काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आ.व. २०८२/८३ को बजेटमा लगानी सम्बद्ध एकिकृत निकाय र कानून सहित लगानी दशक, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवम् आयात प्रतिस्थापन नीतिगत स्थायित्व तथा छिमेकी मुलुक लक्षित पर्यटन विशेष कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार महासङ्घद्वारा आयोजित आ.व. २०८२/८३ को पूर्वबजेट अन्तरक्रियामा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई महासङ्घको तर्फबाट सुझाव हस्तान्तरण गरे ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्भव र उपयुक्त भएसम्मका सुझावहरू बजेटमा समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरकारले निजी क्षेत्रको माग र सहभागितामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकोले सो प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे ।

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले जटिल अन्तराष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका विषयहरू समेटनुपर्ने सुझाव दिए । उनले साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवम् उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

बजेटको करिब १७ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको र बजारमा न्युन माग हुन गै निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएकोले अबको कम्तिमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नु अध्यक्ष ढकालले सुझाव दिए ।

ढकालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको र यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा २०८२/९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गर्दै उनले कार्ययोजना निर्माणमा महासङ्घले सघाउने ढकालले बताए ।

यस पटकको बजेटले सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवम् राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उदेश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव अध्यक्ष ढकालले दिए ।

महासङ्घले ईआइएकोे अध्ययन र स्वीकृति ६ महिनाभित्र हुने र आइईईभित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाइ तीन महिनाभित्र स्वीकृति गर्ने, इआई र आइइईलाई लगानी रकमसँग नजोडी वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । गिटी, रोडा, ढुङ्गा उत्खनन, बिक्री वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक दुई करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र नदी उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको अवस्थामा तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटी एकल अङ्कमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेकोले बजेटले बजार माग बढाउनुपर्ने महासङ्घको सुझावमा उल्लेख छ ।

महासङ्घका कर तथा राजस्व समितिका सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेलले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै निितगत सुधार सहितको कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।