भिजिट भिसा प्रकरणमा राप्रपाको माग : पूर्वप्रधानन्याधीश श्रेष्ठ वा कार्कीलाई छानबिन समितिको अध्यक्ष बनाऔं « Khabarhub

भिजिट भिसा प्रकरणमा राप्रपाको माग : पूर्वप्रधानन्याधीश श्रेष्ठ वा कार्कीलाई छानबिन समितिको अध्यक्ष बनाऔं


२८ श्रावण २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


399
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ वा सुशीला कार्की मध्ये कुनै एक जनाको अध्यक्षतामा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको छ । 

प्रतिनिधिसधाको बुधबारको बैठकको सुरुवातपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उपलब्ध गराएको समयमा बोल्दै राप्रपा सांसद दिपकबहादुर सिंहले श्रेष्ठ वा कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।  

‘यो संसद्का सबै सम्पूर्ण माननीयज्यूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु– कल्याण श्रेष्ठ या सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरौँ,’ उनले भने, ‘यदि बद्मासी कसैले गरेको छ भने सजाय उसले पाउनुपर्छ । जसले बदमासी गरेको छैन, जस्तो सुकै आयोग गर्दाखेरि पनि के फरक पर्ने छ ?’

सांसद सिंहले न्यायिक आयोग नबन्दासम्म राप्रपाले संसद् बहिष्कारलाई निरन्तरता दिने पनि बताए । ‘त्यही कारणले यदि यो बन्न सक्दैन भने निरन्तर राप्रपाले बिना भत्ता हामी बहिष्कार गर्नेछौँ ।’ उनले भने । 

राप्रपा सांसद सिंह अघि सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीलाई अनुमति दिएका थिए । उनले पनि संसदीय समिति वा न्यायिक आयोग गठन नहुँदासम्म रास्वपाले संसद् बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८२, बुधबार  १ : ३० बजे

५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई बिदा दिने विधेयक संसद्‍मा जाँदै : के के छ प्रावधान ?

काठमाडौँ – सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष वा सेवा

एसियाली खेलकुद : गल्फ र जुडोमा आजदेखि नेपालको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौँ– बीसौँ एसियाली खेलकुदअन्तर्गत गल्फ र जुडोमा नेपालले आजदेखि प्रतिस्पर्धा

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश आइपुग्दै

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आज स्वदेश आइपुग्दै छन् । संयुक्त

कानुनसहित चारवटा समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ ।

भोटेकोशी बाढीपछिको अनुभव समेट्दै नयाँ जलवायु नीति बनाउन सुझाव

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति,