काठमाडौं– तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध रिटको सुनुवाइ बुधबार संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ ।

अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिँदै स्थगित हुने गरेकोमा सर्वोच्चले यस पटक सुनुवाइ अघि बढाएको हो ।

२०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको उक्त रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको इजालसमा अघि बढेको हो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले यस विवादको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेपछि उनीहरूबाहेकको इजलास बनाएर सुनुवाइ अघि बढाइएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई नियुक्त गरेका थिए ।

उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

२०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त रिटको सुनुवाइका यसअघि पटक पटक पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई नियुक्त गरेका थिए।

उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। ५२ जना नियुक्त् भएकामध्ये कतिपय उमेरहदका कारण अनिर्वाय अवकासमा गइसकेका छन् भने केही अवकाशमा जाँदैछन् ।

यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।

यस मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत् नियुक्ति पाएका समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमल्सिना र महिला आयोगकी सदस्य जया घिमिरेले उमेर हदका कारण अनिर्वाय अवकास पाइसकेपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको हो ।