काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयले (आज) मङ्गलबार देशले भोग्नुपर्ने सम्भावित वित्तीय जोखिम र त्यसलाई समाधान गर्ने रणनीतिसहित एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

‘फिस्कल रिस्क एण्ड स्ट्राटेजिज्’ (वित्तीय जोखिम विवरण तथा रणनीति) शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनमार्फत सरकारले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा ११ जोखिम पहिचान गरेको जनाएको छ । ती क्षेत्रका जोखिमले पार्ने असर मूल्याङ्कन र न्यूनीकरण गर्न २१ वटा बुँदागत रणनीति पनि अघि सारेको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको वित्तीय जोखिमका मुख्य स्रोतहरूलाई तीन प्रमुख समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । तीमध्ये समष्टिगत आर्थिक जोखिमलाई अर्थ मन्त्रालयले पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा अस्थिरता या उतारचढावले राजस्व, खर्च र ऋणको स्तरलाई नै असर गर्ने, निरन्तर मुद्रास्फीति दबाबले क्रयशक्ति (खरिद गर्न सक्ने क्षमता) कमजोर बनाउने र सार्वजनिक खर्च दायित्व बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ब्याजदर अस्थिरतालाई पनि सरकारले वित्तीय जोखिमको स्रोतका रूपमा पहिचान गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार; ब्याजदर अस्थिर हुँदा ऋण लागतमा परिवर्तन आउने र ऋण सेवालाई असर गर्ने गर्छ । त्यस्तै; विनिमय दर अस्थिरताले बाह्य ऋण चुक्ता र आयात लागतलाई असर गर्छ ।

राजस्वको सङ्कलनको तुलनामा ऋण बढिरहे पनि सरकारले जीडीपीसँगको अनुपातमा ऋण जोखिमलाई भने खासै आकलन गरेको छैन । जीडीपी-ऋण अनुपातबाट हुने जोखिम नेपालका हकमा तत्काललाई कम जोखिमयुक्त मानिएको छ ।

यसबीचको एक दशकमा विनाशकारी महाभूकम्प र कोरोना महामारीबाट चर्को क्षति भोगेको नेपालले यस्ता जोखिमलाई विशिष्ट जोखिम मानेको छ । बारम्बार बाढी, पहिरो र कहिलेकाहीं भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो वित्तीय बोझ थोपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी ग्यारेन्टीलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले विशिष्ट जोखिम मानेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई ऋणजस्ता ग्यारेन्टीहरूबाट आकस्मिक दायित्व निम्तिने र त्यो वास्तविकतामा परिणत हुने आकलन मन्त्रालयले गरेको हो ।

सार्वजनिक संस्थानमा सञ्चालन अक्षमता, वित्तीय घाटा र ती संस्थानले निम्त्याउने दायित्वहरूले वित्तीय जोखिमहरू बढाउने, लगानीको सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लुकेका आकस्मिक दायित्वहरू, कमजोर परियोजना संरचना र सीमित वित्तीय जोखिम रिपोर्टिङले पनि मुलुकको वित्तीय जोखिम बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले वित्तीय जोखिमको तेस्रो वर्गमा संस्थागत जोखिमलाई राखेको छ । यसमध्ये राज्यले लिने वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत हुने पूर्वानुमानसम्बन्धी त्रुटिहरू मुख्य हुन्‌ ।

नेपालमा सरकारहरू राजस्व सङ्कलनमा अत्यधिक आशावादी हुने र खर्च पूर्वानुमानमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति अपनाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती निम्त्याउने गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा तल्लो तहका सरकारहरू (प्रदेश र स्थानीय) को कमजोर वित्तीय नियन्त्रण, सङ्घीय वित्त हस्तान्तरणमा निर्भरतालाई पनि वित्तीय जोखिमका संस्थागत आधार मानेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार; प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अनुगमन नगरिएका दायित्वहरूले पनि वित्तीय जोखिम बढाउँछ ।

यस्ता छन्‌ २१ रणनीति

यस्ता वित्तीय जोखिमसँग जुध्न सरकारले विभिन्न १३ वटा रणनीति पनि अघि सारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यी रणनीतिहरूलाई वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण रणनीति भनेको छ । यी रणनीतिहरूलाई वित्तीय जोखिमको प्रकारको आधारमा वर्गीकृत गरिएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक जोखिम कम गर्न लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइने सरकारले जनाएको छ । मुद्रास्फीति र वित्तीय स्थिरता सन्तुलनमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विवेकी मौद्रिक नीति ल्याउनु पहिलो रणनीति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी; सार्वजनिक ऋण अन्तर्गत आन्तरिक ऋण जीडीपीको ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्न र सहुलियत स्रोतलक्षित बाह्य ऋणलाई सरकारले वित्तीय जोखिम कम गर्ने दोस्रो उपाय मानेको छ ।

कर आधार विस्तार गर्न, कर छुट सुव्यवस्थित गर्न र अनुपालन बढाउन घरेलु राजस्व परिचालन अर्को रणनीति हो । मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ) अनुसार पूँजी निर्माण, सेवा वितरण, र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक झट्काको सामना गर्न वित्तीय स्थान र कोष सिर्जना गर्न सरकारले फिस्कल बफर्स र स्थिरीकरण कोषमा पनि जोड दिएको छ । घाटा, ऋण र खर्चमा सीमा तोक्न वित्तीय नियम कानून लागू गर्ने रणनीति पनि सरकारले लिएको छ ।

वित्तीय जोखिमको विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्ने, विपद् जोखिम वित्तपोषण रणनीतिमार्फत जोखिम तह र बीमा संयन्त्र प्रयोग गर्ने, समर्पित विपद् कोषमार्फत संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय स्तरमा बहुस्तरीय कोष बनाउने र अप्रत्याशित खर्चका लागि संवैधानिक प्रावधान बमोजिम आकस्मिक कोष स्थापना गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ ।

विपद् प्रतिक्रियाका लागि अन्यत्र खर्च नगरिएको बजेट पुन:विनियोजन गर्ने पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

वित्तीय जोखिमको अर्को कारक रहेका तल्ला सरकारहरूमा वित्तीय जोखिम अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रान्तीय र स्थानीय स्तरमा वित्तीय जोखिमहरूको रिपोर्टिङ र निरीक्षणलाई मानकीकरण गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमन गर्ने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अभ्यास सुधार गर्नेगरी स्थानीय स्तरमा योजना, बजेट र लेखा बढाउने, आफ्नै स्रोत राजस्व परिचालन गर्ने, अन्तरसरकारी वित्तीय नियमअनुसार ऋण सीमा र वित्तीय उत्तरदायित्व नियमहरू लागू गर्ने रणनीति पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

वित्तीय जोखिम कम गर्न सरकारले उप्रान्त सरकारी ग्यारेन्टी जीडीपीको एक प्रतिशतमा सीमित गर्ने भएको छ । ग्यारेन्टी जोखिम मूल्याङ्कन ढाँचा पनि तय गर्नेछ । कुनै पनि ग्यारेन्टी स्वीकृत गर्नुअघि प्रस्तावको वित्तीय सुदृढता मूल्याङ्कन गर्ने पनि जनाएको छ । थपिएका दायित्वहरू पूरा गर्न कोष छुट्याउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानतर्फ घाटा कम गर्नेगरी पुनर्संरचना गरिने रणनीति अघि सारिएको छ । यस्ता संस्थानमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी र रणनीतिक इक्विटी साझेदारीको प्रयोग गर्ने जनाइएको छ ।

संस्थानहरूमा शासकीय सुधार गर्ने, स्वायत्तता, कार्यसम्पादन-सम्बन्धित प्रोत्साहन र पारदर्शिता बढाउने, दायित्वहरूको नियमित विश्लेषण र खुलासासहित आकस्मिक दायित्वहरूको अनुगमन गर्ने, तनाव परीक्षण र परिदृश्य विश्लेषणमार्फत प्रतिकूल परिदृश्यहरूमा वित्तीय प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्ने रणनीति पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा जोखिम-साझेदारी, पारदर्शीता, र विवाद समाधान सुदृढ पार्नेगरी कानूनी र नियामक रूपरेखा अपनाइने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार; यस्ता परियोजनाहरूमा जोखिम विनियोजन दिशानिर्देशहरू जारी गर्नु पनि वित्तीय जोखिमविरुद्धको एक रणनीति हो ।

पीपीपी प्रतिबद्धताहरूको केन्द्रीय रजिस्ट्री गरी वित्तीय प्रतिबद्धताहरू र दायित्वहरू ट्र्याक गर्ने तथा संवेदनशीलता विश्लेषणमार्फत यस्ता परियोजनाको लागतजस्ता प्रमुख चरहरूको वित्तीय प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्ने पनि जनाइएको छ ।

यी रणनीतिहरू अख्तियारीमार्फत वित्तीय लचिलोपन बढाउने, पारदर्शीता सुधार गर्ने र नेपालको आर्थिक स्थिरतालाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको रणनीतिमा उल्लेख छ ।