काठमाडौं– अनेक प्रयास गर्दा पनि छेक्न नसकेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक शुक्रबार राखेका छन् ।

मेयर साहको कार्यकक्षमा समितिका सदस्य सचिव एवम् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसहितको बैठक बसेको हो । बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोल र केही प्रतिनिधि वडाध्यक्षहरू पनि सहभागी छन् ।

यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई बाइपापस गरेर बैठक राख्न खोजेपछि उपमेयर डंगोल र वडाध्यक्षहरू तयार भएका थिएनन् । साहले प्रमुख प्रशाकीयबिना नै प्रशासनलाई प्रस्ताव तयार गर्न लगाए पनि अन्य जनप्रतिनिधि तयार नभएपछि यो बैठक बस्न सकेको थिएन ।

तर अन्तत: २०८१ पुस ८ गतेयता प्रमुख प्रशाकीयसँगको तिक्ततालाई भुल्दै बालेनले उनको समेत उपस्थितिमा बैठक राखेका हुन् । स्थानीय तहले असार १० सम्ममा बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो तर गुरागाईंलाई नस्वीकार्ने बालेनको अडानले अब स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक सकिएपछि बजेट ल्याइनेछ ।

आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी हुँदा काठमाडौंको बजेट ल्याउने गरी बैठक राखेको हो । असार मसान्तासम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यतामा परेका बालेनले गुरागाईंसहितको बैठक राखेका हुन् । यसअघि मेयर साह संयोजक रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट समितिको बैठक बस्न नसकेपछि बजेट अन्योलमा परेको थियो। 

कार्यपालिका र नगर सभा मात्रै होइन, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकसमेत बस्नसमेत बस्न सकेको थिएन । स्रोत व्यवसथापन तथा निर्धारण समितिको बैठकसँगै काठमाडौंको बजेट आउने पक्का भएको हो ।

साहले असार ४ गते ११ बजे आफ्नै कार्यकक्षमा बैठक बोलाए गुरागाईँबिना नै बजेट ल्याउन खोजेका थिए। तर, सदस्यसचिव अनिवार्य हुनुपर्ने बैठकमा गुरागाईंलाई ‘बाइपास’ गरेपछि अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको थिएन । तर सदस्यसचिव हुनै पर्ने कानुनी बाध्यतामा बालेन परेपछि पुसयता बोलचाल बन्द भएका दुईजनाबीच भौतिक रुपमै भेट भएर बैठक बसेको हो ।

समितिको सदस्यमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलसँगै कार्यपालिका सदस्यहरू नवीन मानन्धर, नवराज पराजुली, मैयालक्ष्मी  महर्जन, अनिता कार्की डोली छन् ।  उनीहरू पनि बैठकमा सहभागी छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार  ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक ७ महिनादेखि बस्न सकेको थिएन।

नगरसभाको बैठक पनि ६ महिनामा अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ । अझ बजेटको सम्मुखमा नगरसभा बैठक बस्नै पर्ने बाध्यता छ । 

तर, मेयर साहले भने कार्यपालिका र नगरसभा दुवै राख्न सकेका थिएनन् । त्यहीकारण  महानगरपालिकाका विकास निर्माण, नीतिगत निर्णयलगायतका काम पनि अन्योलमा थिए । तर अब मेयर, प्रमुख प्रशासकीय र उपमेयर तथा वडाध्यक्षसहितको बैठक बसेसँगै बजेट आउने भएको छ ।