काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिगो बराबरको धरौटी राखेर रिहाइको माग गर्दै दिएको निवेदन पेसीमा तोकिएको छ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा लामिछानेको निवेदनको पेसी तोकिएको हो। लामिछानेले निवेदनसँगै बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेको अवस्थामा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको हो ।

सुप्रिम सहकारी संस्थाको करोडौँ बचत रकम ठगी अभियोगमा २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि लामिछाने अहिले भैरहवा कारागारमा कैद कटाइरहेका छन् ।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश मागसहित निवेदन र रकम बुझाएका हुन् ।

उक्त कार्यविधि संहिताको दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने र दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन,’ कार्यविधि संहिताको दफा ७१ (१) मा उल्लेख छ ।

उक्त दफाको उपदफा (२) मा पनि यसबारे व्याख्या गरिएको छ। ‘दफा ६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, अगाडि भनिएको छ ।

रविले साउन तेस्रो साता रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएका थिए । लामिछानेले भैरहवा कारागारबाट थुनामुक्त गरिनुपर्ने जिकिरसहित उक्त जमानत चार दिनअघि बुझाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल पाइएका प्रमाणका आधारमा निर्दोष भन्न नसकिने ठहर गरेर रिहा गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा रविले निवेदनमा आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गरेर जेल पठाइएको दाबी गरेका छन् ।

रविलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाडेको थियो । तर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत अभियोग झेलिरहेका उनलाई उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइसकेको छ।

रविकै उक्साहटमा गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) ले पाँचभन्दा धेरै सहकारी संस्थाको करोडौँ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिअन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा अवैध रुपमा लगानी गरेको कुरा संसदीय समिति र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । यस प्रकरणमा रवि मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा चलाइएको थियो ।