काठमाडौँ – कम्पनीहरूले नवीकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषको आफ्नै नियमित कार्यक्रमले भने आम रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध हुन आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन ।

सकबारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभई कम्पनीको नवीकरण नगर्ने नीति ल्याएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म २० हजार सात सय रोजगारदाता र झण्डै २३ लाख योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । जबकि नेपालमा राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण ०७६ अनुसार ६० हजार बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु दर्ता रहेका छन् भने लाखौंको संख्यामा व्यवसाय सञ्चालित छन् ।

तर, २०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले अहिलेसम्म बहुसंख्यक औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउन सकेको छैन ।

सरकारले नै कोषमा सबै कम्पनीलाई आवद्ध गराउनको लागि नीतिगत कडाइ गरिरहेका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ के–कस्तो कामहरु गरिरहेको छ त ? यसै सन्दर्भमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीसँग खबरहबकर्मी नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको विकासको अवस्था हेर्दा यसले कामदार र रोजगारदाता दुवै पक्षलाई आकर्षित गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ, किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा के तपाईहरूले अनुसन्धान गर्नुभएको छ ?

यो प्रश्नमा मैले असहमति नै जनाउँछु । अहिले पनि हाम्रा धेरै कर्मचारी साथीहरू विभिन्न ठाउँमा पुगेर अभिमुखीकरण दिइरहनु भएको छ । एउटा अभिमुखीकरण आवद्ध नभएकालाई आवद्ध गराउन र अर्को अभिमुखीकरण आवद्ध भएकालाई पनि के सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझाउने गरिरहेका छौँ । हामी हरेक क्षेत्रमा, जस्तै– स्कुल, कलेज, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा गइरहेका छौंँ र आवद्ध गराइरहेका छौँ ।

तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा हामीले मात्रै गर्न सक्दैनौँ, त्यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने, औपचारिक क्षेत्रलाई आवद्ध गराउन सजिलो छ तर अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रत्येक व्यक्तिलाई बुझाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन त्यति सजिलो छैन ।

पछिल्लो समयमा कोषको सुविधाका बारेमा सोध्ने र बुझ्नेको संख्या भने बढिरहेको छ र आवद्ध हुनेहरुको संख्या पनि थपिने क्रम जारी छ । यसले कोष विस्तारको अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ ।

तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरैको आकर्षण कम हुनुमा कतै तलबको ३१ प्रतिशत नगद जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि व्यवहारिकरूपमा श्रमिकलाई अप्ठ्यारो पारेको हो कि ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्दा २० प्रतिशत रोजगारदाताले दिने हो, श्रमिकले योगदान गर्ने भनेको तलबको ११ प्रतिशत मात्रै हो । जुन रकम पनि पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा लगायतमा विनियोजन हुन्छ । कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जुन रकम कायम गरिएको छ, यो एकदम ठिक छ । तर, सबै रकम श्रमिकले मात्रै हाल्ने अवस्था आयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ ।

यसमा २० प्रतिशतको मोडेल पनि तार्किक छ र ११ प्रतिशतको मोडेल पनि तार्किक छ । यो नीति सबै मिलेर बनाइएको हो । द्वीपक्षीय सम्झौता हो । त्यसकारणले यो वैज्ञानिक छ जस्तो लाग्छ ।

कोही मान्छेको १० हजार तलब होला, कोही मान्छेको १० लाख तलब होला तर औषधि उपचार गर्दा भने १० लाख तलब खाने र १० हजार रुपैयाँ तलब खानेले बराबर वर्षमा एक लाख रुपैयाँको औषधि उपचार गर्न सक्छन् । योचाहिँ बनाएकै हो, स्वास्थ्य यसलाई हामीले ‘सोलिडारिटी’ भन्छौँ । किनभने, यो सक्नेले नसक्नेलाई योगदान गर्ने प्रणाली पनि हो ।

मानिसहरूले आजको दिनमा गरेको लगानीको कति प्रतिफल हुन्छ भनेर हिसाब गर्ने गर्छन् । आर्थिकरूपमा त्यस्तो हिसाब गर्नु पनि पर्छ । जुन अनुपातमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूले योगदान गरिरहेका छन्, एउटा युवाले ६० वर्षसम्म जम्मा गर्ने रकमको प्रतिफल कम आउनेजस्तो देखिन्छ नि ?

यो व्यवसाय होइन । यहाँ त सामाजिक सुरक्षा भनेर सोच्नुपर्‍यो । यहाँ नाफा कमाउने भनेर सोच्नुभएन । यहाँ गरेको लगानी भनेको सुरक्षित लगानी हो र फिर्ता हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । हामीले यो पुँजीलाई पनि अति सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छौं । किनकि, यो लगानी भोलि डुबाउनु त भएन नि ।

अझ यो प्रणाली कस्तो हो भने हरेक एउटा शीर्षकको फन्डको पैसा अर्को ठाउँमा लैजान पाइँदैन । जस्तो– स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको पैसा पेन्सनमा दिन पाइँदैन । पेन्सनमा छुट्याएको पैसा स्वास्थ्यमा खर्च गर्न पाइँदैन । हामीले लगानी गरेर सुरक्षित भएर केही आयो भने पनि त्यसको लाभांश खाने शेयर होल्डर छैनन् । बरु विगत ३÷वर्षमा हामीले लेखापरीक्षण गरेपछि बचत भएको छ । ६ प्रतिशत ब्याज दिइरहेकोमा थप ०.५ प्रतिशत थप गर्‍यौँ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरूले खासगरी तोकिएको अस्पतालबाट के–कसरी सेवा पाइरहेका छन् भन्ने कुनै अनुगमन गर्ने काम भएको छ ?

हामीले अनुगमन गरेका छौं । गुनासो सुन्ने छुट्टै निकाय नै छ । सेवाग्राहीका तर्फबाट गुनासो पनि आउँछ, सो गुनासोलाई तत्कालै समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं ।

तर, गुनासो नै छैन भनेर मैले भन्दिनँ । किनभने यो कोषमा आवद्ध भएका दुई हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले दैनिक स्वास्थ्य सेवाको दाबी गर्नुहुन्छ । दैनिक दुई हजार जना मान्छेले सेवा लिँदा गुनासो छैन भन्न मिल्दैन । गुनासो जुन बिन्दुमा आएको छ, त्यही बिन्दुमा छलफल गरेर टुंग्याउने काम भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् कम्पनीहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी सम्बोधन गरेको छ । सायद सरकारले तपाईहरूसँग सल्लाह गरेर नै उक्त कार्यक्रम समावेश गरेको होला, यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न कोषले के–कस्तो तयारी गरेको छ ?

अहिलेको व्यवस्था दुईवटा छ । यो सरकारको प्राथमिकतामै रहेको देखिन्छ । किनभने, सरकारले कम्पनी नवीकरण गर्दा कोषमा अनिवार्य आवद्ध भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने र भोलिको दिनमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने राम्रो काम हो र यो काम हामीले गरिरहेका छौँ ।

कोषको अहिलेको मौजुदा जनशक्तिले सरकारको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ ? यसको थप बजारीकरणको पनि आवश्यकता पर्छ होला ?

जनशक्ति हामीले थप गर्दै जान्छौँ । अहिले भएको हाम्रो जनशक्तिले धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ, तर साथसाथै मिडियाले पनि सूचना प्रवाहको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । योसँगै आजको दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारीले मात्रै यसको प्रवद्र्धन गरेका छैनन्, विभिन्न ट्रेड युनियन र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित काम गर्ने संस्थाहरू पनि छन्, उनीहरुले पनि यसको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।

साथै, काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि हाम्रा कार्यालय छन् । साथै, हामीले विभिन्न प्लेटफर्मको पनि प्रयोग गरेर कोषको प्रवद्र्धन गर्ने काम गरेका छौँ । तर, आगामी दिनमा हाम्रो क्षमता पनि विकास गर्दै जान पर्छ । किनकि आगामी दिनमा नयाँ अप्ठ्यारा पनि आउन सक्छन् ।

अहिले राज्यको मातहतमा ३/४ वटा उस्तै–उस्तै कोषहरू छन् । यद्यपि यो कोषसँग केही पेन्सन र स्वास्थ्य लगायतका अरुसँग भन्दा भिन्न स्किम छन् । तर, आगामी दिनमा अन्य कोषको तुलनामा अब्बल बन्दै जानका लागि नयाँ आकर्षक स्किम पनि ल्याउन आवश्यक होला ? के नयाँ स्किमहरूको विषयमा पनि केही तयारी गर्दैहुनुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला कोषहरूबीचमा प्रतिस्पर्धा छैन । सरकारी निकायबीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हुँदैन, बरु यी निकायहरू एकआपसमा परिपूरक छन् । किनभने, सबैका आ–आफ्ना भिन्न–भिन्न भूमिका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष बचतको अवधारणामा आएको हो, लगानी कोषले मुख्यतः लगानीको क्षेत्रमा काम गरेको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषले एउटा व्यक्तिको जीवनमा आउने विभिन्न जोखिमलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर काम गरिरहेको छ । एउटा व्यक्तिलाई घातक रोग लाग्यो भने उपचारको सहयोग, भोलि वृद्ध अवस्थामा पेन्सनको सुविधा लगायतका क्षेत्रमा यसले काम गरेको छ । यसमा विभिन्न प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्र सहभागी आउने हो ।

अहिले फेरि सरकारले पेन्सन नपाउने अस्थायी तथा करारमा काम गर्नेलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नीति लिएको छ । त्यसैले सबै कोषको लक्ष्य नै फरक छ ।

के अहिले कोष आत्मनिर्भर रूपमा सञ्चालन भएको छ ? वा राज्यले पनि लगानी गरिरहेको अवस्था छ ?

राज्यले पनि हेरेको छ । कोभिड महामारीका बेला दुई महिना हेर्‍यो । अरुबेलामा चाहिँ हामीले पनि लगानी गरिरहेका छौँ । कोष राम्रो अवस्थामा छ ।

कोषको लगानीको पाटो कस्तो छ ? विविधिकरण र सुरक्षाको अवस्था के छ ?

हाम्रो लगानीमा विविधिकरण नै छ । सकेसम्म सुरक्षित क्षेत्रमा नै लगानी गर्छौं । तर, परियोजनाहरूमा पनि लगानी गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले खासगरी मुद्दती निक्षेप, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल लगायतमा लगानी गरेका छौँ ।

अहिले बजारमा जुन अवसर उपलब्ध छ – त्यसमा स्रोतको राम्रो परिचालनको अवस्था छ । साथै, हामीले योगदानकर्तालाई पनि ऋण प्रवाह गर्छौं, जस्तो– विशेष सापटी र घरकर्जा पनि दिन्छौं, त्यो पनि लगानी नै हो ।

अब सरकारले कम्पनीहरूलाई पनि अनिवार्य आवद्ध हुने व्यवस्था बनाइरहेको सन्दर्भमा आम श्रमिक र रोजगारदातालाई आकर्षण गर्न के नयाँ योजनाहरू ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषले नयाँ–नयाँ योजना ल्याउने भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा दिने हो । सामाजिक सुरक्षाको जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ दिने हो । तर, आवद्ध हुनेलाई कुन–कुन स्थितिमा अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँनेर के सहयोग गर्नपर्छ, सोही अनुसारको काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि योगदानकर्ताहरूसँग छलफल गरेर नीतिलाई सुधार गरेर स्थायित्व भने बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भनेको नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो, यो संस्कारमा जानका लागि सुरुमा मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, विस्तारै बजार र समाजले यसलाई स्वीकार गर्दै जान्छ । हरेक देशमा यस्तो अनुभव छ ।