काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठक २०८२ साउन २८ गते बुधवार महानगरपालिकाका प्रमुख एवम् समितिका संयोजक बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ।

 बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाँई, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति संयोजक चिनिकाजी महर्जन, कार्यपालिका सदस्यहरू, शिक्षाविद्, विद्यालय प्रतिनिधि, अभिभावक सङ्घ र संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। 

बैठकमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको कक्षा र विषय थप, नाम र स्थान परिवर्तन, स्वामित्व परिवर्तन, सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरूको अनुमति खारेजी, वैकल्पिक विद्यालय स्थानान्तरण, वार्षिक बजेट तथा शैक्षिक सुधारका विषयमा छलफल भएको छ। 

रानीदेवी माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौं–३, रानीबारीलाई शैक्षिक सत्र २०८२ देखि कक्षा १० सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। पशुपति मित्र, गीतामाता, जनकल्याण, जनपथ र नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्राविधिक धारमा कक्षा १२ मा सिभिल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय थप गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ। 

संस्थागत विद्यालयहरूको कक्षा र विषय थपका लागि १२ वटा विद्यालयलाई अनुमति दिने विषयमा छलफल भएको छ। नाम परिवर्तनका लागि कागजात पेश गरेका २१ वटा विद्यालयलाई अनुमति दिइएको छ। केही विद्यालयहरूको नाम परिवर्तनका लागि ३५ दिने सूचना अवधि पूरा नभएकाले तिनको निर्णय पछि गरिनेछ। 

महानगरपालिका भित्र दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयहरूको अनुमति खारेजीका लागि शिक्षा विभागले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। वैकल्पिक विद्यालयहरू महिला ज्योति, जायना र जेम्स नमूनालाई स्थानान्तरण अनुमति दिइएको छ।

यसै गरी कागजमा मात्र रहेको फिल्डमा सञ्चालनमा नआएका तथा नभएका संस्थागत  विद्यालयहरूको अनुमति खारेज गर्न प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। साथै संस्थागत विद्यालयको स्थानान्तरणको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी आगामी शिक्षा समितिको बैठकमा पेश गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को शिक्षा क्षेत्रको बजेट र बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रमको उपयोगिता, सान्दर्भिकता र परिमार्जनका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि डा। सुरजराज काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। 

कार्यदलले विद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड, सामाजिक र स्रोत नक्साङ्कन, भौतिक संरचना, शैक्षिक गुणस्तर र दीर्घकालीन शिक्षा योजनाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। साथै, प्रारम्भिक बाल विकासको अभिलेखीकरण र विधान दर्ताका लागि शिक्षा विभागले अध्ययन गरी कार्य गर्नेछ।