गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यहाँका ६७ सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पर्यटकीय गतिविधिका माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जैविक विविधताको संरक्षणसँगै सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्न उक्त कार्यक्रम प्रभावभारी हुने ठानिएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेश पौडेलले प्रदेश सरकार स्थापना भएयता ६७ सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका गतिविधि सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। मन्त्रालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका सामुदायिक वनले पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । कार्यक्रमबाट पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनसँगै वनको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षणमा टेवा पुग्ने सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।

पर्यापर्यटनअन्तर्गत सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र हरित उद्यान, पदमार्ग निर्माण, पोखरी संरक्षणलगायत कार्य हुँदै आएका छन् । सामुदायिक वनलाई खाली घाँस दाउरामा मात्र सीमित नगरेर नयाँ उद्यम र आम्दानीसँग जोड्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वन पैदावारको उत्पादनसहित वातावरणीय सेवाको प्रवर्द्धन गरी पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रेम लामिछानेले पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन सुरू भएपछि सामुदायिक वनमा आम्दानीको नयाँ बाटो खुलेको बताए । “पहिले सामुदायिक वनमा अन्य गतिविधि गर्न बन्देज थियो, अहिले पर्यापर्यटन सञ्चालन भएपछि स्थानीय उपभोक्ता आयआर्जनमा जोडिएका छन्, वनमा आधारित नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास भइरहेको छ”, उनले भने, “वन उद्यमसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनका गतिविधि बढ्न थालेका छन्, यसबाट वन व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुगिरहेको छ ।”

सामुदायिक वनले समूह, सहकारी, निजी क्षेत्रलगायतसँगको साझेदारीमा पनि पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको केन्द्रीय सदस्य लामिछानेले बताए । पर्यापर्यटनमा लगानी र क्षमता विकासमा राज्यले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले हरित उद्यान निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी दुई सय २८ वटा हरित उद्यान निर्माण गरिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधारसहित हरित उद्यान निर्माणमा प्रदेश सरकारले वर्सेनि लगानी गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयले पुराना चौतारा, पोखरा संरक्षण अभियान पनि सुरू गरेको छ । हालसम्म ७६ वटा चौतारोको सौन्दर्यीकरण गरिएको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । हरियाली प्रवर्द्धन, दैनिक जीवनयापन तथा क्षतिग्रस्त भूमि संरक्षणका लागि करिब दुई हजार एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले फर्निचर, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रलगायत वनजन्य उद्यम स्थापनामा पनि लगानी गर्दै आएको छ ।

हालसम्म १० दशमलव ३ हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गरिएको जनाइएको छ । चार हजार दुई सय ५० वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ । वन्यजन्तुका कारण बालीनालीको क्षति व्यहोरेका किसानलाई रू नौ करोड ६० लाख राहत वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयले जलाधार तथा सिमसार व्यवस्थापन, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन, ताल संरक्षण, वन अनुसन्धान, वातावरणको जगेर्नालगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।