जेन-जी आन्दोलनका घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्छौँ : जगदिश खरेल « Khabarhub

जेन-जी आन्दोलनका घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्छौँ : जगदिश खरेल


२६ आश्विन २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा दुबिधा नराख्न आग्रह गरेका छन् । 

आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यालय सञ्चारग्राम पुगेर छलफल गर्दै मन्त्री खरेलले जेन-जी आन्दोलनमा भएको घुसपैठ र त्यसक्रममा भएको तोडफोड र आगजनीमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले कुनै दुबिधा नराख्न आग्रह गरेका हुन् । 

मन्त्री खरेलले फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित तवरले सम्पन्न गरिने भन्दै सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले दलहरूसँगको संवादहीनता अन्त्य भएकाले मुलुक निर्वाचनमा होमिएको उनको भनाइ छ । 

त्यसैगरि मन्त्री खरेलले वर्तमान सरकारको ६ महिनाको अवधिमा जनतालाई अनुभूत गराउने गरि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवाती पहल हुने जिकिर गरे । उनले मुलुक अहिले पनि ठूलो भ्याकुमा जान सक्ने जोखिम रहेकाले मुलुकलाई ट्रयाक भन्दा बाहिर जान नदिन सबै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचना विभागबाट दर्ता तथा नवीकरणको काम सम्भवतः तिहार अघि नै सुरु हुने जानकारी दिए  । मन्त्री खरेलले पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन पनि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गरे । 

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८२, आइतबार  २ : ५७ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड