काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मङ्गलबार राति अबेर भएको सहमतिअनुसार आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग जोडिएको समस्या समाधान भएको हो ।

सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरू, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सम्बोधन गरिने छ ।

आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पैँतालीस दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने  सहमति भएको छ ।

सरकार र समितिबीचको सहमति यस्तो छ 
 १) मेलम्ची–अम्वाथान–मेलम्चीध्याङ सम्म कालोपत्रे गर्ने । २५ करोडको तत्काल टेन्डर, १ अर्ब बजेट तत्काल सुनिश्चित गर्ने ।
२) लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको लेवि (खानेपानीको परिपूरण) ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरि तत्काल टुङ्ग्याउने ।
२) बाढी पीडितहरूको अवस्था, घर–जग्गा एकिन गर्न, संरचनाको क्षति, स्कुल, क्याम्पस, कुलो, पुल लगायतमा के कति क्षति भयो तत्काल अध्ययन गरि क्षतिपूर्ति तथा राहत अगाडी बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को अध्यक्षतामा तत्काल बाढी पीडित सहित प्राविधिक टोली बनाई ३ महिनाभित्र काम सक्ने ।
३) गोल्फुभन्याङ–चित्रे–ग्याल्थुम अडिट–चनौटे, रातोपुल–पाल्चोक देविथान–बाँसखर्क–याङ्ग्री सडक निर्माण अगाडि बढाउने ।
४) पहिलो पटक मेलम्ची प्रभावित क्षेत्र, बाढीपीडित र मृतकका परिवारलाई केयुकेल र मेलम्ची विकास समितिमा रोजगारीको प्राथामिकता र सुनिश्चित गर्ने सहमति ।
५) मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास करिडोर कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।
६) मेलम्ची–थाङपालढाप–कोट–भोताङ–याङग्री र फट्टे केउरानी–बाँसखर्क–याङग्री सडक बहुवर्षे ठेक्का गर्ने ।
७) मेलम्ची–याङ्ग्री–लार्केमा ईआए को स्कोर्पिङ गर्न नयाँ परामर्शदातालाई निर्देशन दिने ।
८) हेलम्बुको ७ वटै वडामा आगामी वर्ष कालोपत्रको लागि बजेट विनियोजन गर्ने ।
९) आमा–याङ्ग्री सिँढी निर्माण गर्ने ।
यी सबै कामको निरन्तर अनुगमन, समन्वय, निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको  पूर्वाधार महाशाखा हेर्न सचिवको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्रालयका सहसचिव पदेन सदस्य रहने, बाढी पीडित पक्षका ३ जना अनिवार्य रहने गरि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने लगायत सहमति भएको छ ।