काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामतीतर्फ ११ सेवा रहने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा संघीय निजामती सेवाको सम्बन्धमा दफा ५ मा रहेको सेवा सम्बन्धी विषयलाई पास गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई पछि छलफल गर्नेगरि अहिले दफा ५ रहेको व्यवस्थालाई पास गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । समितिले सहमति जुटाएसँगै अव संघीय निजामतीतर्फ नेपाल सूचना प्रविधि सेवा समूह थप भएको छ । 

समिति सभापति खतिवडाले विधेयकमा निरन्तर छलफल गरी सहमति भएका विषयलाई टुङ्गाउने र सहमति हुन नसकेका विषयमा पछि छलफल गर्ने जानकारी दिए । त्यस्तै संसद् बसेका दिनमा पनि दिउसो संसद् बस्नुअघि बिहान संसदीय समिति चलाउने गरी सभामुखसँग छलफल गर्ने बताए ।

त्यसअघि बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकलाई समयमा नै अघि बढाउनका लागि सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने र नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । विधेयक अघि बढ्न ढिलाइ हुँदा सांसदहरूमा समेत नराम्रो छवि जाने भएकाले सबैले यसमा बिचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यता  माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले विधेयकमा रहेका केही विषयमा आफूहरूको असहमति रहेकाले केही दिन छलफल लान र तत्काल निर्णय नगर्न सुझाव दिएका थिए । कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकमाथि लामो छलफल गर्नुभन्दा विधि र प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

शर्माले विधेयकमाथिका दफाहरूमा सहमति जुट्न नसके समाधानका लागि उपसमिति गठन गरेर अध्ययन र छलफल गर्न सकिने उल्लेख गरे । कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो ।