नेपालको राजनीति आज बहसको केन्द्रमा छ – प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । यो बहस संसदभित्र मात्र होइन, चिया पसलदेखि खेतबारी, सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म फैलिएको छ । अब प्रश्न स्पष्ट छ — किन जनताले कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) सिधै छान्न नपाउने ?

प्रचलित व्यवस्था अनुसार, कार्यकारी शक्ति संसदमा निहित छ । तर यसले जनअपेक्षा पुरा गर्न असफल भएको छ । सरकार बारम्बार फेरिन्छ, मन्त्रीहरू भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुन्छन्, र सांसद करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जितेर भ्रष्टाचारमा फस्न बाध्य हुन्छन् ।

यसै असन्तोषले अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको माग चुलिएको हो । देशभर संविधान संशोधनको माग उठिरहेको छ, जसले कार्यकारी प्रमुखलाई सिधै जनताले छान्ने अधिकार देओस् । दलका कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी मात्र होइन, सामान्य नागरिक पनि राजावादीको आन्दोलन पछि प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग गर्न पछि परेका छैनन् । 

संसदभित्र रहेका दल र संसद् बाहिरका विभिन्न नाम गरेका राजनीतिक शक्ति पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा खुलेका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस एमालेको पंक्तिमा चर्चा छ ।

२०७२ सालको संविधानले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको सम्भावना नष्ट ग¥यो । पहिलो संविधान सभामा माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरे पनि कांग्रेस–एमालेले अस्वीकार गरे । त्यसपछि बन्न पुगेको अहिलेको संसद्–प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति संयोजनले निरन्तर अस्थिरता र अपारदर्शिता मात्रै जन्मायो ।

प्रदेश सरकारहरू मात्र होइन, संघीय सरकार बारम्बार झन्झटिलो गणितका भरमा चलिरहेका छन् । मन्त्रीहरू व्यवसायीको सिफारिसमा बन्छन्, सांसदहरू करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जित्छन् अनि त्यो खर्च उठाउन घुस, भागबन्डा र भ्रष्टाचारको शृङ्खला चलिरहन्छ  । 

माओवादी केन्द्र जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो । अहिले पनि छ । त्यसप्रति माओवादीकै अगुवाइमा गठन भएको समाजवादी मोर्चाको माग प्रस्ट छ । 

नयाँ शक्तिका रूपमा संसदमा दर्ज भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मुख्य एजेण्डा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै छ । यही भीडमा राजावादी नेता राजेन्द्र लिङ्देन पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको मागमा मिसिन आइपुगेका छन् ।  

किन प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी एउटा शासकीय स्वरूप हो । यसमा माओवादीले  संविधान निर्माणका बेला अन्य दल सहमत नभएपछि सम्झौता गरेर त्यागेको थियो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि स्वतन्त्र सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा लेख्न अहिलेका कांग्रेस– एमाले सहमत भएका थिए ।

तर पछिल्लो समय संसदमा बहुमत नहुँदा दलहरू अस्थिर बन्दै गए । जनतामा निराशा पैदा छ । केन्द्रको सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार बारम्बार बदलिएका छन् । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसदहरूलाई मन्त्री नबनाउने र उसले खाली विधायिकाको मात्र काम गर्ने गरी अब संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने वेला आएको छ । संसदबाट मन्त्री बनाउने संविधान संशोधन गरेर सरकारले बाहिरबाट विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने प्रणाली जरुरी छ ।

नेपालमा निर्वाचन प्रणाली धेरै महँगो छ । एउटा व्यक्तिले करोडौँ खर्चेर चुनाव लड्नु परेको छ । त्यसलाई असुल्न भ्रष्टाचार नगरी नहुने बाध्यता छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार फेरबदल दुखद छ ।

२०७९ को स्थानीय तह, प्रदेश अनि संसदीय निर्वाचनमा रवि लामिछाने, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ लगायत केही नयाँ दल, अनुहार र व्यक्तिको उदय भयो । तिनै व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा शासन सत्तामा आउने प्रणाली नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो । शासन सत्तालाई नियन्त्रण गर्ने जनता हुन् । श्रीलंका, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, सिरिया लगायतका धेरै उदाहरण छन् ।

अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको लागि संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ । नत्र त्यसैको लागि जनताले अर्को एउटा विद्रोह नगर्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । संसदबाट अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था फेल भइसकेको छ । सत्तामा पुग्नेको दुई तिहाइको दम्भ मेटाउन पनि प्रत्यक्ष प्रणालीमा जानुपर्छ । अहिले कांग्रेस– एमालेको दुई तिहाइबाट जनतासमेत वाक्क भइसकेका छन् । 

बंगलादेशमा दुई तिहाइको हुङ्कारले कार्यकारी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देशनै छोड्नु पर्‍यो । त्यसकारण अब जनता प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा पुगेका छन् । अब दलका नेताहरू भाग्ने ठाउँ लगभग सकिएको छ । मात्र राजनीतिक स्थायित्वको लागि शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्ने देखिन्छ ।

के हो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली ?

राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेन । संविधानमा राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुर्नसंरचना लगायतका विषयमा विवाद थियो । मुख्य त्यही कारण पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । त्यस बेला राज्यको शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा माओवादी थियो । 

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बनाउनेमा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्यो । संविधान निर्माण गर्ने संसदीय अंकगणित हालका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेको पक्ष थियो । उनीहरूकै दलमा अहिलेको शासकीय स्वरूपले संविधानमा लिपिबद्ध हुन पाएको हो ।

त्यस बेला देखिनै कांग्रेस, एमाले अलङ्कारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रणाली हो । 

त्यसको लागि विद्यमान संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ । वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू विशेष गरी शीर्ष नेताहरूले सांसद छनोट, सरकार गठन, र संसदमा अंकगणितको खेलमार्फत सत्तामा पुग्ने प्रक्रिया पुरै बन्द हुन्छ । प्रत्यक्ष प्रणालीमा भने जनताले नै कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) लाई सिधा मत दिएर निर्वाचित गराउन सक्छन् । त्यसपछि दलका नेताको नियन्त्रण कमजोर र जनता बलियो हुन्छन् ।

अमेरिका, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका जस्ता मुलुकहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली छ । त्यहाँ जनताले सिधै कार्यकारी प्रमुख मतदान गरेर छान्छन् । तर नेपालमा ठिक उल्टो छ । संसदबाट अप्रत्यक्ष दलका नेताको निर्देशनमा चुनिन्छन् । त्यो प्रक्रिया भारतमा छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा स्थायित्व, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी आवश्यक छ । सिधा रूपमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी पालिका प्रमुखहरूलाई सिधा भोट हालेर ५ वर्षको लागि चुनिन्छ । त्यसै गरी भोट हालेर कार्यकारी अधिकार सम्पन्न हुने गरी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणाली नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हो । यसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै एकसाथ मतदान गरेर चुन्ने व्यवस्था हुँदा झनै राम्रो हुन्छ ।

संविधान संशोधन नगरीकन अहिलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान सकिँदैन । संसद् बाहिर भएका दलको भूमिकामा नगण्य हुन्छ । त्यसकारण सांसदभित्रका दलहरू तयार हुनुपर्छ । 

तर, माओवादी, कांग्रेस र एमाले पहिला तयार हुनुपर्छ । बाहिर बोले पनि भित्र तयार देखिँदैनन् । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा अहिले पार्टीको विधान संशोधन गरेर  क्रियाशील सभापति छान्न पाउनु पर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । 

उनी पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेको र सभापति बन्न आफूलाई सहज हुने अपेक्षाले कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले सभापति चुन्न पाउनुपर्ने, विधान संशोधन गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठाएका छन् , तर तिनै थापा जनताले चुन्ने  कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनु पर्छ भनेर अहिले बोल्न छाडेका छन् । 

उनलाई के थाहा छ भने अहिले नै त्यो व्यवस्था ल्यायो भने बालेन ,रवि ,कुलमान र हर्क जस्ता मान्छे यो देशको कार्यकारी पदमा पुग्छन् जसले गगन थापा जस्ता नेताको राजनीतिक भविष्य समेत पछाडि धकेलिने डर कांग्रेस , एमालेका युवा नेतालाई समेत छ ।

मुख्य गरी कांग्रेस, एमालेका नेताहरू अलङ्कारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् । यहीँबाट पद लिएर बिदा हुन चाहन्छन् ।

तीन दल आफ्नो  स्वामित्व बाहिर गएको हेर्न चाहँदैनन् । भन्नलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली भनिरहेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचितको भूमिकामा जाँदा ठूला दल बढारिने र अन्य दल वा स्वतन्त्र अर्थात् वैकल्पिक शक्ति आउने प्रस्ट छ । जनतामा असन्तुष्टिको प्रस्थान विन्दु पनि यही नै हो । 

यसमा राजावादीको कुरै छाडौँ । रास्वपाको लाइन प्रस्ट नभए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भूमिका हुनुपर्नेमा सिधा छ । माओवादीमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा देखिएको छ । कांग्रेसका गगन थापा प्रत्यक्ष कार्यकारीको भूमिकामा बोलिरहेका हुन्छन् । तर, उनी भित्री रूपमा अहिले नै त्यो लागू गर्नु पर्छ भन्नेमा  छैनन् । एमाले खुल्न नै चाहेको छैन ।

सरकारप्रति चरम असन्तुष्टिले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, स्थायित्व र जबाफदेहिताको सवालको पक्षमा सत्ता मौन छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले पार्टी भन्दा माथि उठेर जनमतको आधारमा सत्तामा पुग्ने बाटो खोले ठूला दलका नेताको बिदाइ निश्चित छ ।

परम्परागत शक्ति संरचना ध्वस्त हुन्छ । प्रत्यक्ष प्रणालीले लोकप्रिय, तर संस्थागत राजनीति बाहिरका व्यक्तिहरू—जस्तै सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार, व्यापारी, कलाकार वा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउँछन् । 

विश्वका उदाहरण हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा लोकप्रिय बनेका बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल जस्ताको कब्जामा सत्ता पुग्न सक्छ । ठूला दलका बुढा नेता यही सम्भावनालाई देखेर बाहिर जे भने पनि भित्री रूपमा अस्वीकार गर्छन् ।

सिधै जनताबाट चुनिने व्यवस्था हुँदा मन्त्री बन्ने युवा नेताहरूको सपना पनि चकनाचुर हुन्छ । संसद्को भूमिका कानुन बनाउन मात्र सीमित हुँदा खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा नहुन सक्छ । 

तर बहस थाल्नु, विकल्प खोज्नु, र जनताको चाहनाको कदर गर्नु लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्त्व हो । तर अहिले  कांग्रेस ,एमाले नेताकै कारण  असम्भव जस्तो देखिएको छ ।