काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति शेयर बजारका लागि बम्पर सावित हुने देखिएको छ ।
पौडेल गभर्नरको रूपमा आएपछि पहिलोपटक ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति शेयर कारोबारी र लगानीकर्ताहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसको पहिलो कारण शेयर धितो कर्जामा केन्द्रीय बैङ्कले व्यक्तिका लागि सीमा बढाइदिनु हो । संस्थागतको हकमा सीमा हेरफेर नगरे पनि गभर्नर पौडेलले व्यक्तिका हकमा १५ करोडको सीमालाई २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइदिएका छन् ।
लगानीकर्ताहरूले यसअघि सीमा नै खारेज गरिदिन भनिरहेका थिए । तर, पौडेलले सीमा बढाइदिएका हुन् ।
गभर्नर नियुक्त भएपछि पौडेलले कुनै पनि नीति एकै पटक हटाउने वा लगाउन नहुने तर्क गरेका थिए । कुनै क्याप लगाउने भए विस्तारै लगाउनु पर्ने र हटाउने भए पनि विस्तारै गर्दै हटाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो ।
पूर्वधारणा अनुसार नै गभर्नर पौडेलले शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाइदिएका हुन् । सीमा नै खारेजी माग गरेका लगाीकर्ताले उक्त नीतिको स्वागत नै गरेका छन् ।
शेयर बजार विश्लेषक छोटेलाल रौनियारले लगानीकर्ताको मागबमोजिम शेयर धितो कर्जाको सीमा नहटाए पनि २५ करोडको सीमा सकारात्मक भएको तर्क गरे ।
‘१५ करोडलाई २५ करोड बनाइदिएको छ, यो ठीक छ’, रौनियारले भने, ‘यसलाई बजारले सकारात्मक रूपमा लिन्छ ।’
इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले व्यक्तिको हकमा २५ करोड रुपैयाँको सीमा पर्याप्त भएको तर्क गरेका छन् ।
एउटा व्यक्तिलाई २५ करोडको सीमा भनेको पर्याप्त हो जस्तो लाग्छ’, ढकालले भने, ‘२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिन्छु भन्नेका लागि कम्पनी खोलेर लिने बाटो छँदैछ ।’
लगानीकर्ताले लामो समयदेखि गर्दै आएको अर्को माग लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा लगाइएको क्याप थियो । लघुवित्तले आफ्नो नाफाको १५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल बाँड्न नपाउने व्यवस्था यसअघिको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैङ्कले उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गराउने जनाएको छ । यो व्यवस्थालाई लगानीकर्ताले लाभांश बाँड्ने सीमा बढाउन सक्ने रूपमा लिएका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तलाई जारी गर्ने निर्देशिकामा यसको सीमा बढाउन सक्ने नेपाल सेयरधनी सङ्घका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे बताउँछन् । ‘लघुवित्तको सीमा पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ’, पाण्डेले भने, ‘आशा गरौँ, त्यो सीमा खारेज हुन्छ होला, नभए पनि बढी लाभांश दिन मिल्ने व्यवस्था त पक्कै आउँछ ।’
छोटेलाल रौनियार पनि लघुवित्तमा लाभांश बढ्न पाउने सीमा हट्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् । ‘केही न केही त व्यवस्था पक्कै हुन्छ’, रौनियारले भने, ‘त्यसले गर्दा लघुवित्तका लगानीकर्तालाई पनि राम्रो हुन्छ ।’
अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरण हिस्सा ५२.४ प्रतिशत रहेको छ । यसैले गर्दा पनि राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
अगामी मौद्रिक नीतिमा गभर्नर पौडेलले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि लचक नीति लिएका छन् । विशेष गरी कर्जा प्रभाव हुने खालको नीति पौडेलले लिएको देखिएको छ ।
आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
‘निजी आवासीय घर निर्माण खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाई तीन करोड कायम गरिने’, मौद्रिक नीतिमा लेखिएको छ, ‘पहिलो घर निर्माण खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।’
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायत व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने मौद्रिक नीतिले लक्ष्य लिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
फाइनान्स कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैङ्कले हटाइदिएको छ ।
‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गैर–बैङ्किङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ’, मौद्रिक नीतिमा लेखिएको छ ।
यी सबै नीतिहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको नीति हेर्दा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रभाव बढ्ने निश्चित देखिएको छ । कर्जा बढ्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी पनि बढ्ने र नाफा पनि बढ्न सक्छ ।
अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहँदा कर्जा प्रवाह पनि बढ्न सकेको छैन । कर्जा प्रभाव बढ्न नसक्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएर बसेको अवस्था छ ।
पैसा थुप्रिएर बस्दा त्यसको असर बैङ्कको बासलातमा पनि देखिएको छ । केही समययता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो ‘पर्फमेन्स’ गर्न सकिरहेका सकिरहेका छैनन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैङ्कले माथि उल्लेख गरिएको नीति लिएकाले बैङ्कको कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिएको छ । कर्जा प्रभाव बढ्ने बित्तिकै बैङ्कको नाफामा सुधार हुने निश्चित छ । त्यसको असर शेयर बजारमा पनि देखिनेछ ।
राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिले शेयरबजार मात्र नभएर पूरै अर्थतन्त्र नै सुधार हुने हुनाले अहिलेकोउ मौद्रिक नीति उत्कृष्ट रहेको शेयर विश्लेषक मुक्ति अर्याल बताउँछन् ।
‘केलाउँदै गयो भने त केही न केही त नराम्रो पक्ष पनि भेटिन्छ’, अर्यालले भने, ‘तर, यो मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, कर्जा प्रभाव बढाउने खालको आएको छ ।’
मौद्रिक नीति आफूलाई धेरै राम्रो लागेको अर्याल बताउँछन् । ‘यो पटकको मौद्रिक नीति बम्पर खालको आएको छ’, उनले भने ।
ढकाल पनि मौद्रिक नीति राम्रो आएको तर्क गर्छन् । पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालको भएको उनको भनाइ छ । ‘समग्र अर्थतन्त्र चल्यो भने पुँजीबजार पनि चल्ने हो’, ढकालले भने, ‘यो मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई सकारात्मक असर गर्छ ।’
अगामी मौद्रिक नीतिबाट बजार बढाउन सहयोग पुग्ने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । ‘हामीले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक मानेका छौँ’, पाण्डेले भने, ‘साना लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने खालको मौद्रिक नीति आएको छ ।’
प्रतिक्रिया