जेलमा रहेका रविको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो, आदेश आउन बाँकी | Khabarhub Khabarhub

जेलमा रहेका रविको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो, आदेश आउन बाँकी


३१ चैत्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर भैरहवा जेलमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्‍च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ सकिएपछि अब आदेशको प्रतिक्षा भइरहेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रवि गत शुक्रबार सर्वोच्च गएका थिए ।

रविलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीको गत माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै रविलाई पनि जेल पठाइदिएको थियो ।

उता रविका साझेदार छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालतले नै थुनामा पठाइदिएको थियो । उच्चको यस आदेशविरुद्ध रविले सर्वोच्चमा हालेको रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश ढुंगानाको इजालास तोकिएको थियो । ढुंगानाको इजलासमा यो यो मुद्दाको सुनुवाइ पहिलो नम्बरमै राखेर भइसकेको छ ।

गत शुक्रबार लामिछानेले उच्च अदालत, बुटवलको उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए। रवि पत्नी निकिता पौडेल उपस्थित भएर दिएको उक्त निवेदनमा न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासबाट अब आदेश आउन बाँकी छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ चैत्र २०८१, आइतबार  ३ : २९ बजे

भियतनामसँग पराजित भएसँगै नेपाल एसियन कपबाट बाहिरियो

काठमाडौं – आगामी वर्ष साउदी अरेबियामा आयोजना हुने एएफसी एसियन

टी–२० वरीयतामा नेपालको एक स्थान सुधार

काठमाडौं – नेपाली क्रिकेट टोली आईसीसी टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा एक

खेरसोनमा राष्ट्रसङ्घको सहायता टोलीमाथि रूसी आक्रमण

किभ, युक्रेन – युक्रेनको आंशिक रूपमा रूसी नियन्त्रणमा रहेको खेरसोन

पोखरा-मुस्ताङ जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा

म्याग्दी – गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने

काठमाडौं महानगरले वीर अस्पतालमा सहजीकरण कक्ष स्थापना गर्दै

काठमाडौंँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले विपन्न, असहाय, बेवारिसेलगायत निःशुल्क उपचार प्राप्त