काठमाडौं– आजभन्दा ३० वर्ष अघि ०५२ फागुन १ गते सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उमेरको हिसाबले ४० वर्ष पुगेका थिए । अहिले उनी ७० वर्ष पुगेका छन् ।

माओवादी जनयुद्धका सुप्रिमो प्रचण्डले बुढेसकालमा नयाँ ‘मिसन’ बनाएका रहेछन् – माओवादी पार्टी पुनर्निर्माण गरेर मुलुकको पहिलो दल बनाउने, त्यसपछि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ।

माओवादी जनयुद्धको ३० औं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भ पारेर खबरहबले गरेको विशेष कुराकानीमा प्रचण्डले केही नयाँ राजनीतिक खुलासाहरु गरेका छन् । अन्तरवार्ता विगतको सशस्त्र संघर्षमा केन्द्रित नभएर माओवादीको आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजनामा केन्द्रित रहेको छ ।

आगामी दिनमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच सहकार्यको सम्भावना कति छ ? माधव नेपालको पार्टीसँग माओवादीको एकता होला कि नहोला ? ०८४ को चुनावमा कांग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन होला कि नहोला ? कांग्रेस–एमालेको सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डा ल्याएको खण्डमा माओवादीको पोजिसन के होला ? ०८२ को चुनावमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धनको सम्भावना छ कि छैन ? केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलोस् भन्ने प्रचण्डको चाहना छ या ०८४ सम्मै चलोस् ? अनि बुढेसकालमा जिल्ला दौडाहामा किन सक्रिय बनिरहेका छन् प्रचण्ड ?

यिनै राजनीतिक प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामीले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुराकानी गरेका छौं । अन्तरवार्तामा इतिहासतिर नभएर भविष्यतिर फर्कने प्रयास गरिएको छ ।

प्रचण्डले यो कुरा स्वीकार गरे– हामी अलिकति दायाँतिर ढल्किएका थियौं, अब वायाँ (लेफ्ट) तिर सिफ्ट भएकै हौं ।

उमेरको हिसाबले तपाई अस्ति मंसिर २६ गते ७० वर्ष पुग्नुभयो । पछिल्लो समय राजनीतिमा झन् बढी सक्रिय देखिनुभएको छ । कहिले पूर्व, कहिले पश्चिम, कहिले तराई त कहिले पहाडी जिल्लामा पुगिरहनुभएको छ । समकालीन अन्य नेताभन्दा तपाईको भौतिक सक्रियता बढी नै देखिएको छ । दिनभरको खटाइ र युवाको जस्तो यो उर्जाको रहस्य के हो ?

पहिलो कुरा त देशको समग्र राजनीतिक अवस्थाप्रतिको मेरो चिन्ता पनि र दृष्टिकोणको कारणले पनि मेरो सक्रियता बढेको हो । दोस्रो कुरा, प्रतिपक्षको नेताको हैसियतले मलाई अहिले जनताको बीचमा जाने र जनताका कुरा सुन्ने अवसर पनि प्राप्त छ । त्यसकाराण पनि मेरो सक्रियता बढेको छ ।

तेस्रो कुरा– मैले आफ्नै पार्टी पुनर्निर्माण गर्नुछ । पार्टी पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति मैले सबै प्रदेशमा र सम्भव भएसम्म जिल्लाहरुमा पनि पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग सम्वाद गर्ने, उहाँहरुका कुरा सुन्ने, सुझावहरु लिने काम गरिरहेको छु । यो सबै आवश्यकताले पनि गरेको छ ।

फेरि, म जहाँ गएको छु, आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुने प्रयास पनि गरेको छु । जस्तो– मर्निङ वाक आफैं एउटा कार्यक्रमजस्तो पनि भएको छ र युवाहरुलाई एउटा सन्देश पनि भएको छ । मैले हरेक गाउँमा गएर जसरी युवाहरुलाई जोडेर मर्निङ वाक गर्ने गरेको छु, स्वास्थ्यमा सचेत हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश गएको छ । शारीरिकरुपले तन्दुरुस्त हुने कुराको अर्थ र महत्व ठूलो छ भन्ने सन्देश पनि त्यसमा छ । यिनै चार/पाँच वटा कारणले म अलिक सक्रिय भएकै हो ।

म बालुवाटार हुँदाखेरि नियमित जस्तै ब्याडमिन्टन खेल्थें । पछि टेबल टेनिसमा गयो । यहाँ (खुमलटारमा) हुँदाखेरि ब्याडमिन्टन पनि टेबलटेनिस पनि खेल्थें । तर, आज भोलि चाहिँ मैले वाकिङमै बढी जोड गरेको छु । मैले कहिले ट्रेडमिलमा, कहिले घरमै तलमाथि गरेर भए पनि दिनमा १० हजार स्टेप कम्तिमा पुर्‍याउने नै गरेको छु ।

सुगर, प्रेसरको समस्या छैन ?

सुगर, प्रेसर थियो, अहिले सबै कन्ट्रोलमा छ । माल्इड औषधि त खान्छु तर पनि एक्सरसाइज र दौडधूप बढाएपछि कन्ट्रोलमै छ । डाक्टरले अब नखाए हुन्छ पनि भन्नुभएको छ । तर, अहिले छोडिनहालौं भनेर छोडेको चाहिँ छैन । तर, सबै कन्ट्रोलमा छ अहिले ।

प्रायः युवा अवस्थामा स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने, ५०/६० वर्ष कटेपछि सुगर र प्रेसर बढ्यो भन्दै शारीरिक अभ्यास गर्नतिर लाग्ने बानी छ है नेपालीहरुको ?

मेरो त्यस्तो होइन । म पहिलादेखि पनि फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस जस्ता खेलकूदमा स्कुल जीवनदेखि नै म रेगुलर जस्तै हुन्थें । पछि टिचिङमा जाँदा दुईवर्ष भलिबल नियमित खेलें । पछि पनि मैले एक्सरसाइज कहिल्यै पनि छोडिनँ ।

जनयुद्धको अवधिभरि त उकालो ओरालो नै पर्याप्त थियो । पहाडमा हिँड्दा नै एक्सरसाइज पुग्थ्यो । अहिलेचाहिँ सचेत रुपले योजना बनाएर तालिका अनुसार नै गर्ने गरेको छु ।

हामी आज माओवादी जनयुद्धको ३० औं वार्षिक दिवसको सन्दर्भमा छौं । आजको दिन माओवादी जनयुद्धको समीक्षा गर्दा जनयुद्धमा योगदान र त्याग गर्नेहरुले न्याय पाए त ?

पहिलो कुरा त म जनयुद्धको ३० औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सबै महान शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । वेपत्ता योद्धाहरु र उहाँहरुका सबै परिवारजनप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । घाइते, अपांग सबैको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्छु ।

तपाईले मूल प्रश्न सोध्नुभयो । योपटक आम जनता, शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवारलाई र हिजोका सम्पूर्ण जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुलाई भन्नुपर्दा केही चिज प्रगति भएको मैले सुनाउनैपर्छ । योपटक यो ठूलो उपलब्धी हो भन्ने मैले ठानेको छु ।

पहिलो– गएको मेरो प्रधानमन्त्रित्वकालमा क्याबिनेटबाट जनयुद्धका सबै शहीदहरुलाई पनि राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरियो । घोषणा मात्र गरिएन, त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर आधिकारिकता पनि दिइयो । यो सबैका निम्ति सन्तोषको कुरा हो । यत्रो वर्षसम्म त्यो हुन सकिराखेको थिएन ।

दोस्रो– योपटक हामीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने गरी विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपबाट सदनबाट पारित गर्न सफल भयौं । मेरै नेतृत्वमा भएको सरकारले अन्तिम कार्यदल बनाएर त्यही कार्यदलको सुझावअनुसार यो काम भएको हुनाले मैले सबै योद्धाहरु र आम जनतालाई पनि यो पटक अलिकति गर्वका साथ भन्न सक्ने विषय यो पनि भएको छ ।

तेस्रो– मैले जनयुद्धलाई यो एउटा राष्ट्रिय दिवस हो, सामान्य घटना होइन भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरें । त्यतिबेला त सबैको सहमतिबाट नै गरेको थिएँ मैले । यद्यपि त्यो बेलामा मेरो नेतृत्वको सरकार एमालेको समर्थनमा थियो । एमालेसँग कुरा गरेर नै मैले राष्ट्रिय दिवस भनेर फागुन १ गते जनयुद्धको दिनमा सार्वजनिक बि दा दिने निर्णय पनि गरें । त्यो सरकारको क्यालेन्डरमा पनि प्रकाशित भयो ।

तर, पछि अदालतले शान्ति प्रक्रिया पूरै नटुंगिँदै यसो गर्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको फैसला गरेपछि त्यो रोकिएको मात्रै छ । तर, मैले आज जनयुद्धको ३० औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा तपाईको प्रश्नको जवाफ दिँदा मैले यसलाई पनि मेरो नेतृत्वको सरकारबाट सबै क्रान्तिकारी योद्धाहरुलाई सम्मानित गर्न गरिएको एउटा ऐतिहासिक पहल हो भन्न चाहन्छु ।

सन्तुष्ट वा असन्तुष्टको सवालमा मैले यी कुराहरु भनिराख्दा यो सत्य निरुपणसम्बन्धी जो विधेयक पारित भएको छ, त्यसअनुसार आयोग बनेर टुंगिँदाखेरि मलाई लाग्छ, सबै क्रान्तिकारी योद्धाहरुले परिचय, सम्मान र परिपूरण पनि पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । त्यसपछि एउटा नयाँ वातावरण बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र त्यसैका निम्ति हाम्रो पहल भइराखेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि पारित भयो । तर, आयोग बन्न सकिरहेको छैन । अब कांगेस–एमालेको सरकारले आयोग गठन गर्ने र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनेमा तपाई कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? यसमा सत्तापक्षसँग छलफल चलिराखेको छ कि छैन ?

सरकारसँग मेरो कुरा भइराखेको छ । खासगरी गृहमन्त्री (रमेश लेखक) पहिले पनि यसमा अलि बढी लाग्नुभएको हुनाले मैले उहाँलाई किन यो प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छैन, अगाडि बढाउनुपर्‍यो भनेर कुरा गरिराखेको छु ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति (शेरबहादुर देउवा) सँग पनि मेरो यस विषयमा कुरा हुने गरेको छ । यसलाई जसरी पनि अगाडि बढाउनेमा उहाँहरुले तत्परता देखाउन खोजेकै जस्तो देख्छु ।

पछिल्लोपटक मैले कुरा गर्दा एकचोटि तीनजना नेता बसेर फाइनल कुरा गरेपछि अनि बल्ल आयोगका लागि सिफारिस समिति बनाउन उचित हुन्छ । नत्र अस्तिको जस्तै भयो भने बिग्रेला कि भन्ने चिन्ता मैले पनि भनेको छु, उहाँहरुले पनि भनेको हुनाले केही दिनभित्रै तीनजना नेताहरुको मिटिङ बस्ने र सिफारिस समितिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

तर, सरकारको मूल नेतृत्वले यसमा धेरै रुची दिएको देख्दिनँ । मैले यो पनि आज भन्नुपर्छ । किनभने, यो विधेयक दुई वर्ष अगाडि नै पास हुनेवाला थियो तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीजी ( केपी शर्मा ओली) ले नै नचाहेको हुनाले त्यो रोकिएको हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । अहिले पनि उहाँको यसमा धेरै रुचि देखिँदैन । उहाँको यो प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने भन्दा पनि यसलाई एउटा बार्गेनिङ चिप बनाउने ढंगले सोच्नुभएको म देख्छु ।

त्यसकारण, यसमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । किनभने, शान्ति सम्झौताका बाँकी सबै कुरा टुंग्याउने आवश्यकता राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि र नैतिक दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेसलाई छ । यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको अंग हो । हिजोका द्वन्द्वरत भनौं, युद्धरत पक्ष भनेको मुख्यतः नेपाली कांग्रेस नै बढी रह्यो र हामी विद्रोहमा रह्यौं । सम्झौता पनि त्यहीँ भएको हुनाले कांग्रेसले बढी पहल लिनुपर्छ भन्ने मेरो छ र मलाई विश्वास छ र उहाँहरु अगाडि बढ्नुहुन्छ ।

यो परिस्थितिमा नेकपा एमाले वा प्रधानमन्त्रीले पनि विरोधै गर्न सक्ने त स्थिति हुँदैन । मैले यो विधेयक पास गर्नेबेलामा प्रधानमन्त्रीजीलाई कम्तिमा पनि यो विधेयक पास गर्ने ठाउँमा पुगेकोमा धन्यवाद भनेको थिएँ । अब यो सिफारिस समामिति बनाउने विषयमा पनि उहाँले पहल लिनुभयो भने त्यसलाई मैले सकारात्मक नै ठान्छु ।

अध्यक्षज्यू, मैले अघिल्लो प्रश्नमा ‘जनयुद्ध र न्याय’ को कुरा गरेको थिएँ । जनयुद्धमा योगदान गर्ने शहीद परिवार, घाइते, योद्धाहरुको प्रश्न त छँदैछ । तर, मैले ‘न्याय’ शब्दमा के पनि सोध्न खोजिएको हो भने जनयुद्धमा लागेर देश परिवर्तन हुन्छ, मुलुक समृद्धितर्फ जान्छ र देशकबो अवस्था फेरिन्छ भन्ने तपाईहरुको जुन सपना थियो, त्यो कति पूरा भयो ? देशले जब कोल्टे फेर्छ, अनि बल्ल न्याय भएको महसुस हुन्छ होला नि हैन ? यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा ०६२/०६३ पछि वा ०७२ को संविधान बनिसकेपछि चित्त बुझ्ने गरी देश अगाडि बढेको छ ? आज यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

यो महत्वपूर्ण प्रश्न तपाईले राख्नुभएको छ । पहिलो कुरा त जनयुद्धको मुख्य आधारमा नै देशमा संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । लोकतन्त्र समावेशी बन्न गयो । देशका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, उत्पीडित समुदायले केही न केही अधिकार प्राप्त गरेको संविधान बन्यो । यो एउटा ठूलो राजनीतिक उपलब्धी पक्कै पनि हो । मलाई लाग्छ, जनयुद्धमा सहभागी सबै नेता–कार्यकर्ता र योद्धाहरुले यो महसुस चाहिँ गरेकै छन् ।

तर, संविधान बनिसकेपछि जुन तिब्रताका साथ अरु कामहरु हुनुपर्ने हो, जस्तै– शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने कुरा, सबै शहीद परिवारलाई सम्मान गर्ने कुरा वा परिपूरण दिनेदेखि लिएर सबै कुराहरु । त्योभन्दा पनि ठूलो– राजनीति स्थिरता, विकास र समृद्धिको यात्रा जसरी अगाडि जानुपर्ने हो, त्यसरी चाहिँ जान सकेन ।

मैले संसदमा पछिल्लोचोटि विश्वासको मतको सन्दर्भमा आफ्नो पनि आत्मसमीक्षा गरेको छु । हामीबाट पनि केही भुलहरु, केही कमीहरु भए । हामीले हाम्रो वर्ग, हाम्रो समुदाय, हाम्रो मुद्दालाई जति दह्रोसँग समातेर अगाडि बढिराख्नुपथ्र्यो, त्यहाँ हामी कहीँ न कहीँ अलि बढी सम्झौतातिर गयौं । जनता र आफ्ना मुद्दातिर मिल्ने भन्दा पनि हामी विचार नमिल्नेसँग पनि मिलाउनेतिर बढी गयौं । त्यहाँ कमीहरु भए, हामीले आत्मसमीक्षा गरेर यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भनेर भनिएको छ ।

दोस्रो कुरा– हामीले जगैदेखि उत्पादनतिर र विकासतिर हाम्रो आफ्नो मौलिक मोडेलको खोजी गरेर जसरी जानुपर्थ्यो, त्यहाँ पनि हाम्रो कमी भयो भनेर योपटक केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै मैले प्रस्तावै प्रस्तुत गरेर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको जग कसरी तलबाट बसाउने भन्नेबारेमा विस्तृत रुपमा योजना प्रस्तुत पनि गरेको छु । त्यो सर्वसम्मतरुपले पारित पनि भएको छ ।

हामीले अब छिटै देशैभरिका १२३ वटा पालिका, जहाँ हाम्रो नेतृत्व छ, ती सबैलाई बोलाएर विज्ञहरुसमेत राखेर विकासलाई तल जगबाट समाजवादको दिशा दिने गरी लाने प्रयास हामीले गर्नेछौं । हिजोका कमीहरुको समीक्षाको परिणाम पनि हो यो । अहिले देशभरि हामी जसरी जनतालाई अपिल पनि गरिराखेका छौं । यो आत्मसमीक्षाको पनि कारण हो ।

यसो भन्दै गर्दा मचाहिँ केमा सहमत हुन सक्दिनँ भने देशमा केही पनि भएको छैन, झन् बर्बाद भयो भनेको जस्तो गरी एकथरिले जो भाष्य बनाउन खोज्छन्, त्योचाहिँ सही होइन । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बाटोबाटो इत्यादिको तथ्यांक हेर्‍यो भने या शिक्षा, स्वास्थ्य या सरदर आयुको क्षेत्रमा या बाल मृत्युदरको स्थिति हेर्‍यो भने गणतन्त्रको घोषणापछि धेरै सुधार भएको छ । जनतामा राजनीतिक चेतना पनि त्यसरी नै आएको छ । त्यसकारण, उल्टो व्याख्या त ठीक छैन तर जति हुन सक्थ्यो, त्यति चाहिँ भएको छैन । त्यसकारण, यसपटक हाम्रो पार्टीले समग्र परिस्थितिको समीक्षा गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेको छ ।

विकासले गति लिन नसक्नुको कारण के हो ?

स्थिरता र विकासमा जुन किसिमको गति आउनुपर्थ्यो, नआउनुको कारण– हामीले देशको समग्र परिस्थितिमा सम्झौता गरेर संविधान बनाएको हो ।

यद्यपि संविधानमा धेरै राम्रा कुराहरु छन् । माओवादीले उठाएका धेरै कुरा छन् । एकथरि माओवादी नरुचाउने विरोधीहरुलाई यो संविधान पनि मन परेको छैन । जहाँ हेर्‍यो, त्यहीँ माओवादी देखिन्छ संविधानमा । समाजवाद उन्मुख भन्यो, माओवादी नै देखिन्छ । त्यसो भएको हुनाले यसको कार्यान्वयनमा उनीहरुले धेरै रुची राखेका छैनन् । यो पनि एउटा समस्या हो ।

त्यसमाथि पनि मेरो प्रश्न के छ भने यो राजनीति परिवर्तन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र भनेर जो गरियो, त्योसँग शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको तादात्म्य हुनुपर्थ्यो । अनिमात्रै देशमा स्थिरता पनि हुन्थ्यो र विकासले पनि गति लिन्थ्यो । तर, त्यस्तो भएन । यो कस्तो भयो भने – भाङ्राको टोपीमा गुएँलाको फूलजस्तो ! मिल्या छैन । दुईवटा (शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली) का बीचमा जस्तो तालमेल हुनुपर्ने हो, त्यो भइराखेको छैन ।

हामीले त त्यतिबेला (संविधानसभामा) भन्यौं यो शासकीय स्वरुप, जो संसदीय भनेर बनाइएको छ, यो नै अस्थिरताको पनि कारक हो । भ्रष्टाचारको पनि कारक हो । यसको कारक चुनाव प्रणाली पनि हो र शासकीय स्वरुप पनि हो भनेर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या कार्यकारी प्रमुख रहने प्रणालीमा जानुपर्छ भन्यौं । हामीले सांसदहरुको काम विधेयक बनाउनेमा केन्द्रित गरियो र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई संसद बाहिरबाट आफ्नो भिजन अनुसारका विज्ञहरु ल्याउने अधिकार दिइयो भने मात्रै स्थिरता र विकास हुन्छ भन्यौं ।

निर्वाचन प्रणालीलाई पनि नेपालमा जनसंख्याको जस्तो बनोट छ, त्यसका आधारमा पूर्ण समानुपातिक बनाइयो भने मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपको तालमेल हुन्छ । नत्र तालमेल हुँदैन, दुईवटा अन्तरविरोधी हुन्छन् । अहिले भइराखेको यही हो । भ्रष्टाचार जसरी पन्पिइराखेको छु, आज मात्रै पनि मैले देख्दै थिएँ, विश्वभरिको हेर्दाखेरि नेपाल त भ्रष्टाचारको एकदमै अग्रपंक्तिमा आइसक्यो रे । भनेपछि यो सबै भ्रष्टाचार कहाँबाट भएको छ त भन्दा हाम्रो शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र समग्र सोचमा एउटा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ । मैले यो महसुस गरेको छु । यसो भयो भने जे काराणले समस्या भएको हो, त्यो समाधान हुन्छ ।

‘समाजवादको राजनीतिक–वैचारिक यात्रा’ मा भूमिका खेल्ने वामपन्थी एकता वा समाजवादी मोर्चाका बारेमा अलिकति चर्चा गरौं । माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा लगायतसँग मिलेर बनाइएको समाजवादी मोर्चाको अवस्था के छ ? यो मोर्चा किन सक्रिय हुन सकेको छैन । बेलाबखत चल्ने गरेको पार्टी एकताको चर्चा कहाँ पुग्यो ? यहाँले सुर्खेतको कार्यक्रममा माधव नेपालसँग पार्टी एकता हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउनुभएको थियो । यो मोर्चा अहिले के गर्दैछ ? यो एकतासम्मै जान्छ ? समग्रमा भन्नुपर्दा ०८४ को चुनावमा तपाईहरु कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ?

वामपन्थतिर देशलाई अगाडि बढाउन समाजवादी मोर्चा देशको एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा आवश्यक छ भन्ने सोचेर नै बनाइएको हो । देशका सातै प्रदेशमा हामीले सभाहरु पनि कार्यकर्तालाई सन्देश दिने हिसाबले पनि हामीले गर्‍यौं । यसले एउटा आशा जगाएको पनि थियो । पछि समाजवादी मोर्चाको बैठक बसेर हामीले अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दै अगाडि कसरी जाने भनेर प्रतिवेदन तयार पार्न एउटा कार्यदल बनायौं । त्यसमा अलि लामो समय लागेको मात्रै हो । समाजवादी मोर्चामा विवाद भएर वा आवश्यक छ/छैन भन्ने कारणले ढीलो भएको होइन । यसबीचमा देशको राजनीतिक परिस्थिति पनि नयाँ–नयाँ भयो । सरकार फेरिने आदि–इतयादि भएका कारणले पनि अलिकति ढीलो भयो ।

तर, अहिले हामी फेरि मोर्चाको बैठक बसेर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम त प्रज्ञा भवनमा गर्‍यौं । यसले एउटा सन्देश त गएकै छ । हामीले आगामी चैत्र २४ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने पनि निर्णय गरेका छौं । त्यसको तयारी पनि चलिराखेको छ । चैतको पहिलो हप्ता मधेसमा, जनकपुरमा मोर्चाको तर्फबाट सभा गर्ने भन्ने पनि निर्णय गरेका छौं । त्यसकारण समाजवादी मोर्चा अगाडि बढि नै राखेको छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ ।

समाजवादी मोर्चामा भएकामध्ये जसपा बीचमा विभाजित भयो । उहाँहरु अदालतमा मुद्दा छ, फैसला नहुँदासम्म सहभागी हुन गाह्रो भयो भन्ने छ । मोर्चामा फेरि अरु पनि थपिनुभएको छ । महीन्द्र यादव, गंगानारायण श्रेष्ठहरुको नेसपा( नेपाल समाजवादी पार्टी) थपिएको छ र लगातार हामी अगाडि गइराखेकै छौं ।

पार्टी एकताको सम्भावनाबारे पनि हाम्रो प्रत्यक्ष, परोक्ष छलफल चलिराखेको छ । मैले अहिले भन्ने कुरा के हो भने यसमा मुख्यतः नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा र महीन्द्र–गंगानारायणले नेतृत्व गरेको नेसपासँग चाहिँ अलि छिटै सम्भावना देखिन्छ पनि ।

माधव नेपालजीहरुसँग हाम्रो चुनाव अगाडि पनि पार्टी एकताका बारेमा कुरा चलेको हो । एकचोटि त गैहालौं क्यारे भन्नेसम्म पनि पुगेको हो । तर, चुनाव आइहाल्यो, अब चुनावमा तालमेल गरेर जाऔं, त्यसपछि एउटा सकारात्मक वातावरण बनाऔं भन्ने भएको हुनाले अहिले मोर्चालाई सुदृढ गरौं र मोर्चाबाट कार्यक्रम गरेर गइसकेपछि यसले पार्टीहरुभित्र एउटा राम्रो वातावरण बन्छ अनि एकताको छलफललाई अलि ठोस बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेमा हामी छौं ।

यसलाई भविष्यवाणाी नै त नभनौं, तर ०८४ को चुनावमा तपाईहरु या त समाजवादी मोर्चा वा एकीकृत पार्टीको ब्यानरमा जानुहुन्छ ?

त्यो त हुन्छ । समाजवादी मोर्चामा तालमेल गरेर या पार्टी नै एउटै बनाएर जाने सम्भावना चाहिँ छ । मेरो कोशिस पनि त्यतै छ । त्यो होस् भन्ने छ ।

जनयुद्धका सहयात्रीहरु मोहन वैद्य (किरण) र डा. बाबुराम भट्टराईसँग चाहिँ एकता नगर्ने ? आज जनयुद्ध दिवसका दिन उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त हामी जनयुद्धको तीसौं वार्षिक उत्सवमा छौं । म त चाहन्छु हिजो जनयुद्धमा सहभागी सबै देशको परिस्थिति र वामपन्थी÷कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थिति हेरेर सबै एकतावद्ध हुनुपर्छ भन्न नै चाहन्छु । यसको निम्ति म सबैसँग अपील पनि गर्छु ।

तर, यथार्थ स्थिति के छ भने वैचारिक–राजनीतिक कारणले पनि, प्रवृत्ति र संस्कारका कारणले पनि तत्कालै सबैसँग एकता हुने त स्थिति छैन । तर हाम्रो कुरै हुँदैन भन्ने होइन । किरणजीसँग पनि बेला बेलामा कुरा भइराखेको छ । अहिले उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ । म भेट्न पनि गएँ । उहाँको उपचारका लागि चिनियाँ पद्दतिमा राम्रो छ रे भन्ने भएको हुनाले मैले राजदूतलाई बोलाएर कुरा पनि गरें । किरणजीको स्वास्थ्य अलिकति बिग्रेको छ, उहाँलाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भनेर मैले नै पहल गरेर कुरा पनि गरें । यो खालको भावनात्मक सम्बन्ध पनि हाम्रो छ । तर, तत्कालै एउटै पार्टी हुने बारेमा एजेण्डा राखेर छलफल चाहिँ हामीले गरेका छैनौं । साथीहरुको बीचमा अलिअलि प्रत्यक्ष–परोक्ष छलफल हुन्छ । यसमा म खुल्लै छु ।

अब बाबुरामजी अलि पर पुग्नुभएको छ । किन रिसाउनुभएको छ, मैले मेसो त धेरै पाउन्नँ । तर, उहाँ अलि एक्ट्रिममा नै हुनुहुन्छ।

नेपालका सबै कम्युनिष्टहरुले अब समाजवादसम्म पुग्ने बताउने गरेका छन् । संविधानले पनि समाजवादोन्मुख भनेको छ । त्यसैले अब तपाईहरुको लक्ष प्राप्तिका लागि वामपन्थी शक्तिबीच पार्टी एकता गरेर वा मोर्चा बनाएर भए समाजवादी शक्तिलाई डोलायमान बनाउनुपर्ने होला । यो सन्दर्भमा चाहिँ अब भविष्यमा नेकपा एमालेसँग एकता वा मोर्चाको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त तपाईले भनेजस्तै लगातार नै नेपालमा स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि पनि वामपन्थीहरुको बीचमा धु्रवीकरण र एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेकै हो । मैले त सुरुमै शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै महसुस गरेको कुरा हो यो ।

यसमा अलि लामो व्याख्या चाहिन्छ, त्यतातिर म जान्नँ । ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनाबमै तालमेल गरौं भनेर नेकपा एमालेसँग ५०/५० प्रतिशतमा तालमेल गर्नेसम्ममा म त्यतिबेला सहमत थिएँ । त्यतिबेला माधव नेपालजी एमालेको महासचिव हुनुहुन्थ्यो । माधवजीसँग मैले मिलेर जाऔं भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ । तर, उहाँहरुलाई के लागेको थियो थियो भने हामी धेरै बलियो छौं र माओवादीहरु बन्दूकको भरमा अलिअलि हाट्टहुट्ट गरेको मात्रै हो भन्ने उहाँहरुलाई भ्रम थियो । त्यसकारण मान्नुभएन । मैले एकदम लचिलो प्रस्ताव राख्दा पनि मान्नुभएन ।

म त माधवजीलाई यसमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु । उहाँले तालमेल गर्न नमान्दिएको हुनाले ०६४ को चुनावमा पहिलो पार्टी भइयो । नत्र त स्थिति अर्कै हुन्थ्यो, माओवादीको टेस्ट नै हुँदैनथ्यो ।

यसको अर्थ के हो भने म शुरुदेखि नै, शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै वामपन्थी एकता आवश्यक छ भन्ने प्रस्तावक हुँ । पछि ०७४ को चुनावमा पनि मेरै प्रस्ताव हो, त्यो एमालेको प्रस्ताव थिएन । त्यतिबेला मैले नै हामी वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने अनि पार्टी एउटै बनाउने ढंगले जानुपर्छ, यो नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा र राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता अनि विकास निर्माणको पक्षमा हुन्छ भनेर मैले प्रस्तावै गरेको हो । एमालेसँग गठबन्धन भएको हो । जनताले साथ पनि दिएका हुन् र पार्टी एक भएर नेता–कार्यकर्ता उत्साहित भएर चुनाव गरेको हामी सबैलाई थाहा छ । पछि फेरि त्यो पनि बिग्रियो, के कारणले बिग्रियो भन्ने पनि मैले अहिले लामो व्याख्या गर्नुपर्दैन, सबैलाई थाहा छ । पटक–पटक संसद विघटन गर्दिने आफ््नै अध्यक्षले । पार्टीभित्र अन्तरविरोध खडा गर्दिने । संविधानका विरुद्ध जाने । यी तमाम चिजहरु भएपछि त्यो एकता भत्कियो ।

पछि (०७९को चुनावपछि) फेरि समीकरणको दौड चल्यो । पहिलोचोटि पनि म प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेको समर्थनमा भएँ । पछिल्लोचोटि छोड्दाखेरि पनि एमालेको समर्थन हुँदैखेरि छोड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।

भनेपछि, मचाहिँ जहिले पनि वैचारिक, राजनीतिक, नैतिक र सांस्कृतिक ढंगले वामपन्थीहरुको एकता आवश्यक छ भन्ने लाइनबाट सोच्ने भएँ । तर, एमाले नेतृत्व, मुख्यतः त्यसका अध्यक्ष केपीजी जहिले पनि षड्यन्त्रमा सोच्नुहँदोरहेछ । ट्याक्टिकल्ली’ सोच्दिने क्या । यता स्वर्ग र नर्क सँगै जाऔं भन्ने, उता कांग्रेससँग हस्ताक्षर गरिसक्ने भन्याजस्तो । जहिले पनि यो वाममन्थी एकता, पार्टी एकता या धु्रवीकरणलाईचाहिँ सबैलाई सिध्याएर आफू प्रतापी हुनेजस्तो गरी सोच्दिएपछि त त्यो कहिल्यै पनि सफल हुने कुरा थिएन ।

त्यसकारण, आजभोलि म के ठान्छु भने नेपालमा माओवादी केन्द्र बलियो भयो र एक नम्बर पार्टी भयो भने मात्रै वामपन्थी एकता हुन्छ । केपीजीसँग वामपन्थी एकता हुने स्थिति अब पटक–पटकको अनुभवले देखायो, हुने भएन । सबैलाई सिध्याएर आफू एकमात्र हुन खोज्ने रणनीति बनाइदिएपछि त एकता त हुँदैन । तालमेल हुँदैन । अहिलेको समस्या त्यही हो ।

एमालेभित्र यो कुराको मर्म बुझ्ने नेता–कार्यकर्ताको ठूलो जमात छ भन्ने मलाई विश्वास छ । उहाँहरुलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रतिको चिन्ता पनि छ र यो सबै बिग्रिएको चाहिँ आफ्नै नेतृत्वले हो भन्ने कुरा पनि उहाँहरुलाई धेरै राम्रोसँग थाहा पनि छ । मलाई त लाग्छ, कुनै न कुनै दिन आउने छ । जतिबेला केपीजीको अलिकति निरंकुशता, षड्यन्त्रपूर्ण कार्यशैली र आत्मकेन्द्रित सोचमाथि विजय हासिल हुन्छ भनेर ठान्छु म ।

उसोभए, एमालेसँगको एकता वा सहकार्यको सन्दर्भमा प्रचण्डका तर्फबाट कुनै समस्या छैन भन्दा हुन्छ ?

एमालेको मूल नेतृत्वबाट नै समस्या भएको छ, मेरोतर्फबाट समस्या होइन । मैले पटक–पटक प्रस्ताव राखेको हुनाले पनि र अहिले पनि हाम्रो पार्टी केन्द्रमा या कार्यालयको बैठकमा वाम एकताको झण्डा हामीले झुकाउन हुँदैन, छोड्न हुँदैन भनेका छौं ।
केपीजीले यसो गर्नुभो, त्यसो गर्नुभो भन्ने नाममा देशमा कम्युनिस्टहरुको एकताको आवश्यकताको कुरालाई छोड्नु हुँदैन र यसलाई निरन्तर अगाडि बढाइराख्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो सोच र निर्णय छ ।

पछिल्लो समय एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनबीच छलफल भएको चर्चा छ नि ?

शंकरजीसँग भेटेको भनेर मलाई वर्षमानजीले भन्नुभएको छैन । अहिले उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, भेटेपछि बुझौंला । छलफल त विभिन्न तहमा कुनै न कुनै रुपले भइ नै राखेको हुन्छ साथीहरुसँग । अस्ति जनकपुर जाँदा ईश्वर पोखरेलसँग मेरो भेट भयो ।

०८४ को चुनावमा एमालेसमेतको वाम गठबन्धन सम्भव छ ?

म ०८४ सम्म त्यस्तो देख्दिनँ । किनभने, केपीजी एमालेको मूल नेतृत्वमा रहँदासम्म असम्भवै त नभनौं तर सम्भव छैन नै भन्ने छ मेरो । त्यो सम्भव छैन ।

माओवादीले ०८४ को चुनावबाट पहिलो दल बनेर ०६४ मा फर्कने भनेको सुनिन्छ । माओवादी पहिलो दल बन्न सम्भव छ ?

सम्भव छ । हामीसँग अढाई–तीन वर्षको समय बाँकी छ । यो अवधिमा पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर मैले अघि भनेको जस्तो हाम्रो वर्ग, मुद्दा र समुदायसँग फर्किएर जाँदा त्यो सम्भावना छ ।

मैले अहिले देशभरि घुम्दा जे अनुभूति गरेको छु, जनताले एकचोटि ‘हैन, यो परिवर्तनको मुख्य बाहक पनि माओवादी नै हो, देशलाई माया गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, भ्रष्टाचारका विरुद्ध लाग्ने पनि माओवादी हो । र, सुशासन, सामाजिक न्यायका पक्षमा, विभेदका विरुद्ध इमान्दार लडाइँ लड्ने त माओवादी नै त रहेछ भन्ने चेतनाचाहिँ फेरि एकचोटि जनतामा देखिएको छ ।

हाम्रो आत्मसमीक्षालाई पनि जनताले रुचाउनुभएको मैले देख्छु । मैले जहाँ गए पनि अलिकति कमीहरु गरियो, हामी सच्याउन चाहन्छौं, हामी जनता र राष्ट्रकै निम्ति जन्मेका हौं र हामी त्यसैका निम्ति मर्न चाहन्छौं भन्दाखेरि जनतामा सर्वत्र भरोसा र विश्वास देखिन थालेको छ । यो समग्र पार्टीले एकतावद्ध भएर गयो भने यो हुन सक्छ ।

यो कुरा मैले सरकार छोड्ने बेलामा संसदमा बोल्दै गर्दा जे अपील गरेको थिएँ, त्यो सनिएको छ देशभरि । जनताले त्यसलाई सकारात्मक रुपले लिएको र प्रतिक्रिया त्यसरी दिएको देखिएको छ ।

यो कुराको संकेत उपचुनावमा पनि देखियो । जस्तो–पूर्वको कोशीमा त हामी परिणामको हिसाबले पनि र मतको हिसाबले पनि एक नम्बर भइयो । हुन सकिँदो रहेछ त भन्ने देखियो । त्यहाँ एउटा मात्रै होइन, पाँच/सातवटै चुनाव छन्, एउटा मात्रै उपचुनाव भएको त होइन । उदयपुरमा हामीले दुईवटा जित्नु, मोरङको ग्रामथानमा जित्नु, अन्यत्र पनि हाम्रो भोट बढ्नु यो सबै एक नम्बर पार्टी हुने संकेत हो । हामी राम्रोसँग गयौं भने एक नम्बर बन्न सम्भव छ ।

भिडियोमा हेर्नुहोस् :

तर, ०८४ को चुनावमा कांग्रेस र एमाले दुबै मिलेर चुनाव लडे भने नि ?

कांग्रेस–एमाले मिलेर लडे भने पनि हामी झन् जित्छौं जस्तो लाग्छ मलाई । कांग्रेस र एमाले मिलेपछि यी सबै भ्रष्टहरु मिलेका हुने भन्ने चेतना जनतामा आइ नै सकेको छ, आउँदै गएको छ । अझ चुनावमा पनि झन् मिल्ने यिनीहरु भनेपछि त जनता झन् त्यसको विरोधमा जान्छन् र हामीलाई जित्न झन् सजिलो हुन्छ भन्ने छ मेरो ।

त्यसो हुनाले कांग्रेस र एमाले मिले पनि मलाई विल्कुल डर छैन । चुनावमा मिलेर आए भने झन् हामीले जित्छौं भन्ने लागेको छ मलाई । यदि हामीले आफ्नो पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न सक्यौं र हामीले जनतातिर राम्रोसँग फर्किएको फर्कियै गर्‍यौं भने मलाई लाग्छ कांग्रेस–एमाले मिलेर पनि केही हुन्न ।

तपाईले देख्नुभयो नि, राप्तीको उपचुनावमा त उहाँहरु मिल्नुभयो नि । दुईटै मिलेर लड्दाखेरि पनि हामीले जित्यौं । मिल्नुमात्रै भएन, उहाँहरुले त एक–अर्काको चुनावचिन्ह साटासाट पनि गर्नुभयो । त्यसो गर्दा पनि हार्नुभयो उहाँहरु । त्यसकारण उहाँहरु ०८४ को चुनावमा मिल्दिनोस् भन्ने छ मेरो त ।

०८४ मा माओवादी पार्टी एक्लै चुनाव लड्ने ?

हो, एक्लै लड्ने । अब कांग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन नगर्ने ।

समाजवादी मोर्चासँग त गठबन्धन गर्ने होला नि ? के यो अपवाद हो ?

समाजवादी मोर्चा त हामीसँग हुन्छ नै । तर, अहँ, कांग्रेस र एमालेसँग अब हामी चुनावी तालमेल गर्दैनौं । यो एकदम डिटरमान्ड । एक्लै लड्छौं हामी । हामी एक्लै लडेर ०६४ मा पहिलो भएको हो । बीचमा बढी सम्झौता गरेर गल्ती गरियो भन्ने रियलाइज्ड हामीले गरिसकेका छौं । त्यसकारण समाजवादी मोर्चासँग त हामी मिल्छौं नै, अरु देशभक्त मित्रशक्तिहरु, नागरिक समाज आदिसँग त हाम्रो सहकार्य हुन्छ नै । तर, ठूला भनिएका र अहंकारले फुलेर अहिले भ्रष्टाचारीको रक्षामा हिँडेकाहरुसँग अब हामी ०८४ मा तालमेल गर्दैनौं । एकदम क्लियर । गर्दैनौं ।

यसमा एउटा प्रश्न बाँकी छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगचाहिँ चुनावी सहकार्य वा तालमेल हुन सक्छ ?

रास्वपा चाहिँ नयाँ जन्मिएको र चौथो शक्ति बनेर आएको छ । मेरो र हाम्रो सहानुभूति छ र उहाँहरुसँग प्रतिपक्षको हैसियतले सहकार्य पनि छ र हामी एकैठाउँमा छौं पनि । चुनावमा तालमेल गर्ने/नगर्नेबारे हामीले छलफल गरेका छैनौं । यो विषय ओपन नै छ । तर, अहिले रविजीको प्रकरणपछि हामीले जसरी मुभ गरेका छौं, त्यसले रास्वपा र माओवादी या समाजवादी मोर्चावाला विपक्षीहरुको अलि सकारात्मक (सम्बन्ध) बन्ने सम्भावना छ ।

वर्तमान सरकारबारे यहाँले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा धेरै बताइसक्नुभएको हुनाले यसतर्फ धेरै सोध्न चाहेनौं । खाली यत्तिमात्रै प्रश्न गरौं– यो सरकार ०८४ को चुनावसम्म सातबुँदे समझदारी अनुसार नै जाला जस्तो लाग्छ ? कि बीचमै संकटमा पर्छ ? त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले बीचमा हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन ?

सरकारमा जाने उद्देश्यका साथ हस्तक्षेप बढाउने मानसिकतामा माओवादी यतिबेला छैन । जनतामै जाने हो । उहाँहरु बस्नोस् ठिकै छ भन्ने नै हो । हामीले यसलाई ढाल्नका लागि अनेक गरेका छन् कि भनेजस्तो बनाउन खोज्छन् कहिलेकाहिँ कतिपय मिडियाहरुले पनि । त्यस्तो होइन । हामी जनतामै ठीक छौं । उहाँहरु गलत ढंगले मिल्नुभएको छ । उहाँहरुको मिलाइ संवैधानिक पनि छैन । लोकतान्त्रिक पनि छैन । पारदर्शी पनि छैन । जनताको पक्षमा पनि होइन भन्ने कुरा हामीले भनेका छौं । त्यो दिन प्रतिदिन प्रमाणित पनि भइराखेको छ । दिन प्रतिदिन ।

अध्यादेशसम्म आउँदा त झन् बढी प्रमाणित भएको छ । उहाँहरुको ध्यान लोकतन्त्र, राष्ट्र र जनताप्रति होइन, आफैंप्रति छ । आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, उनीहरुका कारणले जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढि राखेको छ । त्यसकारण यिनीहरु आफ्नै बोझले थाम्न नसक्ने ठाउँमा पुग्छन् भन्ने हो । ०८४ अगाडि नै त्यो ठाउँमा पुग्छन् जस्तो लाग्छ मलाई । पुग्दैनन् भने ठिकै छ । तपाईले अघि सोधेको प्रश्नमा जोड्न चाहन्छु– दुईटै मिलेर चुनाव लड्छन् भने हामीलाई झन् बढी राम्रो छ । त्यसकारण अहिले हामीलाई सरकारको बारेमा कुनै टेन्सन छैन ।

तर, कांग्रेस र एमालेबीच खटपट भयो र एउटा दल प्रचण्डसँग गुहार माग्न आयो भने नि ? त्यसबेला के गर्नुहुन्छ ?

त्यस्तो परिस्थिति बन्यो भने के गर्ने भनेर हामीले सोचेर ठोस रुपमा निर्णय त गरेका छैनौं । तर, देश सम्हाल्नुपर्ने अवस्था र राजनीतिलाई दुर्घटना र अराजकतातिर जानबाट रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने त भूमिका खेल्नैपर्छ । त्यहाँ चाहिँ फेरि हामी कन्फ्युजनमा छैनौं । के गर्दा देशको राजनीति सम्हालिन्छ र लोकतन्त्रले गति लिन्छ, त्यो त हामी सोच्छौं नै । हामी गैर जिम्मेवार भएर जे–जे होस् होस्, देश डुबे पनि डुबोस् भन्नेवाला त हामी होइनौं । परिस्थिति अराजकतातिर नजाओस्, संविधान र सिस्टम अगाडि बढिराखोस् भन्नका लागि त हामीले भूमिका खेल्छौं नै ।

कांग्रेस एमालेले सरकार बनाउँदा गरेको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि समावेश छ । सरकारको ध्यान संविधान संशोधनमा छैन भनेर तपाईले सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलिसक्नुभएको छ । यदि गठबन्धन सरकारले सातबुँदे समझदारीमा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार नै संविधान संशोधनको औपचारिक प्रस्ताव ल्यायो भने माओवादीको पोजिसन के हुन्छ ? सरकालाई सघाउँछ कि ?

यो संविधान हामीले सहमतिबाटै बनाएको हो । विगतमा साना–साना कुरामा भए पनि यो संविधानलाई हामीले दुईचोटि संशोधन पनि गरिसकेका छौं । मैले मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव संसदमा दुईचोटि दर्ता पनि गराएँ । त्यसकारण हामी संशोधनको विरोधी चाहिँ होइन ।

तर, संविधान संशोधन के विषयमा र केका लागि भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । राजनीतिकरुपले भन्दा संशोधन राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि भन्ने गरिएको छ । तर, के गदा स्थायित्व कायम हुन्छ भन्नेमा फरक–फरक मत छन् ।

हामी ठान्छौं– निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । अनि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउँदा स्थायित्व र विकास आउँछ भन्ने ठान्छौं । अरुले अर्कै ठान्ने हुन्छ । तर, पनि संविधान संशोधनको विषयमा सरकार वा ठूला पार्टीहरुले गम्भीर रुपले अगाडि ल्याए भने हामी छलफल गर्न तयार हुन्छौं । आउने प्रस्तावको कन्टेन्ट हेरेर छलफल गर्न हामी तयारै हुन्छौं । तर, यो सरकारको उद्देश्य नै त्यो होइन भन्नेचाहिँ क्लियर भइ नै सकेको छ ।

संविधान संशोधनमा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, यो सरकारले सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने अध्यादेश, कानून वा बजेट नै पास गर्न नसक्ने पो हो कि ? राष्ट्रियसभामा तीन सिट रहेको जसपालाई विश्वासमा नलिँदा कानून नै नबन्ने स्थिति आयो नि ?

यो त प्रष्ट देखिएको छ नि । यस्तो अवस्थामा मलाई लाग्दैन संविधान संशोधनमा तत्काल सहमति हुन्छ । उहाँहरुले सहमतिको प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन । यदि उहाँहरुको मनसाय साँच्चै संविधान संशोधन गर्ने थियो भने त राति बाह्र बजे दुई दलले गोप्यरुपले छलफल गर्नैपर्दैनथ्यो नि । म प्रधानमन्त्री थिएँ, मसँग कुरा गरे हुन्थ्यो । पछि म प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि अहिलेसम्म उहाँहरुले खै त कुरा गर्नुभएको ? अहिलेसम्म यो विषयमा केही कुरा गर्नुभएकै छैन । भनेपछि, उहाँहरुको नियत र उद्देश्य संविधान संशोधन नै होइन । त्यसकारण उहाँहरुले प्रस्ताव ल्याउने छाँटकाँट छैन । ल्याइहाल्नुभयो भने हामी कुरा गर्न तयार छौं, मैले अघि नै भनिहालें ।

म यसमा थप कुरा भन्न चाहन्छु– संविधान संशोधन पान्डोरा बाकस खोजेको जस्तो नहोस् । संविधान बनाउन भन्दा संशोधन झन् गाह्रो छ । संविधान त एउटा परिस्थितिमा बन्यो । जनमत पनि संविधान छिटो बन्नुपर्‍यो भन्ने थियो र हामीले संविधान त घोषणा गर्न सक्यौं । आठ वर्षको होमवर्क भयो । भित्र–बाहिर थुप्रै समस्याहरु भए तर संविधान बनाइयो । अब यसको मूल कुरा संशोधन गर्ने भन्नेचाहिँ झन् कठीन र जटिल छ । त्यसकारण यसलाई त्यही गम्भीरताका साथै नै राजनीतिक नेतृत्व, दल र सांसदहरुले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नत्र पान्डोराको बाकस खोलेको जस्तो सबै भताभुंग हुने खतरा पनि हुन्छ । त्यसकारण धेरै सजग र सतर्क भएर गम्भीर रुपले छलफल गरेर मात्रै यो विषय अगाडि जान सक्छ ।

अब माओवादी पार्टीको आन्तरिक विषयमा कुरा गरौं । यहाँले अघि शुरुमा भन्नुभएको थियो, पार्टी पुनर्निर्माणको कारणले पनि म अहिले सक्रिय बनेको छु । माओवादी पार्टीको स्थिति अहिले कस्तो छ ? लथालिंग, भताभुंग, एकता पनि कमजोर बनेको र एउटाले अर्काको अनुहार नहेर्ने अवस्था हो ? देशभरि घुमेर हेर्दा माओवादी पार्टी कस्तो भएको रहेछ ?

तपाईले अहिले भनेको जस्तो चाहिँ छैन । होइन त्यो । एक–अर्कालाई हेर्दै नहेर्ने, कुरै नगर्ने भन्नेचाहिँ होइन । पक्कै पनि पार्टीभित्र हामी जति एकतावद्ध र अनुशासित हुनुपर्ने, जनताको बीचमा जसरी जानुपर्ने, त्यहाँ कमी भएकै हो । पार्टीभित्र बेला–बेलामा विवाद र बहस पनि हुने गरेकै छन् । मैले त भन्ने गरेको छु, जनयुद्धका बेलामा पनि विवादहरु थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि भए । अहिले पनि चल्छन् । यो त चलि नै राख्ने प्रक्रिया हो । प्रकृतिको नियमजस्तै राजनीतिक विकासको पनि नियम हो, यो त चलिराख्छ । तर, तपाईले अघि भनेको जस्तो लथालिंग, भताभुंगचाहिँ हाम्रो पार्टी छैन । अहिले त झन् सम्हालिएको छ ।

अहिले सबैतिर उत्साह र आत्मविश्वास बढेको छ । सरकारमा हुँदा पार्टी नेतृत्वले गरेका काम र सरकारबाट बाहिर आएपछि नेतृत्वको सक्रियता या पहदकदमीप्रति आम पंक्तिमा नयाँ आशा भरोसा जागेको पनि छ । उपचुनावको परिणामबाट पनि साथीहरुलाई एक्लै पनि सकिँदोरहेछ भन्ने आत्मविश्वास पनि बढेको छ ।

भर्खरै हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर सर्वसम्मत रुपले, तपाईले नोट गर्नुहोला, आयोग, सल्लाहकारसमेत गरेर करिब एक हजारजति थियौं, सर्वसम्मत र उत्साहका साथ निक्लेका छौं हामी । अब गरी छाड्छौं भनेर कार्ययोजना पारित गरेका छौं । त्यसकारण पार्टी तपाईले भन्याजस्तो अहिले छैन । तर, केही केही समस्या त हुन्छन्, हामीले त्यसलाई क्रमशः समाधान गर्दै पनि लगेका छौं, गर्दै लान्छौं ।

त्यसकारण अहिले यतिबेला हाम्रो पार्टीबारे जनतामा पनि सकारात्मक भाव पैदा भएको छ । त्यसको असर पनि पार्टीभित्र परिराखेको छ ।

तपाईले अघि ‘पार्टीको पुनर्निर्माण’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो….

हो । पुनर्निर्माण भनेको के भने हिजो हामी कांग्रेस–एमालेसँग बढी सम्झौता गर्दा जस्तो परिस्थिति बन्यो, त्यसबाट हामी अलि वाम (देब्रे) तिर, अलिकति क्रान्तिकारी धारातिर, अलिकति जनतातिर फर्किने भनेका छौं । त्यो अनुसारको पुनर्निर्माण भनिएको हो । अलिकति लेफ्टतिर भनेकै हो हामीले । कार्ययोजनामा सिफ्ट भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यही अनुसार पार्टी पुनर्निर्माणको कुरा आएको हो ।

एउटा बेग्लै प्रशंग, माओवादी पार्टीले पहिचानको मुद्दा छाड्यो भन्ने गुनासो छ नि पूर्वी नेपालका जनजाति समुदायको ? कोशी प्रदेशको नामाकरणमा नि माओवादीले धोका दियो भन्ने गुनासो छ । पछिल्लो समय पाथीभरा–मुक्कुम्लुङमा चलिरहेको आन्दोलनबारे माओवादी पार्टीको धारणा के छ ?

माओवादीले पहिचानको मुद्दा छाडेको छैन । कोशी प्रदेशको नामको सन्दर्भमा प्रदेशसभामा रहेको कांग्रेस एमालेको संख्याका आधारमा साथीहरु एउटा निर्णयमा पुग्नुभएको रहेछ, पछि पार्टीले त्यसलाई करेक्सन गरेको छ । मुक्कुम्लुङ आन्दोलनका अभियन्ताहरुसँग मैले भेटेर त्यहाँको विषयमा बुझेको छु । राज्यले बल प्रयोग गरेर समस्यउा समाधान हुँदैन, स्थानीय समुदायसँग सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

तस्बिर / भिडियो – सशिन्द्र गौतम/खबरहब