अन्तर मन्त्रालय समीकरणलाई प्राथमिकतामा दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

अन्तर मन्त्रालय समीकरणलाई प्राथमिकतामा दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन


२८ जेठ २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तर मन्त्रालय सहजीकरण र समन्वयलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय, उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले कानुनको सीमाभित्र रहेर अन्तरमन्त्रालयका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले रोक्छ भन्ने बाटोबाट नहिँडौँ। प्राथमिकताका आधारमा सहजीकरण गरेर छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार पारौँ।‘

अर्थमन्त्री पौडेलले परिणाममुखी अभ्यासमा जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्यहरू पूरा गर्न अतिरिक्त मेहनतका साथ कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।
उनले व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर परिणाममुखी हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षको मासिक र वार्षिक लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आगामी बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सबैसँगको परामर्शमा संशोधनको गृहकार्य गर्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारीका काममा लाग्न पनि निर्देशन दिए ।

बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले अतिरिक्त मेहनत लगायत राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहजीकरण गर्न महाशाखा प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०८२, बुधबार  ३ : ४८ बजे

वर्षमानको दाबी- माओवादीले अघि सारेको नीतिले देश ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनेको हो

काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आफूहरूको

शाहरुख र दीपिकाविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता 

काठमाडौं– बलीवुडका सुपरस्टार शाहरुख खान र दीपिका पादुकोण अहिले कानुनी

सुमनसिंको झुप्रोमा मुख्यमन्त्रीको नजर : व्यक्तिगत खर्चमा दशैँअघि नै घर बनाइदिने

हेटौँडा– गत भदौ ३ गते राक्सिराङ गाउँपालिका–१ इन्द्रुङका सुमनसिं प्रजा

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कार्यविधि : सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने

काठमाडौं– सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ ।

टिप्पणी : उखु किसानलाई किन देखिसहँदैन सरकार ?

काठमाडौं– हरेक वर्ष उखु किसान काठमाडौँ आएर धर्ना नबसेसम्म सरकारले