सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल बजेटको ६४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म चालुतर्फ ७५.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले कुल बजेट ३१ अर्ब ३० करोड २१ लाख ८५ हजारमध्ये २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार ७५७ रुपैयाँ २१ पैसा खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ११ अर्ब १० लाख १३ हजार २४२ रुपैयाँ ७९ पैसा खर्च गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कुल बजेट ३३ करोड ५७ लाख ३२ हजार विनियोजित भएकोमा उक्त कार्यालयले १८ करोड २७ लाख ३२ हजार ८७१ रुपैयाँ २९ पैसा खर्च गरेको छ । अर्थात् कुल बजेटको ५४.४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार रहेकोमा १३ करोड ९७ लाख ९३ हजार २३ रुपैयाँ ३७ पैसा कार्यान्वयन गरेको छ । अर्थात् कुल बजेटको ७९.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ९८ हजार बजेट मध्य १ अर्ब ४१ करोड ७९ लाख ५७ हजार २३७ रुपैयाँ ७३ पैसा खर्च भएको छ । अर्थात् कुल बजेटको ७२.६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ।

त्यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेकामा २ अर्ब २८ करोड १४ लाख ३३ हजार २९ रुपैयाँ २२ पैसा अर्थात् ७९.८४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय १ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख १६ हजार बजेट मध्य १ अर्ब २९ करोड ३० लाख १६ हजार २८३ ५३ रकम कार्यान्वयनमा आएको छ । अर्थात् ६९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल बजेट ३७ करोड ५६ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये २६ करोड ६९ लाख ६७३.५७ रुपैयाँ अर्थात् ७१.५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

प्रदेशको सबै भन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब ४३ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ५ अर्ब ९९ करोड ८५ लाख ८७ हजार १६३ रुपैयाँ ५८ पैसा अर्थात् ५७.५१ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ५ अर्ब ६९ करोड ५ लाख ३७ हजार कुल बजेट रहेकोमा ४ अर्ब ९ करोड ६५ लाख २१ हजार ७४२ रुपैयाँ ७३ पैसा अर्थात् ७१.९३ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको कुल रु ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मध्य चार अर्ब ३८ करोड २१ लाख ९५ हजार २०९.०१ रुपैयाँ अर्थात् ९०.६६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकामा १४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोमा असार २५ गतेसम्म ११ करोड २५ लाख ३७ हजार ३६६ रुपैयाँ २० पैसा खर्च गरेको छ । अर्थात् कुल रकमको ७७.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।