काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन–२०८१ सार्वजनिक भएको छ ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेसँगै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

त्रिविको सयौं रोपनी जग्गा पहुँचवालाहरुले अतिक्रमण गरेको औँल्याइएको प्रतिवेदन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक नगरेर लुकाइराखेको थियो ।

छानबिन समितिले करिब २ हजार ४ सय रोपनी त्रिविको जग्गा हिनामिना र अतिक्रमण भएको खुलासा गरेको छ ।

समितिले त्रिविको करिब १ हजार रोपनी जग्गा हराएको, एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको र ललितपुको लुभु र पुल्चोकमा करिक ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।