काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि तीनवटा तात्कालिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुशासन, संविधानको मर्म र ताजा जनादेशलाई प्राथमिकतामा राख्दै सर्वपक्षीय सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

रास्वपाले हालसालै भएको जेनजी पुस्ताको निर्णायक सहभागितालाई लोकतान्त्रिक हस्तक्षेपको महत्त्वपूर्ण आधार ठहर गर्दै आगामी प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सो पुस्तासहितको अनिवार्य सहभागिता रहने स्पष्ट पारेको छ। सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रस्तावित उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने रास्वपाको प्रतिबद्धता विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको मर्म, संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद र मौलिक हकको प्रत्याभूतिमा पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने दृढता पनि प्रकट गरिएको छ। संविधानको धारा ८३ अनुसार संघीय संसद् दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था स्मरण गर्दै रास्वपाले राष्ट्रिय सभाको स्थायित्व र गतिशीलता कायम रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, अन्तरिम सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने र यसैलाई आन्दोलनको म्यान्डेटसँग सन्तुलनमा राख्नुपर्ने रास्वपाको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा आसन्न संक्रमणकालीन राजनीतिक कोर्सलाई संरक्षकत्व दिन राष्ट्रपति प्रत्यक्ष पहलमा जुट्नुपर्ने अपेक्षा राखिएको छ। साथै, २०८२ भदौ २३ गतेको आन्दोलनमाथि भएको दमन, त्यसपछि भएका मानवीय क्षति तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिका आक्रमणबारे उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यससँगै २०४६ सालपछि भएका प्रमुख भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र नयाँ सरकार बनेको १५ दिनभित्रै यसको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माग रास्वपाले गरेको छ।