किन आन्दोलनमा उत्रिए सुनचाँदी व्यवसायी ?

सरकारले आगामी बजेट २०८२/८३ मार्फत् सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरालगायत रत्न तथा पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायी महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेका हुन् ।

व्यवसायीहरूले पसल बन्द गरेर त्यसैको सटरमा आफ्ना माग टाँसेर ब्यानर राखेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट घोषणा गरेको पाँच दिन नबित्दै देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए । जेठ २० गतेयता देशका प्रमुख शहरमा व्यवसायीहरूले आफ्ना गहना पसल बन्द गरेका छन् ।

अहिले सुनमा कुनै विलासिता कर लाग्दैन । बजेटमा गरिएको घोषणा लागु भएको खण्डमा ग्राहकले प्रत्येक तोला सुन किन्दा दुई प्रतिशत थप रकम तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी हिरामा अहिलेसम्म भ्याट नलागेकोमा अब राज्यलाई १३ प्रतिशत रकम करका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

पुँजीको पहुँच र उद्यमीको विकासमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्छ : गभर्नर पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले पुँजीको पहुँच र उद्यमीहरूको विकासमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने बताएका छन् ।

आइएमई लिमिटेडद्वारा ललितपुरमा आयोजित २५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा गभर्नर पौडेलले हुण्डीबाट कारोबार भएर मानिसले पैसा नपाउने अवस्थामा आइएमई लिमिटेडले महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताए ।

‘आइएमईको यो योगदान धेरै ठूलो योगदान हो, देशका लागि धेरै ठूलो चुनौती लिएर काम गर्न सक्ने, रोजगारी र व्यावसायिक सम्भावना खोज्ने खालका व्यक्तिहरू आवश्यक छ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले विदेशमा भएको कमाई औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा ल्याउन आइएमई सफल भएको भन्दै आगामी दिनहरूमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति नियम तथा निर्देशन पालना गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव कार्यदल गठन

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेश गर्न डा. रेवतबहादुर कार्कीको सुझाव कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलको सदस्यमा भुवनकुमार दाहाल र नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय नियमन विभाका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन् । उक्त कार्यदलले एक महिनाभित्रमा सुझाव दिनेगरी समयावधि तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कार्यदललाई विभिन्न ६ वटा बुँदामा सुझाव दिनुपर्ने भन्दै जिम्मेबारी पनि तोकिएको छ ।

कार्यदल गठनमा सीबीफीनको स्वागत

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र सुधारको लागि सुझाव कार्यदल गठन गरेको विषयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)ले स्वागत गरेको छ । सीबीफीनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकको उक्त कदमको स्वागत गरेको हो ।

३७ अर्बको बजेट ल्याउँदै कोशी सरकार, सांसदलाई दुई करोड ५० लाखसम्म बाँड्ने तयारी

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि झन्डै ३७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब दुई अर्ब बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमजस्तै शीर्षकमा एक करोड ५० लाखदेखि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न खोजिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रोक लगाए पनि उस्तै प्रकृतिको शीर्षकबाट बजेट पार्न प्रदेश सांसद्‌हरू सरकारसमक्ष लबिइङमा जुटेका छन् । सङ्घ सरकारले घुमाउरो पारामा शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् सांसद्‌को योजनामा बजेट हालिदिएपछि कोशी प्रदेश सरकार पनि शीर्षक र आवरण फेरेर सांसद्‌लाई बजेट बाँड्ने योजनामा लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले सांसदका लागि ‘मागमा आधारित योजना’ शीर्षक राखेर ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याउँदैछ । कोशी प्रदेश सभामा ९२ सदस्य (सांसद) छन् ।

३.८ गुणा बढी आवेदन परेको ‘निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड’ बाँडफाँड

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) ले निष्काशन गरेको ‘निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९’ हरित ऊर्जा ऋणपत्रको बाँडफाँड भएको छ । बोन्डमा ३.८ गुणाभन्दा बढी आवेदन परेको थियो ।

धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइएमबी एस क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा उक्त बोन्ड बाँडफाँड भएको हो ।

पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको हरित ऋणपत्रको ६० प्रतिशत व्यक्तिगत तवर र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । ऋणपत्रमा जेठ १८ देखि २५ सम्म आवेदन मागिएको थियो ।

सात वर्षको अवधि रही वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर भएको यो ऋणपत्र नेपालमै पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएको हरित ऊर्जा ऋणपत्र हो ।

पोखरामा सीजी हिरो मोटोकर्पले ‘एक्सट्रयाक’ आयोजना गर्ने

मुग्लिन-मलेखु सडक राति बन्द गरेर स्तरोन्नति गरिने

नेपाल र कम्बोडिया व्यापार बढाउन एफएनसीसीआइ र क्याम्फेबाबीच समझदारीपत्र

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) र कम्बोडियन फेडेरेसन अफ एम्प्लोयर्स एन्ड बिजनेस एशोसिएसन (क्याम्फेबा) का बीच द्विपक्षीय व्यापारिक सहकार्य सुदृढ गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र क्याम्फेबाका उपाध्यक्ष सोक लोरले गत आइतबार (जुन १० मा) स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समझदारीपत्रमा दुवै पक्षले रोजगारी, श्रम कानुन र व्यवसायका उत्कृष्ट अभ्यासबारे जानकारी साझेदारी, तालिम, अनुसन्धान, र क्षमता अभिवृद्धिका संयुक्त कार्यक्रमसहित र लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिने उल्लेख छ ।

हिम स्टार ऊर्जाको आईपीओ शुक्रबारबाट निष्काशन हुने 

विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा तीन सडक निर्माणाधीन

९ अंकले घटेर बन्द भयो साताको अन्तिम शेयर बजार, कारोबारमा उछाल

बिहीबार साताको अन्तिम शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ९ अंकले घटेको छ । नेप्से ०.३४ प्रतिशतले घटेर परिसूचक २६५५.३८ विन्दुमा झरेको छ ।

बिहीबार बजार घटे पनि कारोबारमा भने उछाल आएको छ । दिनभरमा १२ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ८६ लाख ७ हजार ६८५ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

अहमदावादमा विमान दुर्घटनापछि बोइङको शेयरमा पहिरो

भारतको अहमदावादमा एअर इण्डियाको बोइङ ७८७ ड्रिमलाइनर विमान दुर्घटनामा परेपछि बोइङको शेयर ओरालो लागेको छ । बिहीबार प्रिमार्केट कारोबारमा बोइङको शेयर १८ अंक अर्थात् ८.४१ प्रतिशत ओरालो लागेको हो ।

बिहीबार अहमदावादस्थित सरदार बल्लभभाइ पटेल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बेलायतको राजधानी लण्डनस्थित गट्विक विमानस्थलका लागि उडेको विमान दुर्घटनामा परेकाे थियो । विमानमा २ सय ४२ जना सवार रहेको जनाइएको छ ।

यसअघि पनि बोइङको जहाजमा अपनाइएको सुरक्षा व्यवस्था र गुणस्तरलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

विशेषगरी अमेरिका बाहिरबाट पार्टपूर्जा लगेर जडान गरिँदा अर्डर अनुसार आपूर्तिमा पनि समस्या भएको थियो । त्यसो हुनुमा प्राविधिक कारण भनिएको थियो ।

आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका बिमित र अभिकर्तालाई मेडिसिटीमा १० प्रतिशत छुट

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सबिना मास्के नियुक्त

नेपाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा सबिना मास्के नियुक्त भएकी छन् ।

नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बुधबारको मन्त्रीस्तरिय निर्णय बमोजिम च.नं. संस्थान/३१७८ को नियुक्ति पत्रबाट मास्केलाई कम्पनीको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

यसअघि उनी कम्पनीको नायव प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको कार्यभार सम्हाल्दै आएकी थिइन्। भने आजदेखि निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् ।

कुमारी बैंक र भेइकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिबीच सम्झौता

सुन र हिरा-जवाहरतको विलासिता कर र भ्याट खारेज गर्न माग

सुनचाँदी व्यवसायीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सुनमा लगाइएको विलासिता कर र हिरा-जवाहरत पत्थरमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ सङ्घर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग विलासिता कर र भ्याट खारेज गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२-०८३ को बजेट भाषणमा सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-जवाहरत पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको घोषणा गरेका थिए ।

अन्तर मन्त्रालय समीकरणलाई प्राथमिकतामा दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

१३ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार कति ?

बाजुराका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको २ अर्ब ७० करोड अनुदान

आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि संघिय सरकार मार्फत बाजुराका स्थानीय तहलाई २ अर्ब ७० करोड ४३ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण रकमको विवरण अनुसार २ अर्ब ७० करोड ४३ लाख बजेट अनुदान पाएका हुन् ।

संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान बापत जाने विवरण सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाजुरामा पाँच वटा गाउँपालिका र चार वटा नगरपालिका छन् । यो वर्षको अनुदान रकम गत वर्षकै हाराहारीमा आएको देखिन्छ । केही पालिकाको बजेटमा भने घटेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नगरपालिकातर्फ सबैभन्दा बढी अनुदान बुढीगंगा नगरपालिकाले पाएको छ, भने गाउँपालिका तर्फ सबैभन्दा बढी खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले पाएको छ ।

१० महिनामा आयो साढे १३ खर्ब रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ खर्ब नाघ्यो

चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा नेपालमा साढे १३ खर्ब बढी रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १३५६ अर्ब ६१ करोड पुगेको हो ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.९ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ वैशाख महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १६५ अर्ब ३० करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११५ अर्ब ९९ करोड रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १४७९ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १३०१ अर्ब ७५ करोड रहेको थियो ।

वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत

१० महिनामा ५८ अर्ब ४३ करोड बराबरको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत

नेपाल र साउदीबीच श्रमिक लैजानेसम्बन्धी सम्झौता

राष्ट्रियसभाबाट पानी जहाज विधेयक, २०८१ पारित

राष्ट्रियसभाबाट पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राखेको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो ।

त्यसअघि बैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू सुरेशकुमार आले मगर, रुक्मिणी कोइराला, तारामान स्वाँर, डा. बेदुराम भुसाल र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले भाग लिएका थिए ।

सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले प्रस्तुत विधेयकले आन्तरिक जलमार्गमा जलयान सञ्चालन गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने तथा जलमार्गमार्फत नेपालको पहुँच समुद्रसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रियसभाबाट भन्सार विधेयक स्वीकृत

पानी जहाज विधेयक पारित, नेपालमा जलमार्गलाई खुल्यो कानुनी बाटो