काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा ६१ हजार ७६७ मत मत प्राप्त गर्दै बालेन्द्र साह (बालेन) काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भए । ठूला भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरूलाई हराउँदै बालेन मेयर बने ।
बालेनसँगै उपमेयरमा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोल तथा वडाध्यक्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारहरू चुनिए । अर्थात्, मेयरमा स्वतन्त्र आए पनि वडाध्यक्षसहित कार्यपालिकामा दलहरूकै बहुमत आयो ।
महानगरमा निर्दलीय (स्वतन्त्र) उम्मेदवारभन्दा दलीय उम्मेदवारकै जनप्रतिनिधि चुनिँदा कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसको बहुमत रह्यो । त्यसपछि एमालेका तर्फबाट बढी प्रतिनिधि आए ।
मेयर भएपछि देशभर चर्चामा आएका बालेनलाई कार्यपालिकामा सुरूका दुई वर्ष भने एमालेकी उपमेयर डंगोलदेखि वडाध्यक्ष सबैले साथ दिए । उपमेयर डङ्गोलले कतिपय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा त छलफलका आधारमा काम भइरहेको भन्दै बालेनको प्रशंसा गर्ने गरेकी थिइन् ।
बालेन र उपमेयर सुनिताको ट्युनिङ मिलेको देखेर अब उनीहरू मिलेर नयाँ पार्टी नै खोल्छन् भन्नेसम्मका अड्कलबाजी हुने गरेका थिए । कतिसम्म भने सुनिता अस्ट्रेलिया जाँदा बालेनसँग मिलेर पार्टी खोल्न सुझावसमेत आएको थियो । पछि सुनिताले त्यसलाई आ–आफ्नो ठाउँमा हामी ठीक भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
तर, पछिल्लो समय त्यो परिदृश्य आकाश पातलकै फरक आएको छ । एकपछि अर्को गर्दै मेयर बालेन एक्लिएका छन् ।उपमेयर र वडाध्यक्षदेखि अब कर्मचारीले समेत बालेनसँग विश्वास गर्न छाडेका छन् । उनीसँग अहिले उनको सचिवालय र नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको टोली मात्रै देखिन्छन् ।
वडाध्यक्षले छाडे बालेनको साथ
सबैभन्दा पहिले वडाध्यक्षहरूले नै मेयर बालेनको साथ छाडेका थिए । काठमाडौंको न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार गर्ने विषयमा वडाध्यक्षसँग बालेनको पहिलो ‘वार’ सुरू भएको थियो ।
बालेनले न्यूरोडको फुटपाथ विस्तार गर्न सडक साँघुरो गर्ने विषयमा महानगरको २२ नम्बरका अध्यक्ष चिरिकाजी महर्जनसँग कार्यपालिका बैठकमा भनाभन चलेको थियो । भनाभनको विषयलाई लिएर वडाध्यक्षहरूले न्यूरोडमा बालेनविरुद्ध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।
त्यसबेलासम्म एमालेका वडाध्यक्षहरू मात्रै बालेनको विरोधमा उत्रिएका थिए । बालेनविरुद्ध बाहिर बोल्नसमेत डराउने वडाध्यक्षहरू त्यसपछि विरोधमा उत्रिन थालेका थिए ।
काठमाडौं टावरको नक्सा १२ तलाको पास गर्नुपर्नेमा १९ तलाको गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि बालेनले कारबाहीको सिफारिस गर्दा महानगरका प्रवक्तासमेत रहेका नवीन मानन्धरले साथ दिएका थिए ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका मानन्धरले बालेनलाई विगतदेखि नै साथ दिँदै आएका थिए । तर, ३ महिनासम्म पनि अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालेनले ल्याउन नसकेको र महानगरका कर्मचारीको तलबदेखि विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम रोकिएपछि मानन्धरसहित कांग्रेसका वडाध्यक्षले समेत साथ छाडे ।
कतिसम्म भने २०८१ पुस ५ गते आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरेर गुरागाईंलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका मानन्धरले पछि आफ्नै नेतृत्वमा मेयरविरुद्ध वडाध्यक्षलाई एकबद्ध गरे । सुरूमा मानन्धरले कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै मेयर बालेनलाई ज्ञापन–पत्र बुझाए ।
त्यतिमात्र होइन मानन्धरले मेयर बालेनको उर्दीपछि तैनाथ गरिएको नगर प्रहरीलाई छिचोल्दै गत चैत २१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई अँगालोमा हालेर कार्यालय प्रवेश गराउन सफल भए ।
त्यसमा बालेनलाई साथ दिँदै आएका वडाध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यहरू पनि थिए । उनीहरूले पनि गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गराउन साथ दिए ।
उप-मेयरले पनि छाडिन् साथ
महानगरको मेयर पदमा शपथ ग्रहणमा होस् या विभिन्न जात्रामा जाँदासम्म ट्युनिङ मिलाउने गरेका बालेन र सुनिता पछिल्लो समय एकसाथ नदेखिएको महिनौँ भइसकेको छ ।
बालेनको हरेक निर्णयमा मौन बसेर वा खुलेरै साथ दिएकी उपमेयर डङ्गोलले पछिल्लो समय खुलेर आलोचना गर्न थालेकी छन् ।
उपमेयरसँग बालेनको पहिलो नोकझोँक भने सर्वोच्च अदालतले खोलाको किनारमा छाड्नुपर्ने मापदण्डको विषयलाई लिएर भएको थियो ।
उक्त विषय विवादित हुन थालेपछि बालेनले पनि कसैले हटाउन नसक्ने भन्दै घुमाउरो भाषामा सर्वोच्चले फैसला गरेअनुसार थप २० मिटर मापदण्ड छाड्नु नपर्ने बताएका थिए ।
त्यसबेला बालेन र सुनिताको विवाद त्यसरी सतहमा आइसकेको थिएन । कार्यपालिका बैठकमा समेत वडाध्यक्षले विरोध गर्दा झगडा गरेर कसैलाई रमिता देखाउन नहुने भन्दै छलफल गरेर काम गर्नुपर्ने टिप्पणीसहित बालेनलाई सुनिताले साथ दिइरहेकी थिइन् ।
तर, चार महिनाअघिदेखि सुरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबारेको द्वन्द्वका कारण बालेन र सुनिताबीचको मतभेद सतहमा आयो ।
महानगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि कार्यपालिका सदस्यसम्मले गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गराउँदा सुनिताले पनि साथ दिइन् । गुरागाईंलाई कार्यालयमा प्रवेश गराउने योजनाका डिजाइनरमध्ये उनी पनि एक थिइन् ।
बालेनको आदेशमा नगर प्रहरीले गुरागाईंलाई प्रवेशमा रोक लगाउन खोजे पनि कार्यपालिका सदस्यहरूले पेलेर प्रवेश गराउन सफल भए । त्यसको नेतृत्व सुनिताले नै गरिन् ।
त्यस अगाडिदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै सुनिताले बालेनको आलोचना गर्न थालेकी थिइन् ।
गत चैत २२ गते भने कार्यपालिका सदस्यसँग सुनिताले नै बैठकको नेतृत्व गर्दै बालेनलाई कोठामा बसेर आदेशका भरमा महानगर नचलाउन ठाडो चुनौती दिइन् ।
सुनिताले नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई झपार्नेदेखि गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर गराउन प्रमुख भूमिका खेलिन् ।
बालेनलाई साथ दिँदै आएकी सुनिताले पनि अन्ततः गुरागाईं प्रकरणदेखि बालेनको साथ पूरै छाडेकी छन् ।
कर्मचारीसमेत विपक्षमा उभिए
निर्वाचित भएर आएको केही समय बालेनबारेमा कोही कर्मचारी बोल्न सक्दैन थिए । उनीहरू बालेनसामु पर्न पनि तयार हुँदैन थिय । तर, गुरागाईं प्रकरणका कारण पछिल्लो समय कर्मचारीले समेत बालेनविरुद्ध बोल्ने मात्रै होइन, प्रतिरोध गर्न थालेका छन् ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गराउँदा पनि कर्मचारीहरू वडाध्यक्षसँगै अग्रपङ्क्तिमा देखिए । बालेनको ‘ब’समेत उच्चारण गर्न डराउने कर्मचारीले भाषणबाजी मात्रै गरेनन् सामूहिक वक्तव्य नै निकाले । तीनदेखि ६ महिनासम्मको तलब नपाएका कर्मचारी आफ्ना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेश गराउन नगरप्रहरीविरुद्ध भिडे ।
कर्मचारी सङ्गठन त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् । बालेन वरिपरिका सहयोगीहरूलाई कारबाही गर्न मागसहित प्रमुख प्रशासकीय गुरागाईंलाई ज्ञापन–पत्र बुझाए । स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपाल, स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घ नेपाल, महानगर कर्मचारी परिषद्, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र नेपाल वातावरण तथा सरसफाइ श्रमिक सङ्घ एक भएर बालेनविरुद्ध मोर्चा बनाए ।
ती सङ्गठनले ३ पृष्ठ लामो ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै बालेनका स्वकीय सचिव भुवदेव शाह र महानगरका प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे ।
‘कार्यालयको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख र उनका कर्मचारीहरूले प्रशासनिक कार्यमा बाधा पुर्याउने कार्य गरेका छन् । जसका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई धरपकड र आपत्तिजनक भनाइहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।’, ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ ।
‘अनधिकृत व्यक्तिले मौखिक आदेश दिने, त्यस्तो आदेश नमान्ने कर्मचारीलाई अपमानित गर्ने, धम्क्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले यस्तो प्रवृत्ति व्यवहारिकरुपमै अन्त्य गरियोस् । अड्डा प्रशासनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत् कानुनसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस्,’ कर्मचारी सङ्गठनले माग गरेका थिए ।
सङ्गठनहरूले बालेनको सचिवालय र बालेनले बनाएका छानबिन समितिसमेत खारेज गर्नुपर्ने माग राख्न थालेका छन् । अब बालेनका निर्णयविरुद्ध कर्मचारीहरू खुलेर लागिसकेका छन् । विगतमा बोल्नै नसक्ने कर्मचारीले समेत बालेनको साथ छाडेर बोल्न थालेका छन् ।
राजावादीले पनि गर्न छाडे विश्वास
महानरगमा आएदेखि नै काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता दलीय शक्तिको निशानामा परेका बालेनलाई पछिल्लो समय राजावादीले समेत विश्वास गर्न छाडेका छन् । खासगरी बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेकपा एमालेलाई निशाना साँध्ने गरेका थिए । त्यसपछि अन्य दललाई पनि बालेनले आक्रमण गरिरहँदा राजावादी रमाउँथे । कतिपयले त उनलाई राजाकै रुपमा प्रस्तुत गर्थे।
तर गत चैत १५ गते राजावादीले तीनकुनेमा आन्दोलन गरेर विध्वंस मच्चाएपछि बालेनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा ७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना काटे । यस प्रकरणका कारण बालेन राजावादीको निशानामा परे । खासमा उक्त कार्यक्रम गर्ने अनुमति नयाँ राजावादी दुर्गा प्रसाईंले स्थानीय प्रशासनसँग लिएका थिए । तर बालेनले पत्र भने पूर्वराजाको निर्मल निवास पुर्याएपछि राजावादीहरू बिच्किए ।
मेयरको शपथ लिनेबित्तिकै २०७९ जेठ १६ गते तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई भेटेका बालेन त्यसयता निरन्तर चर्चामा थिए । सेनाका प्रमुखलाई भेट गरेका बालेनका बुवा तत्कालीन राजाका चिकित्सक थिए ।
त्यही साइनो जोडेर बालेनलाई राजावादीको ट्याग लगाइएको थियो । धेरै राजावादीले बालेनका सबै निर्णयमा समर्थन गर्ने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय राजावादीकोसमेत उनीसँग मोहभंग भएको छ ।
चैत २६ गते गते प्रदर्शनका क्रममा बल्खको मञ्चबाटै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बालेनलाई धेरै हिरो भएर चिठी नकाट्न भनेका थिए । लिङ्देनको उक्त टिप्पणीबाट पनि बालेनबारे राजावादीको दृष्टिकोण झल्काएको छ ।
स्वतन्त्रकी रेजिना स्वतन्त्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट गत मंसिर १६ गतेको उपनिर्वाचनमा काठमाडौं–१६ बाट निर्वाचित वडाध्यक्ष रेजिना श्रेष्ठ महानगरभित्र के भइरहेको छ भन्नेबारे अलमलमा छिन् ।
‘त्यहाँ (महानगर) भित्र के भइरहेको छ, मैले बुझ्न पाएको छैन । मेरो वडा ठूलो छ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘म कुन कित्तामा भन्ने सवालमा चैत २१ गते महानगर गइनँ । मलाई त्यसबारे खबर पनि थिएन ।’
आफ्नो वडामा धेरै सेवाग्राही आइरहने भएकाले कार्यालयबाट निस्कन नपाएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
‘मलाई मिडियाबाट फोन आएपछिमात्रै थाहा पाए । जहिल्यै सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कुरा भएन । कति बिरामी, पीडितले औषधी खान पाएका छैनन् । उहाँहरूको पैसा रोकिएको छ । जेष्ठ नागरिकको पैसा रोकिएको छ । त्यस्तो गरेर दुःख दिन त भएन,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हामी सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउँछौँ भनेर आउने अनि दुःख दिन त भएन नि ।’
मेयर बालेनसँग भेट गर्नै नपाइने वडाध्यक्षहरूको गुनासो छ । तर काठमाडौं–१६ की वडाध्यक्ष श्रेष्ठ आफूले मेयरलाई भेट्ने गरेको बताउँछिन् ।
‘मेरो भेट भएको छ । मैले त समय–समयमा भेट गरेकी छु । म आएपछि ४ पटकजति भेट भयो। अरूको भेट हुँदैन भन्ने उहाँहरूको कुरा हो मैले त चाहेको बेला भेट्न चाहिँ पाइरहेकी छु’, उनले सुनाइन् ।
प्रतिक्रिया