काठमाडौं– राज्यकै सहभागितामा सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालन भइरहेको भोटेकोशी पावर कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर जेन–जीलाई दिने सहमति यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ ।

कानून र अभ्यासमा नभएको विषयलाई द्विपक्षीय सम्झौतामा राखेर सम्झौतापत्र तयार गरिएको देखिन्छ । जसले निजी क्षेत्रले गरेको कतिपय लगानीमा गम्भीर नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने सङ्केत पनि गरेको छ ।

भोटेकोशी जेनजी पब्लिक ईन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको नाममा भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राईभेट लिमिटेडले आइतबार ५ बुँदे सम्झौता गरेका छन् । जुन सम्झौतामा भोटेकोशी पावरको १० प्रतिशत सेयर भोटेकोशी जेनजी पब्लिक ईन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई दिने उल्लेख गरिएको छ ।

सेयरको मूल्य एक सय कायम गरेर सो पावर कम्पनीको सेयर जेनजी पब्लिक लिमिटेडलाई स्वयं पावर कम्पनी नै बैङ्किङ कर्जाको जमानी बसेर उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, सो सेयर लगानी एक वर्षको लाभांशबाट कर्जा र ब्याज चुक्ता हुनेगरी पावर कम्पनीले नै व्यवस्था गर्ने र फर्छ्यौट नभएमा पावर कम्पनीकै कर्जाको रूपमा सकार्नुपर्ने विषय पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौतामा भएका प्रावधानलाई हेर्दा निःशुल्क रूपमा भर्खरै खोलिएको जेन–जी कम्पनीलाई एउटा निजी कम्पनीको सेयर दिने सहमति दुई पक्षले गरेका छन् । सो सम्झौतामा भोटेकोशी जेनजी पब्लिक ईन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको तर्फबाट अध्यक्ष फुर्पा शेर्पा सहित ४ जना र पावर कम्पनीको तर्फबाट कम्पनी सचिव विश्वमोहन कर्माचार्य सहित ३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

साथै, सो सम्झौतामा राज्यको विभिन्न तहका अधिकारीहरू समेत रोहवरमा बसेर हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । जसमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला, प्रहरी उपरिक्षक रामेश्वर कार्की, उर्जा, जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव शालिग्राम भण्डारी र भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पा सहित १३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

भोटेकोशी सम्झौताले निजी क्षेत्रमा कस्तो असर गर्ला ?

२४ वर्षदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएको भोटेकोशी सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगरेको कम्पनी हो । अब एक दशक अवधि पनि अनुमति पत्रको अवधि नरहेको सो कम्पनीले सेयरको खरिद बिक्री गर्दा पनि कानुनअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम रत्न स्थापितका अनुसार कम्पनीले वार्षिक रूपमा प्रतिसेयर झण्डै शतप्रतिशत वरिपरि नै लाभांश दिँदै आएको छ । तर, सम्झौताअनुसार भने स्थानीय सर्वसाधारण सहभागी हुने भनिएको जेनजीको कम्पनीलाई पावर कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँकै दरले आफैँ आर्थिक व्यवस्थापन गरिदिएर १० प्रतिशत सेयर प्रदान गर्छ ।

सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगरेका तर वातावरण र स्थानीयको जनजीवनमा प्रभाव पारेका थुप्रै संख्याका विभिन्न उद्योग तथा कम्पनीहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जसमध्ये सरकारले कानुनमा नै व्यवस्था गरेर जलविद्युत कम्पनीले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत प्राथमिक सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, त्यस्तो सेयर जारी गर्दा कुनै कम्पनीको तर्फबाट नभएर सिधै सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सुरु हुन लागेका निजी तथा सार्वजनिक जलविद्युत कम्पनीहरूले सो अभ्यास पनि गरेका छन् । तर, अन्य कम्पनीहरूमा भने सो अभ्यास लागू भएको देखिँदैन ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ईप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भोटेकोशी पावर र जेनजी कम्पनीबीचमा भएको सम्झौतालाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरेको बताएका छन् । सम्झौतामा भएका विषयलाई लिएर आफूहरूले छलफल गरेर धारणा बनाउने उनले बताए ।

उनले भोटेकोशीमा भएको सम्झौताले अन्य आयोजना पनि प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन् । ‘जेनजीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने भनिएको छ, कतिपय मानिसहरू देश बाहिर होलान्, भोलि हामी छुट्यौँ भनेर आउलान् त्यो अवस्थामा के गर्ने ?’, उनले भने ।

अध्यक्ष कार्कीले पछिल्लो समयमा जलविद्युत कम्पनीहरूले सुरुवातको चरणमा नै स्थानीयलाई सेयर दिने गरिएको र कतिपय पुराना कम्पनीले पनि सो व्यवस्था लागू गरेको भएमा भने अहिलेको अवस्था नआउने बताए ।

‘स्थानीयलाई सेयर दिँदा उनीहरूले नै आयोजनाको सुरक्षा गर्थे, त्यो राम्रो मूल्यमा पिपिए भएको कम्पनी हो, नाफा पनि उनीहरूले पाउँथे’, उनले भने ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने आइतबार सम्झौता गरेपछि विदामा गएको प्रशासकीय अधिकृत तिर्थराज कट्टेलले बताए ।

‘एक महिनादेखि जेनजीहरूले आन्दोलन गरिरहेको थिए, कम्पनीले पहिला ६ प्रतिशत स्थानीयलाई दिने भनेर सम्झौता पनि गरेको रहेछ, त्यो पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा जेनजी युवाहरूले पब्लिक कम्पनी नै खडा गरेर हामीलाई सेयर चाहिन्छ भनेर भोटेकोशी बन्द थियो, त्यसैको सम्बन्धमा वार्ता हुँदाखेरी १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिने भनेर सहमति भएको हो’ उनले भने ।

भएको सम्झौता कानुन अनुसार भए नभएको विषयमा उनले सो सम्झौता उर्जा मन्त्रालयको प्रतिनिधिको समेत उपस्थितिमा भएको बताए । ‘सेयर दिने विषयमा कानुनका सबै प्रावधान फलो गर्ने तर, त्यसलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने ढंगले सहमति भएको हो’, उनले भने । साथै, उनले रोहबरमा बस्ने व्यक्तिहरू सबै सुरक्षा समितिका व्यक्तिहरू भएकाले समस्या समाधानको हेतुले बसेको हुनसक्ने आफूलाई लागेको उनले बताए ।

सरकारले भने पछिल्लो समयमा जेनजीको नाममा विभिन्न संवैधानिक तथा सरकारी कार्यालयहरूमा जेनजीको नाममा विभिन्न किसिमका दबाब दिने कार्य र भोटेकोशीमा जेन–जीको नाममा भएको आन्दोलन र सम्झौतालाई भने नजरअन्दाज गरेको छ ।