काठमाडौं– राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी) मार्फत् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरिएको ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिदमा १५ करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित पाँच जनालाई शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारको अनुसन्धानमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहित ५ जना सरकारी कर्मचारी र एक निजी कम्पनीका सञ्चालकले आपसी मिलेमतोमा प्राविधिक सर्तविपरीत केन्द्रका लागि उपकरण आपूर्ति गराएर राज्यलाई आर्थिक हानी पुर्‍याएको देखिएको छ ।

अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार मुद्दा दायर भएकामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठ । 

२०७६ माघ १५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपालबीच गरिएको करिब ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँको सम्झौताअनुसार आपूर्ति गरिएका स्टोरेज उपकरणमा सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक विवरणभन्दा कमजोर प्रोसेसर प्रयोग गरिएको भेटिएको छ ।

बोलपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उपकरणमा ड्युल क्लस्टर एचए कन्ट्रोलरसहित प्रत्येक कन्ट्रोलरमा २.४ जिएचजेड का २४-कोर टेवन प्रोसेसर हुनुपर्नेमा, केवल २.१ का प्रोसेसर जडान गरिएको प्रमाण भेटिएको अख्तियारको दाबी छ ।

यसले सो उपकरणको प्रदर्शन क्षमता झन्डै १४.२८ प्रतिशतले घटाउने र त्यसअनुसार मूल्य घट्नुपर्ने भए पनि सोही मूल्यमा कमजोर सामाग्री आपूर्ति गरिएको पाइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार यो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया गुरुयोजना नै नबनाई, तत्कालीन पदाधिकारीहरूको पूर्वसम्झौतामूलक मिलेमतोमा अघि बढाइएको थियो ।

स्पेसिफिकेसन बनाउनेदेखि सम्झौतासम्मकै प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको, तथा बोलपत्र कागजात र बिड रिस्पोन्समा समेत अनियमितता भेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अनुमानित लागत ३० करोड ९९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ ७९ पैसा तय गरिएको यो खरिद सम्झौताअनुसार सरकारी तर्फबाट १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरिएको दाबी अख्तियारले गरेको छ।

मुद्दामा सार्वजनिक पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको, झुटा कागजात पेश गरेर लाभ लिएको र संस्थाको स्वीकृत प्राविधिक विवरणविपरीत सामग्री स्वीकार गरेको भन्दै सबै आरोपितहरूविरुद्ध कैद सजाय र बिगो असुल माग गरिएको छ।

ठेकेदार कम्पनीका निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसूरदार सरह सजाय दिनुपर्ने माग गरिएको छ।