नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले माघ ८ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने « Khabarhub

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले माघ ८ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने


२८ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


165
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आगामीमाघ ८ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरमा २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो ।

जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात, २ लाख २५ हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ खुला गर्नेछ ।

त्यस्तै, ३ प्रतिशत अर्थात, ६७ हजार ५०० कित्ता सेयर कर्मचारी र अर्को ५ प्रतिशत अर्थात, १ लाख १२ हजार ५०० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ ।

सर्वसाधारणले बाँकी रहेको १८ लाख ४५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले यसमा माघ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइनेछ ।

केयर रेटिङ नेपालले इन्सुरेन्सको आईपीओलाई ‘केयरएनपी बीबी माइनस रेटिङ’ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यमस्तरको जोखिम रहेको जनाउँछ ।

यो आईपीओमा एनआईएमबी एस क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले भने यो आईपीओमा सी–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर भर्न सक्नेछन्

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०८१, आइतबार  ११ : १६ बजे

हात्तीको आक्रमणबाट दुई जना घाइते

झापा – मेचीनगर नगरपालिका–४ बाहुनडाँगी चोक नजिक हात्तीको आक्रमणबाट आमाछोरी

करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु

कैलाली– धनगढी उपमहानगरपालिका–३ विशालनगरकी ३० वर्षीया नन्दकला विकको करेन्ट लागेर

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत गोर आज नेपाल आउँदै

काठमाडौँ– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष

विपक्षी दलहरुको बैठक बस्दै, अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा रहेका विपक्षी दलहरुको बैठक आज

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले आज संविधानविदहरूसँग परामर्श गर्दै

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले संसद् रोकेर सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे