काठमाडौं – इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो–इकानोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) ले अघिल्लो साता मंगलबार आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सत्तारुढ नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुँजी पलायनको विषय उठाए ।

पाण्डेले नेपालमा केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी)सम्बन्धी नीति कसिलो हुँदा नेपालबाट अमेरिका लगायत मुलुकमा अवैध बाटोबाट रकम पुगिरहेको बताए ।

‘त्यहाँ (अमेरिका लगायत देशमा) नियमन नै नहुने ! अनि, मान्छेले पछाडिको ढोकाबाट, हुण्डीबाट ती देशमा रकम लैजान्छ, ती देशका लागि त बाह्य लगानी भित्र्याएजस्तो भयो । केही गर्नै नपर्ने ! दुःख गर्नै नपर्ने ! यता कसिलो नीति अपनाउँदा उता पैसा जान्छ । यो त एक प्रकारको व्यवसाय नै भइसकेको छ…’, पाण्डे भन्दै थिए ।

सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ मा उल्लेखित केही जानकारीले पनि नेपालबाट सहजै पुँजी पलायन भइरहेको देखाउँछ ।

बेपर्वाह राज्य

उक्त प्रकरण छानबिन गरेको संसदीय समितिलाई गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार सहकारीमा ठूलो बचत अपचलन गरी फरार रहेका व्यक्तिमध्ये गितेन्द्रबाबु (जीबी)राई मलेसिया र भरत महर्जन बेलायतमा रहेको उल्लेख छ ।

विभिन्न सन्दर्भमा भएका अनुसन्धानमा पनि सहकारी लगायत अन्य क्षेत्रमा ठगी गरेका व्यक्तिहरू विश्वका विभिन्न विकसित मुलुकमा रहँदै आएको औंल्याएको छ । अर्थात्, आम नागरिकको रकम विभिन्न माध्यमबाट आफूतिर खिच्ने र सो सबै रकम कुम्ल्याएर विदेश भाग्ने गरेकाहरूले पुँजी पलायनको काम चुट्कीको भरमा गरिरहेका देखिन्छ ।

सामान्यतयाः विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा, विदेशमा अध्ययन र उपचार गर्न जाँदा, विदेशी कम्पनीले मुनाफा लैजाने लगायत मामिलामा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नेपालमा १५ अर्ब ९२ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । त्यस्तै, सो अवधिमा शिक्षा तथा भ्रमण प्रयोजनमा एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

यो त औपचारिक माध्यमबाट विदेशमा गएको पुँजीको विवरण हो । तर, सरकारमा अर्थमन्त्री भइसकेका पाण्डेले नै हुण्डीको सन्दर्भ उठाउँदा गैरकानूनी बाटोबाट भइरहेको पुँजी पलायनमा राज्य कुन हदसम्म बेपर्वाह छ भन्ने देखाउँछ ।

औपचारिक कारोबारको माध्यमबाट भन्दा पनि हुण्डी र अन्य माध्यमबाट पनि नेपालबाट पुँजी पलायन भइरहेको प्रहरीले पक्राउ गरेका विभिन्न व्यक्तिसँग जोडिएका मुद्दाहरूले पनि देखाएको छ ।

पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा प्रहरीले पे वेल, सजिलो पे, सिग्मा ओभरसिज म्यानपावरका सञ्चालक लगायत थुप्रै व्यक्तिहरूलाई खर्बौं रुपैयाँ बराबर हुण्डी तथा क्रिप्टो कारोबार गरेको अभियोगमा विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सरकारी अधिकारी नै सङ्लग्न

भ्रष्टाचारमा मुछिएका राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी)का पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल नै हुण्डीमा मुछिएको घटनाले पनि यो मामिलालाई थप पुष्टि गर्छ ।पौडेलविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको रकम हुण्डीमार्फत् अमेरिका पठाएको अभियोगमा गत असोजमै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

यतिमात्र होइन, नेपालबाट भएका सुन तस्करीका अधिकांश घटनाहरूमा पनि क्रिप्टो तथा हुण्डीमार्फत् भुक्तानी भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

पुँजी पलायन मामिलामा नेपालबाट भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय बसाइँसराइ पनि संशयको घेरामा छ । स्थायी रूपमा देशै छाडेका हजारौँ नागरिकहरूले नेपालबाट आफ्नो पैतृक या नेपालमा आयआर्जन गरेको सम्पत्ति धमाधम बेचबिखन गरिरहेको देखिन्छ । सम्पत्ति बेचबिखन र नेपालमा जम्मा गरेको रकम उनीहरूले कसरी दोस्रो मुलुकमा पु¥याइरहेका छन् ? सिङ्गो राज्यसंयन्त्र नै यसको एकीन जवाफ दिने अवस्थामा देखिँदैन ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको वहानामा पनि केही पुँजीपति र व्यापारीहरूले पुँजी पलायन गराइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वमा राज्य चुक्दा र नियत नै खराब भएका व्यापारी/व्यवसायीका कारण दोस्रो बाटोबाट नेपालको रकम बाहिरिइरहेको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् ।

उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेता पलायनमा छैन निगरानी

अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा ७० हजार ९४८ जना नेपालीले विभिन्न देशमा स्थायी बसोबास अनुमति लिएका थिए । त्यस्तै, सोही अवधिमा ९२ हजार ३४९ जना नेपालीले विभिन्न देशमा अस्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गरेका थिए ।

सामान्यतयाः विश्वका धेरै देशहरूले राज्यको उच्च तहमा काम गरेर अवकाश पाएका व्यक्तिहरूलाई सूचना र सुरक्षा लगायत विभिन्न संवेदनशीलताका कारण विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने अभ्यास गरेको पाइन्छ ।

अमेरिकी अमेरिकी गुप्तचर संस्था सेन्ट्रल इन्टिलिजेन्स एजेन्सी (सीआइए)का काउन्टर इन्टेलिजेन्स प्रमुखले सेवानिवृत्त अधिकारीहरूलाई अन्य मुलुकमा औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा काम नगर्न निर्देशन नै दिएका थिए ।

चीन, रूस, अमेरिका, भारत र पाकिस्तान लगायतका धेरै मुलकहरूले राज्यको उच्चतह विशेषगरी राष्ट्रिय सुरक्षा र खुफिया लगायत क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई विदेश पलायनमा विशेष निगरानी गर्ने गरेका छन् । साथै; अन्य देशको सरकारी सेवामा सङ्लग्न हुन रोक लगाउँछन् ।

सूचना अधिकारी धर्मराज जोशी अध्यागमन विभागले भिसा जारी गर्ने, तर कस्ता मानिसहरूले स्थायी रूपमा देश छाडेर गएका हुन् भन्नेबारे तथ्याङ्क नराख्ने बताउँछन् । जसकारण अन्य देशमा स्थायी बसोबास (आवास) अनुमतिपत्र लिएका उच्चपदस्थहरूको तथ्याङ्क विभागमै भेटिँदैन ।

रोजीरोटीका लागि वर्षेनी लाखौं नेपालीले देश छाड्नुपरेको विषय छँदैछ । तर, कस्ता नेपालीले स्थायी रूपमा नै देश छाडेका छन् भन्ने विषयमा भने राज्यले खास सरोका राखेको देखिएको छैन ।

देश छाड्नेहरूको विषयमा राज्यले अहिलेसम्म औपचारिक अध्ययन समेत नगरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी बताउँछन् ।

‘कस्ता व्यक्तिहरूले विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासको अनुमति लिएर बाहिरिएका हुन् भन्ने विषयमा सरकारीस्तरमै अनुसन्धान भइसकेको छैन’, प्रवक्ता तिवारीले भने ।

उच्च तहका पूर्व कर्मचारी लगायत व्यक्ति ठूलो सङ्ख्यामा बाहिरिएका आफूलाई नलागेको र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमै उक्त कोणबाट छलफल/विश्लेषण नगरेको उनले बताए ।