दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले ट्रम्पसँग शिखर सम्मेलनअघि जापानी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने « Khabarhub

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले ट्रम्पसँग शिखर सम्मेलनअघि जापानी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने


२८ श्रावण २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सियोल- दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग शिखर सम्मेलनका लागि वाशिङटन जानुअघि आगामी साता टोकियोमा जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबासँग भेट गर्ने भएका छन् ।

यसले वैश्विक व्यापार पुनः स्थापना गर्ने ट्रम्पको दबाबले प्रायः झगडा गर्ने दुई छिमेकी जापान र दक्षिण कोरियालाई कसरी नजिक ल्याइरहेको छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ ।

लीको दुई दिने जापान भ्रमण अगस्ट २३–२४ मा इशिबासँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने अवसर हुनेछ ।

उनीहरूको वार्ताले वासिङ्टनसँग त्रिपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ पार्ने, ‘क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता’ लाई बढावा दिने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने राष्ट्रपतिका प्रवक्ता काङ यु–जुङले बुधबार बताए ।

दक्षिण कोरिया र जापानले वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौता सुरक्षित गरेको केही हप्तापछि उनीहरूको बैठक हुनेछ । व्यापार सम्झौताले दुई मुलुकको व्यापार–निर्भर अर्थतन्त्रलाई ट्रम्पको उच्च भन्सार शुल्कबाट जोगाएको थियो ।

छुट्टाछुट्टै वार्ताले अमेरिकी लगानीमा सयौँ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता गरेपछि मात्र दुवै मुलुकको पारस्परिक भन्सार शुल्कको दर मूल प्रस्तावित २५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा पुर्‍याएको थियो ।

ली र इशिबाले पहिले क्यानाडामा जुनको जी–७ बैठकको साइडलाइनमा भेट गरेका थिए । भेटमा उनहरूले भविष्योन्मुख सम्बन्ध निर्माण गर्न आह्वान गरे र व्यापार र उत्तर कोरियाको आणविक तथा मिसाइल कार्यक्रमको प्रतिरोध लगायत विभिन्न मुद्दामा नजिकको सहयोग गर्न सहमति जनाए ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य हुनुअघि कोरियाली प्रायद्वीपमा जापानको क्रूर उपनिवेशवादबाट उत्पन्न भएको गुनासोका कारण हालैका वर्षहरूमा दुई अमेरिकी सहयोगीबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ ।

दक्षिण कोरियाका पूर्व रूढिवादी राष्ट्रपति युन सुक योलले उत्तर कोरियाली धम्कीहरूविरुद्ध वासिङ्टनसँग त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग बलियो बनाउने उद्देश्यले जापानी युद्धकालीन दासत्वका कोरियाली पीडितहरूसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्ति मुद्दाहरूमा प्रमुख सम्झौता गर्ने लगायत टोकियोसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सक्रिय प्रयास गरेका थिए ।

तर डिसेम्बरमा युनले संक्षिप्त रूपमा मार्सल ल लागू गरेपछि उनको राष्ट्रपति पद छोटो भयो, जसले उनको पदच्युति र कारावास निम्त्यायो र जापानले आफ्नो साम्राज्यवादी विगतलाई समातेर सहयोगमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै लामो समयदेखि आरोप लगाउने लीको नेतृत्वमा सियोल–टोकियो सम्बन्धमा अनिश्चितता छोड्यो ।

प्रारम्भिक राष्ट्रपतीय चुनाव जितेर जुनमा पदभार सम्हालेपछि, लीले जापानको बारेमा कठोर टिप्पणीहरूलाई बेवास्ता गरेका छन्, बरु विदेश नीतिमा व्यावहारिकतालाई प्रवद्र्धन गर्दै वासिङ्टनसँग सियोलको गठबन्धन र टोकियोसँग त्रिपक्षीय सहयोग बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

ट्रम्पको जवाफमा जापानसँग सहयोग बढाउनुपर्ने आह्वानहरू दक्षिण कोरियामा पनि आएका छन् । ट्रम्पले सहयोगी र साझेदारहरूलाई भन्सार वृद्धि र अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउन र आफ्नै रक्षाका लागि बढी भुक्तानी गर्न माग गर्दै दबाब बनाएका छन् ।

इशिबासँगको भेटपछि, ली अगस्ट २५ मा ट्रम्पसँग शिखर सम्मेलनका लागि वासिङ्टन जानेछन् । उनको कार्यालयले लीको वासिङ्टन भ्रमण व्यापार र रक्षा सहयोगमा केन्द्रित हुने बताएको छ ।

सियोलमा ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिका लागि उच्च भुक्तानीको माग गरेर दशकौँ पुरानो गठबन्धनलाई हल्लाउन सक्ने र वासिङ्टनले चीनमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा सम्भवतः यसलाई कम गर्न कदम चाल्न सक्ने चिन्ताका साथ ट्रम्पसँगको उनको बैठक हुन लागेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८२, बुधबार  ६ : ३० बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले