पोखरा– बढ्दो प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ वटा निर्देशनालय खारेज गरी मन्त्रालयमा गाभ्ने र १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार यो कदमले तत्कालै प्रदेश सरकारको करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार कम हुनेछ ।

सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती निर्देशनालयबाट प्रदान हुने सेवा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै दिने, जिल्लाका केही कार्यालयका सेवा एकीकृत गर्ने र संघका कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो । 

प्रदेशको प्रशासनिक संरचना बोझिलो भएको निष्कर्षसहित सरकारले २०८१ चैतमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति’को प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय लिएको हो ।

तर, सरकारको यो निर्णयप्रति कर्मचारीहरूले भने गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गरिएको भन्दै यसले कर्मचारीको मनोबल गिराउने र वृत्ति विकासमा असर पार्ने बताएका छन् । समायोजन हुने कर्मचारीको भविष्य र कार्यविवरणबारे स्पष्टता नहुँदा अन्योल बढेको उनीहरूको गुनासो छ ।

यो निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेश प्रशासनिक खर्च घटाउने प्रयासमा अघि बढे पनि खारेज भएका संरचनाका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई पहिलेभन्दा चुस्त बनाउनु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछ । कर्मचारीको मनोबल र सेवाको प्रभावकारितालाई एकसाथ अघि बढाउन सके मात्र यो पुनर्संरचना सफल मानिनेछ ।

खारेजीमा परेका र गाभिएका कार्यालय र कटौती भएका दरबन्दी :