो कुरा हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेका छौँ ।

समीक्षा गर्ने कुरामा शासकीय स्वरूपको कुरामा, संघीय ढाँचाका कुराहरूमा संविधानले परिकल्पना गरेका विभिन्न अङ्गहरूमा होलान्, त्यसको आवश्यकता र औचित्य के हो भन्ने प्रश्नहरू पनि छन् । यो गम्भीर विषयमा आवश्यक छलफल गरौँ । त्यसको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निष्कर्ष निकालेर सबै दलहरुबीच सहमति गरेर संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति हो । यसमा सबैको ठाउँबाट रचनात्मक सहयोग भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ, संविधान संशोधन गरेर अगाडि जान सकिन्छ ।

तर, यो विषयमा सत्ता गठबन्धनले छलफल त सुरु गर्नुपर्‍यो नि हैन ?

अनौपचारिक त भइरहेको छ । तर, अब छिटै नै यो विषयमा सबै दल सामु औपचारिक छलफलमा जान्छौं । सत्ता गठबन्धनले अनौपचारिक तयारी त गर्ने नै भयो नि । राजनीतिक संयन्त्रले पनि यो विषयमा मोटामोटी गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । अन्य विज्ञ र सबै दलको सहमतिमा यो–यो कुरा परिवर्तन गर्ने भनेर ड्राफ्ट गरेर काम अगाडि बढ्ने अवस्था आउँछ ।

यसका लागि विभिन्न मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ । हठातमा संविधान संशोधन हुँदैन । सबैका धारणा राखेर, जनताको पनि राय राखेर संशोधन लिएर जानुपर्छ । हठातमा गर्ने अपारदर्शी तरिकालेसोचेको छैन । यो संविधान विगतको भन्दा अझ धेरै रचनात्मक र विकसित हुने अनि अझ लोकतान्त्रिक हुने प्रकारले सोच्नुपर्छ ।

ठोकुवा गरेर भन्न सक्नुहुन्छ यहाँले भनेजस्तै ०८४ को चुनावअघि संविधान संशोधन होला ?

हुनुपर्छ नि । अहिले एमाले कांग्रेस गठबन्धन सातबुँदे सहमतिको जगमा छ । यो ०८४ सम्मका लागि हो । त्यसकारण भनेकै समयमा यो काम हुन्छ । गर्न सकिने कामलाई मात्र यसमा समावेश गरिएको छ ।