विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि झन्डै ३७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब दुई अर्ब बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमजस्तै शीर्षकमा एक करोड ५० लाखदेखि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न खोजिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रोक लगाए पनि उस्तै प्रकृतिको शीर्षकबाट बजेट पार्न प्रदेश सांसद्‌हरू सरकारसमक्ष लबिइङमा जुटेका छन् । सङ्घ सरकारले घुमाउरो पारामा शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् सांसद्‌को योजनामा बजेट हालिदिएपछि कोशी प्रदेश सरकार पनि शीर्षक र आवरण फेरेर सांसद्‌लाई बजेट बाँड्ने योजनामा लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले सांसदका लागि ‘मागमा आधारित योजना’ शीर्षक राखेर ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याउँदैछ । कोशी प्रदेश सभामा ९२ सदस्य (सांसद) छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम रानामगरले विगतका वर्ष जस्तो सांसदलाई निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमको नाममा बजेट नराखे पनि योजना छनोटमा सहभागी सांसदहरूलाई सोही अनुरुप बजेट विनियोजन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

‘प्रदेश सरकारले नदेखेकाे कतिपय साना छुट्न लागेका योजनाबारे सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदलाई नै जानकारी हुन्छ’ मन्त्री मगरले भने, ‘ती आवश्यक योजना आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउछौँ, तर घोषणा गरेर यति बजेट राखिएको छ भन्ने विषय रहँदैन, योजना माग गर्ने र त्यसलाई समावेश गर्ने काममा मात्र सरकार सीमित रहन्छ ।’

मागमा आधारित बजेटअन्तर्गत सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि दुई करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सांसदले पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने माध्यमको कडीका रुपमा मागमा आधारित बजेटलाई अर्थ्याएका छन् ।

जनतासँग पुग्ने र जनताको मागलाई थोरै भए पनि सम्बोधन गर्ने यस्ता कार्यक्रममा सांसदलाई बजेटमा छुट्याउनुलाई गलत भन्न नहुनेमा सांसद एक मत देखिएका हुन् ।

नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिङ्थेप अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रोक लगाएपछि सांसदहरू एक प्रकारले रित्तो हात हुने अवस्था आएकाे बताउँछन् । बजेट सांसदहरूले बनाउने र पास गर्ने भएकाले पनि सांसदले इच्छाएका केही कार्यक्रम बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्नुलाई गलत अर्थमा बुझ्न आवश्यक नरहेको उनकाे भनाइ छ ।

‘सांसदहरू पनि जनताका प्रतिनिधि हुन्, जनताको खास-खास योजना बजेटमा सम्बोधन गराउन लबिङ गर्नु किमार्थ गलत हुन्न’ प्रमुख सचेतक लिङ्थेप थप्छन्, ‘सरकार बजेट निर्माणको चरणमा छ, सांसदहरूबाट कार्यक्रम माग भइआएको छ, सोहीअनुसार सांसदले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भई सरकारसँग कार्यक्रमका लागि बजेट माग गरेका छन्, त्यसलाई बजेटमार्फत् सरकारले सम्बोधन गर्दैछ ।’

सांसद भन्नेबितिकै आम मानिसले विकाससँग जोडेर हेर्ने बुझाइ रहेकाले सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि निश्चित बजेट माग गरेको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक शोभा चेम्जोङ बताउँछिन् । यसलाई सांसद निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन केन्द्रित सांसदलाई बजेट दिन अदालतले रोक लगाएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले सांसदलाई रिझाउन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम जस्तै प्रकृतिको शीर्षक राखेर सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । शहरी विकासको नाममा सांसदको तजबिजमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा कोषमार्फत् बजेटको ठूलो हिस्सा दिन खोजिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेश सरकारले छुट्याउने सांसदकेन्द्रित बजेट परिणामुखी र पारदर्शी हुनेमा शङ्का रहेको अर्थशास्त्री भेषराज धमला बताउँछन् ।

‘विगतमा पनि संसद विकास कोष कार्यक्रममार्फत सांसदका आसेपासे र निकटका मान्छेलाई योजना पार्ने ढङ्गमा काम हुने गरेको थियो, बजेटको सही सदुपयोग भएको देखिएन,’ धमला भन्छन, ‘यस्ता कार्यक्रम आवश्यकता भन्दा पनि दबाबमा राखिएको देखिन्छ । सांसदलाई रिझाउन सरकारले यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुले बजेटको सही सदुयोग हुनेमा आशङ्का गर्न सकिन्छ ।’

‘बजेट नपाउँदा सांसदलाई मर्यादा जोगाउन सकस’

काेशी प्रदेशमा सुविधा लिने सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एकमत देखिन्छन् । संघ सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई नै क्रस गरेर सांसदका योजनामा बजेट हालिदिएपछि प्रदेश सांसद पनि त्यसैको सिको गर्दैछन् ।

शीर्षक फरक राखेर भए पनि आफूले नै खर्च गर्न सक्ने योजना वा बजेट ल्याउन सांसदहरू लागिपरेका हुन् । एमाले र काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न दबाब दिएका थिए ।

निर्वाचन क्षेत्रमा मुख देखाउनै नसक्ने भएपछि सांसदहरूले मर्यादा जोगाउनकै लागि पनि निर्वाचन क्षेत्रलक्षित बजेट न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ माग्ने गरेका थिए ।