एमालेमा विधान महाधिवेशनमा पारित विधानकै आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिने « Khabarhub

एमालेमा विधान महाधिवेशनमा पारित विधानकै आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिने


२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


138
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गत भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानका आधारमा नै नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएको छ ।

सचिवालय बैठकले दोस्रो विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा १५ सदस्यीय पदाधिकारी र दुई सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै रहनेगरी आजको बैठकले निर्णय गरेको सो पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विगतको भन्दा फरक अभ्यासका रूपमा हालको सिङ्गो सचिवालय (१९ जना) नै अध्यक्षमण्डलका रूपमा रहनेछन् ।

बैठकले निर्वाचित र पदेन प्रतिनिधिहरू (दुई हजार १५४)को पाँच प्रतिशत हुन आउने १०८ सदस्य प्रतिनिधि मनोनयन पनि गरेको छ । उक्त नामावली मङ्सिर २७ गते सार्वजनिक हुनेछ ।

बैठकले महाधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने विशेष प्रस्तावका लागि उपमहासचिव ज्ञवालीको संयोजकत्व र माइन्युटटिङका लागि उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको छ ।

सचिवालयले बैठकले हालै नेपाल सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारको कार्यादेश र संविधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०८२, शुक्रबार  ८ : ३९ बजे

कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं– कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी झापा हल्दिवारी गाउँपालिका-२ घर भएका ३०

रोल्पा घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न वर्षमान पुनको माग

रोल्पा– रोल्पाका सांसद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता

बालेन पनि अध्यादेशकै बाटोमा जाँदा विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी, एकसाथ भने- असंसदीय कदम सच्याइयोस्

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, तीन जना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु

सरकारलाई घेर्न विपक्षी दलको बैठक, सहभागी भएन हर्कको श्रमसंस्कृति

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर