रवि र छविको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलमा आजका लागि पेसी « Khabarhub

रवि र छविको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलमा आजका लागि पेसी


२५ मंसिर २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


195
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा आज उच्च अदालत बुटवलमा पेसी तोकिएको छ ।

उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी राम बहादुर कुवरले रवि र छविको मुद्दा सुनुवाइको लागि आजको पेसीमा रहेको जानकारी दिए ।

यसअघि दुईपटकसम्म लामिछाने पक्षका कानून व्यवसायीले निवेदन दिएपछि बहस स्थगित गरिएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि र छवि दुवै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् ।

लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बिगो रकम दाखिला गरेको भए पनि साउन २६ गते जमानत अस्वीकार गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले गत भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा लमिछानेसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।

तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछाले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०८२, बिहीबार  १० : २१ बजे

पहिरोले बेँसीसहर-चामे सडक अवरुद्ध

लमजुङ– पहिरोले लमजुङ-मनाङ जोड्ने सडक बेँसीसहर-चामे सडक अवरुद्ध भएको छ

‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्ण : जलविद्युतले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो

म्याग्दी– अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्लो एक दशकमा नेपालको उदीयमान ‘हाइड्रो हब’का

हलगोरु पाल्ने ३९ किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण

दमौली– परम्परागत कृषि प्रणालीको संरक्षण तथा किसानलाई खेतीपातीप्रति थप प्रोत्साहित

मेसीका बुबा जर्ज अस्वस्थ, अफवाहको पछि नलाग्न परिवारको आग्रह

काठमाडौँ – विश्वप्रसिद्ध फुटबलर लियोनेल मेसीका बुबा जर्ज मेसी स्वास्थ्य

अबदेखि म्यानपावरले विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित, सुरक्षा