पेरिस- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले छिटै प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने योजना बनाएका छन् । सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यस विषयलाई पुर्णता दिने अष्ट्रेलियाले सोमबार जनाएको छ ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा प्यालेस्टिनी अतिवादी समूहको आक्रमणपछि गाजामा भड्किएको इजरायल–हमास युद्धले प्यालेस्टाइनलाई छुटै राज्यको मान्यता दिन विश्वव्यापी दबाब बढेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्यमध्ये कम्तीमा १४५ तथा फ्रान्स, क्यानडा र बेलायतसहितका राष्ट्रहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने योजना बनाएको एएफपीले जनाएको छ ।

सन् १९८८ नोभेम्बर १५ मा प्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफातले एकतर्फी रूपमा जेरुसेलमलाई राजधानी बनाएर स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको घोषणा गरेका थिए ।

अल्जियर्समा निर्वासित उनले प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको घोषणा गरेपछि आधिकारिक रूपमा स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यलाई अल्जेरियाले तत्काल मान्यता दिएको थियो ।

यसलगतै भारत, टर्की, अफ्रिकाका अधिकांश देश र धेरै मध्य र पूर्वी युरोपेली देश अरब राष्ट्रहरूसहित दर्जनौँ अन्य देशहरूले पनि यसको अनुशरण गरेका थिए ।

सन् २०१० को अन्त्य र सन् २०११ को प्रारम्भमा मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियाका लागि सङ्कटको समयमा मान्यताको अर्को लहर आएको थियो । अर्जेन्टिना, ब्राजिल र चिलीलगायत दक्षिण अमेरिकी देशहरूले प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो राज्यको दाबीलाई समर्थन गर्ने आह्वानको जवाफ दिएका थिए ।

सन् २०११ मा शान्ति वार्ता ठप्प भएपछि प्यालेस्टिनीहरूले संयुक्त राष्ट्रको पूर्ण सदस्यताका लागि अभियान अगाडि बढाए ।

यद्यपि खोज असफल भयो, तर त्यस वर्षको अक्टोबर ३१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिकमामिला हेर्ने संस्था युनेस्कोले प्यालेस्टिनीहरूलाई पूर्ण सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्न गरेको मतदान उनीहरुको पक्षमा आयो ।

सन् २०१२ नोभेम्बरमा प्यालेस्टिनीहरूको स्थितिलाई ‘गैर–सदस्यीय पर्यवेक्षक राज्य’ मा स्तरोन्नति गर्न महासभाले मतदान गरेपछि न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पहिलो पटक प्यालेस्टाइनले आफ्नो देशको झण्डा फहराएको थियो ।

तीन वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पनि प्यालेस्टाइनलाई छुटटै राज्यको रूपमा स्वीकार ग¥यो ।

सन् २०२३ अक्टुबर ७ मा गाजामा इजरायलको आक्रमणले प्यालेस्टिनी राज्यको समर्थनको विषयलाई तीव्र बनाएको छ । क्यारेबियाली देशहरू जमैका, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो, बार्बाडोस, बहामास र अर्मेनियाले सन् २०२४ मा यस विषयमा कूटनीतिक कदम चालेका थिए ।

यसैगरी नर्वे, स्पेन, आयरल्यान्ड र स्लोभेनियालगायत युरोपेली सङ्घका सदस्यहरूले पनि सोही प्रक्रिया अवलम्वन गरे । पोल्याण्ड, बुल्गेरिया र रोमानियाजस्ता अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले युरोपेली सङ्घमा सामेल हुनुभन्दा अघि नै सन् १९८८ मा मान्यता दिएका थिए ।

अर्कोतर्फ हङ्गेरी र चेक गणतन्त्रजस्ता केही देशहरूले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिन मानिरहेका छैनन् ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टनलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने बताएका छन् ।

फ्रान्सले गत महिना सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन चाहेको बताएको थियो भने बेलायतले गाजामा युद्धविराम नगरेसम्म यो सम्भव नरहने बताएको थियो ।

क्यानडाले सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने योजना बनाएको प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले बताएका छन् । औपचारिक रूपमा मान्यता व्यक्त गर्न सक्ने अन्य देशहरूमध्ये माल्टा, फिनल्याण्ड र पोर्चुगलले पनि सम्भावना रहेको बताएका छन् ।