जनमतका केन्द्रीय सचिव बीपी साहविरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा, खोजी गर्दै प्रहरी « Khabarhub

जनमतका केन्द्रीय सचिव बीपी साहविरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा, खोजी गर्दै प्रहरी


२८ भाद्र २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम – सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव बीपी साह भनिने विशेश्वर प्रसाद साहविरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर भएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा एक महिलाले २०८१ साल चैत ३१ गते साहले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी २८ वर्षीया महिलाले घरमा कोही नभएको बेला मौकाछोपी साहले करणी गरेको आरोप लगाएकी छिन्।

जाहेरीका आधारमा मुद्दा दर्ता भएपछि साह हाल फरार सूचीमा परेका छन्। तर उनी निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिएका छन्। विगत एक सातादेखि जारी जेन–जेड आन्दोलनमा सहभागी हुँदै उनले आफ्ना तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

साविक रघुनाथपुर गाविस हाल सबैला नगरपालिका–१२ घर भएका साह फरार रहेको कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले सबैला नगरपालिका वडा नम्बर–१२ कार्यालयलाई उनको तीन पुस्ते विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। सो पत्र २०८२ साल भदौ ५ गते पठाइएको हो। दुई दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

साह पार्टीभित्र पनि विवादित छविका मानिन्छन्। यसअघि पार्टीले उनलाई तीन महिनाका लागि अनुशासनात्मक कारबाही गरेको थियो। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका धनुषा क्षेत्र नम्बर–१ का उम्मेदवार किशोरी साह (कमल)सँग आर्थिक हिसाबकिताबको विषयमा विवाद बढ्दा पार्टी बैठकमै कुटाकुट गरेको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०८२, शनिबार  १० : ०३ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक